सत्तामा फर्कन रविको आशक्ति

काठमाडौंः सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त देखिएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेका छन् ।

आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले लगातार पार्टीका तीनवटा बैठक राखे । उनले आइतबार नै पार्टीको साधारण सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए र पार्टी सभापतिमा छानिए । लगत्तै गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगे । जबकि उनले एकैपटक दुई देशका राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन ।

लामिछाने फैसलाको पूर्णपाठसमेत प्रतीक्षा गर्न तयार छैनन् । नागरिकता लिएलगत्तै उनले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गरेका छन् । तर राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूरा भएको छैन । उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो ।

लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पुनः जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ,’ दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरू बाँकी छन्, यसलाई कसरी हल गरेर जाने सबैसँग सल्लाह गरौं, के गर्नुपर्ने गरौंला भन्नुभयो ।’

लामिछानेले सत्ता साझेदार दल एमालेमार्फत समेत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष दबाब बढाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन सुझाएका छन् । दाहालले भने राहदानी छानबिन प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा आउँदा राम्रो हुने बताएका छन् ।

अधिवक्ता रमण कर्ण लामिछानेलाई अहिले नै गृहमन्त्री बनाइए त्यसले राजनीतिक र कानुनी संकट ल्याउने तर्क गर्छन् । फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा नगरी उनी पुनः गृहमन्त्री भए भने अदालतको अवहेलनाको विषय बन्ने कर्णको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले उहाँमाथि जारी अनुसन्धानबारे आफ्नो पूर्ण फैसलामा केही बोलेको छ कि ? सरकारका नाममा कुनै परमादेश दिएको छ कि, त्यो पनि प्रतीक्षा नगर्ने ? उहाँले एकैपटक दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेकोबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय पुग्न हतार गर्नुभएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो त झन् उहाँकै लागि घातक हुने देखिन्छ ।’

अनुसन्धान नटुंगिएसम्म राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुको साटो लामिछाने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा जान खोलेका हुन् । ‘उहाँ गृहमन्त्री भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रविजीको नागरिकताले कसैलाई क्षति गरेको छैन भन्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए, कायमै नरहेको नागरिकताबारे त्यस्तो जवाफ दिने निकायले अब राहदानीबारे कस्तो अनुसन्धान गर्लान् ?’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘उहाँको मुद्दाका क्रममा दोहोरो राहदानी प्रयोगबारे पनि इजलासमा प्रशस्त प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा अदालतले के भनेको छ भन्ने प्रतीक्षा पनि नगरी के काम फत्ते गर्न उहाँ हतारिरहनुभएको छ ?’ पुनः पार्टी सभापति चुनिएका लामिछानेले पार्टी बैठकमार्फत गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिने बताएका छन् । कान्तिपुर