समानुपातिक प्रद्धतिको चीरहरण – प्रा. कृष्ण पोखरेल

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको आविष्कार र अभ्यास नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिबाट ‘जित्नेले सबै लाने’ र ‘उत्पादित बहुमत’को दुष्परिणामबाट छुट्कारा पाउने ध्येयबाट भएको हो । समयक्रममा यसलाई राज्यबाट संरचनागत रूपमै विभेदमा पारिएकाहरू, महिला अनि अल्पसंख्यकहरूको शासनमा पहुँचका दृष्टिले पनि प्रभावकारी निर्वाचन पद्धति मान्न थालियो ।

त्यसैले, संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्समा अझै  पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति अपनाइराखिएको भए पनि यी दुईबाहेक युरोपका झन्डै तीसभन्दा बढी  लोकतान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न स्वरूपमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइएको छ । अझ जर्मनी र हंगेरीमा त दुवै निर्वाचन पद्धतिको लाभ लिनका लागि मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइएको छ । रोचक कुरा त के छ भने स्वयं संयुक्त अधिराज्यभित्रका वेल्स, स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डका विधानसभाहरूको निर्वाचनसमेत समानुपातिक पद्धतिबाटै हुने गर्छ ।

यसरी विकसित पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकमा राम्रो परिणाम दिइरहेको यो निर्वाचन पद्धति जब नेपालमा अपनाइयो, त्यसलाई लिएर रडाको मच्चिएकोमच्चियै छ । प्रश्न उठ्छ, दोष यो पद्धतिमा छ कि त्यसको प्रयोगमा देखिएको भ्रष्टीकरणमा छ ? यस पद्धतिलाई बढी प्रभावकारी बनाउन युरोपतिरका मुलुकमा सम्पूर्ण मुलुकलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेभन्दा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई नै बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाउने (हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रदेशलाई एउटा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाउने) र त्यस क्षेत्रका मतदाताले त्यहीँ राजनीतिक पार्टीहरूले जारी गरेका उम्मेदवारको सूची हेरेर कुन पार्टीलाई भोट दिने भनेर निर्णय गर्न पाउँछन् ।

अझ सूचीभित्र पनि कुन उम्मेदवारलाई मत दिन चाहेको हो, त्यसको नाम लेख्न वा उसको नामका अगाडि रेजा लगाउन पाउँछन् । अर्थात् कुनै खास पार्टीभित्र पनि मतदाताको प्राथमिकता कसप्रति छ, त्यसको समेत हिसाब हुन्छ । र, सूचीबाट प्रतिनिधि छान्नुपर्दा ती नामलाई सामेल गर्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त हामीकहाँ पनि यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण नै संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको छ । यसरी शताब्दियौँदेखि वञ्चितिको सिकार भएका र राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा नआएकाहरूको आवाज संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाजस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा मुखरित हुन पाएको छ ।

तर, यो त सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो । वास्तवमा जबदेखि यो निर्वाचन पद्धति हाम्रो मुलुकमा अपनाउन थालियो, त्यही वेलादेखि यसको पछाडि रहेको मूल उद्देश्य र संवैधानिक मनसायको अवहेलना हुन थालेको इतिहास छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा मुलुकका कतिपय नामुद उद्योगपति, व्यवसायी र ठेकदारहरू पार्टी र तिनका नेतृत्वलाई मोटो चन्दा बुझाएर सभासद् बने । यो मिथ्या आरोप होइन, किनकि उतिवेलै पनि समानुपातिकमा परेका कतिपयले मुख खोलेकै हुन् । त्यसो त यो विकृतिविरुद्ध नागरिक समाज र मिडियाले त्यति वेला पनि आवाज नउठाएका होइनन् । तर, पार्टी नेताका बाक्लो छालालाई यसले छुँदै छोएन । त्यसैले त यो नयाँ–नयाँ विकृतिसाथ हालसम्म जारी छ ।

यसपटककै निर्वाचनलाई हेर्दा पनि विकृतिजन्य कतिपय तथ्य सामुन्ने आएका छन् । जस्तो कि अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताबाट तिरस्कृत भएका एवं पुनः तिरस्कृत हुने डर भएकाहरू, पार्टीका प्रभावशाली नेताका श्रीमती र नातागोताहरू, पार्टीलाई कुस्त चन्दा दिने व्यवसायीहरू, पार्टी नेतालाई यो वा त्यो ढंगले गुन लगाएकाहरू र नेताका आसेपासेहरू यो सूचीमा परेका देखिनु यस पद्धतिकै चीरहरण हो । यसका चल्ते पार्टीमा योगदान गरेका र प्रतिनिधि बन्न योग्यहरू नै प्रतिनिधित्वको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यी तथ्यलाई पुष्टि गर्न प्रमुख दुई पार्टी कांग्रेस र एमालेबाट समानुपातिक सांसदको सूचीमा परेका केही पात्रहरूबारे कुरा गरौँ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताबाट तिरस्कृत भएका र पुनः तिरस्कृत हुने डर भएकाहरू, पार्टीका प्रभावशाली नेताका श्रीमती र नातागोताहरू, पार्टीलाई कुस्त चन्दा दिने व्यवसायीहरू, पार्टी नेतालाई यो वा त्यो ढंगले गुन लगाएकाहरू र नेताका आसेपासेहरू समानुपातिक प्रतिनिधि बन्नु पद्धतिकै चीरहरण हो

विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत, आरजु राणाहरूले अघिल्लो आमनिर्वाचनमा हारेका र पुनः हारिने भयले पार्टी नेतृत्वसँगको आफ्नो सम्बन्धका आधारमा समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग गरेका हुन् भन्ने कसलाई थाहा छैन ? पार्टीमा आफ्नो प्रभाव र पदको दुरुपयोग गरेर बालकृष्ण खाण र शंकर पोखरेलले क्रमशः श्रीमती र बहिनीलाई सांसद बनाए भनेर दुनियाँ भन्दै छ । त्यसो त यस मामिलामा समानुपातिक निर्वाचनको मर्मको दुरुपयोग गर्ने यी दुवै बाहुबलीलाई मतदाताले ठाउँका ठाउँ हराएर तात्तातो ‘न्याय’ पनि दिइहाले ।

समानुपातिक पद्धति दुरुपयोगको मामिलामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त सबै रेकर्ड तोडे । उनको पार्टीको खसआर्य सूचीको दुई नम्बरमा राखिएका एकनाथ ढकाल भर्खरै एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भए जब कि यी मनुवा निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा दर्ता नम्बर १९ रहेको एवं साँचो चुनाव चिह्न भएको नेपाल परिवार दलका पदासीन अध्यक्ष हुन् ।

उनलाई नै एमालेको सांसद बनाउनुपर्ने कुन मुहुनीमा परे केपीजी ? हुन त खोज्दै जाँदा त्यसको तार उनलाई प्रधानमन्त्री भएकै वेला युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हाक जा हान मुनको हातबाट एक लाख डलरको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार दिलाउने प्रमुख पात्र नै यिनी ढकाल हुनुसँग जोडिन्छ । एमालेमा एकछत्र राज गरेका केपी ओलीसँग यस विषयमा प्रश्न सोध्ने हिम्मत कसको होला ? फेरि यतिसम्म गर्न सक्ने उनले बैंकर देवीप्रसाद भट्टचनलाई सांसद बनाउनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

अहिले देखिएको भनेको त परिणाम मात्रै हो, जसको बीजारोपण निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दाखिला हुँदा नै भइसकेको थियो । वास्तवमा हरेक पार्टीका जुझारु नेता तथा कार्यकर्ताले यो विभेद र अन्यायपूर्ण सूचीको त्यही वेला विरोध गर्न र सच्याउन दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सकेको भए यतिवेला देखिएका यस्ता कतिपय विकृति सच्चिन्थे पनि होला ।

समानुपातिक पद्धतिका नाममा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै सच्चिन र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

प्रश्न उठ्छ, के समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नै खराब हो त ? निश्चय नै होइन । दोष पद्धतिको होइन, दोष त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने पार्टी र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूको हो । जस्तो कि कतिपय औषधि मात्रा मिलाएर खाँदा रोग निको पार्न अचुक साबित हुन्छन्, तर तिनैलाई जथाभावी सेवन गर्‍यो भने लागुऔषध बन्छन् र प्राणघातक हुन्छन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि यो पद्धतिले धेरै हदसम्म राम्रो परिणाम दिएको छ । त्यसैले त नेपालको संसद् र प्रदेश सभाहरू दक्षिण एसियामै सबैभन्दा समावेशी मानिन्छन् ।

यो योग्य भएपछि अवसर दिन्छु नभनेर अवसर दिएर योग्य बनाउन अग्रसर भएको उत्कृष्ट नमुना हो । आज नेपालको विविधतापूर्ण जनसंख्याकै लघुरुप नेपालको संसद् र प्रदेश सभा बन्नुमा यही समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको योगदान छ । अतः यतिवेला यससँग जोडिएका विकृतिलाई पन्छाउने र असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्रै यसको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

यसका लागि प्रारम्भमा दुइवटा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय सूचीको वर्तमान व्यवस्थालाई सुधार गरेर प्रादेशिक सूचीको अवधारणा अपनाउने । यसले पार्टीहरूको सूचीमा रहेका उम्मेदवारको वास्तविकता जान्न मतदातालाई सहज हुन्छ र त्यसका आधारमा कुन पार्टीले उपयुक्त उम्मेदवारहरू उठाएको छ, त्यो बुझेर मतदान गर्न सहज हुन्छ । यसले पार्टीहरूलाई उम्मेदवारको सूची बनाउँदा मनपरी गर्नबाट पनि रोक्छ । र दोस्रो, पार्टीहरूले समानुपातिक सूचीमा नाम राख्नुअघि पार्टी सदस्यमाझ ‘प्राइमरी’को झल्को दिने गरी मतदानबाट छान्ने । यसले पार्टीहरूमा हुर्कंदो गणेश शैलीलाई हतोत्साहित गर्न र जनतामा भिजेका योग्यहरूलाई अवसर दिन सघाउँछ ।

तर, यसका लागि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै सच्चिन र जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ । किनकि उनीहरू जिम्मेवार नभएसम्म यस्ता विकृतिबाट छुटकारा पाउन सजिलो हुँदैन । त्यो के कारणले भने विद्यमान राजनीतिक बन्दोबस्तको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता र उपभोगकर्ता भनेका उनीहरू नै हुन् । अतः उनीहरूको प्रवृत्तिमा सुधार आएन वा नयाँ सोच भएका नेताहरूले तिनलाई विस्थापित गरेर अगाडि आउन सकेनन् भने प्रतिनिधित्वको जस्तोसुकै गतिलो उपकरण पनि समयक्रममा भुत्ते बन्न पुग्छ । जनतामा वितृष्णा जाग्नुअघि नै नेता र पार्टीहरूको बुद्धि फिरोस् भन्नुबाहेक यतिवेला अरू के नै भन्नु र ? नयाँपत्रिका