२०६३ को नागरिकता ऐनः माउ बेगरको बच्चा – ध्रुवहरि अधिकारी

सात सालयताको नेपालमा पटक-पटक संविधान जारी भएका छन्। र, सबैजसो संविधानको सिरानमा अर्थात् पहिलो धारामै संविधान मूल कानून हो भनेर लेखिएको छ; अनि यो मूल कानूनसँग बाझिने गरी कुनै ऐन,…

Continue Reading २०६३ को नागरिकता ऐनः माउ बेगरको बच्चा – ध्रुवहरि अधिकारी

नेपालीको ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ – उमेश प्रशाद मैनाली

सबै मानिस कुनै न कुनै रूपको सुखको खोजीमा देखिन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक र व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र र चेतनास्तर अनुरूप सुखको…

Continue Reading नेपालीको ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ – उमेश प्रशाद मैनाली

रबर स्ट्याम्प मात्रै होइन राष्ट्रपति – कृष्णमुरारी भण्डारी

देशमा यतिखेर नागरिकता विधेयकको चर्चा चुलिएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ। संसद्बाट पारित विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले किन लालमोहर लगाउनुभएन भन्ने चर्चालाई गठबन्धनको दम्भले छोड्न सकेको छैन।…

Continue Reading रबर स्ट्याम्प मात्रै होइन राष्ट्रपति – कृष्णमुरारी भण्डारी

न्यायालयको चोलेन्द्र नियति – नरेन्द्रजंग पिटर

चोलेन्द्रशमशेरको न्यायाधीश नियुक्ति जति विवादास्पद थियो, बहिर्गमन पनि त्यत्तिकै। आफू त ध्वस्त भए नै, अरूको पनि चिरहरण गर्दै व्यवस्थाको तीतो सत्य छर्लंग पारिदिए। संसद् सकियो। आफँै विवादमा तानिएकी राष्ट्रपतिले सुनपानी…

Continue Reading न्यायालयको चोलेन्द्र नियति – नरेन्द्रजंग पिटर

चोलेन्द्र अध्यायको पटाक्षेप – श्यामप्रसाद मैनाली

प्रारम्भ राना ३ कै स्मरण गराउने शैलीमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले केही समय न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । अत्यन्त मनमोजी र स्वविवेकमा अदालत आफ्नै ढंगले सञ्चालन गर्न खोज्दा उनीविरुद्ध विरोधको माहोल बन्दै गएको…

Continue Reading चोलेन्द्र अध्यायको पटाक्षेप – श्यामप्रसाद मैनाली

अन्तर्ध्वंसको खतरामा संवैधानिक प्रणाली – प्रा. कृष्ण खनाल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो । तर यस पटक उनले संविधानले नदिएको बाटो रोजिन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्को निर्णयलाई पैतालामुनि…

Continue Reading अन्तर्ध्वंसको खतरामा संवैधानिक प्रणाली – प्रा. कृष्ण खनाल

उपभोक्ता अधिकार: अनुगमन र व्यवस्थापन – डा.सुमनकुमार रेग्मी

देश संघीयतामा प्रवेशपश्चात स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुरा, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषि औजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि,…

Continue Reading उपभोक्ता अधिकार: अनुगमन र व्यवस्थापन – डा.सुमनकुमार रेग्मी

भ्रष्टाचार, मानव अधिकार र दण्डहीनता – श्यामप्रसाद मैनाली

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुग्दछन् । मानव अधिकारका महŒवपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहीता, पारदर्शीता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै…

Continue Reading भ्रष्टाचार, मानव अधिकार र दण्डहीनता – श्यामप्रसाद मैनाली

चुनावी संघारमा बालेनको हाइ–हाइ : चरण प्रसाँई

केही दिनअघि उपत्यकाको एक प्रमुख चाड इन्द्रजात्रामा युवाका एक ठूलै जमातले ‘बालेन...बालेन’ भनेर लगाएको नाराले काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार स्क्वायरलाई गुञ्जयमान बनायो। कामनपाका प्रमुख (मेयर) बालेन साहको ‘व्यवस्थित सहर अभियान’ को…

Continue Reading चुनावी संघारमा बालेनको हाइ–हाइ : चरण प्रसाँई

एलिजाबेथको निधन र नेपाल – बद्री नरसिंह केसी

सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको भदौ १४ गते निधन भएको ९ दिनपछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको भदौ २३ गते निधन भयो। दुवै शक्तिराष्ट्रका बहालवाला र भूतपूर्व यी दुवै राष्ट्रप्रमुखले…

Continue Reading एलिजाबेथको निधन र नेपाल – बद्री नरसिंह केसी