नेकपा पार्टीभित्रको रडाको – विनोद नेपाल

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको संकटको समयमा पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिएपछि राम्रो सन्देश नगएको विश्लेषण गर्दै पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त्यसको नियन्त्रणमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । बैठकले २५ वैशाखमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पार्टी प्रवक्ताका अनुसार पार्टी तथा सरकारलाई सही दिशा निर्देशका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न लागेको हो । त्यसअघि २४ गते पुनः सचिवालय बैठक बस्नेछ । पार्टी संगठन सुदृढीकरणका साथै सरकारलाई चुस्तदुरुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णय स्थायी कमिटीको बैठकले लिने र ती एजेन्डा सचिवालयको बैठकले तय गर्ने बताइएको छ ।

सचिवालयबैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । यसअघि १७ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री र सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको हो । बैठकमा शीर्ष नेताबाट भएको कमीकमजोरीमाथि आत्मालोचना भएको तथा बैठकले पार्टी एकता कमजोर गर्ने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापमा संलग्न नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको पनि जनाइएको छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र खासगरी ८ वैशाखमा आकस्मिक रूपमा जारी गरिएको विवादित अध्यादेश र सो फिर्ता लिनेजस्ता कार्यपछि उनीप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो थियो । यसैक्रममा पार्टीमा पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको माग बढेको र असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले लिखित रूपमै बैठकको माग गरेका थिए ।

नेकपाभित्रको विवाद मिलाउनका लागि चिनियाँ राजदूतको आश्चर्य लाग्दो सक्रियतालाई नेकपाले सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।

यसअघि १७ गते बसेको बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नसकी २० गतेका लागि पुनः बैठक राखिएको थियो । सो दिन ४ बजे बस्ने भनिएको बैठक ५ बजेका लागि सारियो । यसबीच प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा नेताहरू विष्णु पौडेल तथा नेता रामबहादुर थापासँग छलफल गरे । त्यसपछि, बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएको र सोही विषयमा छलफलका लागि बसेको सचिवालय बैठकमा अघिल्लो बैठकमा जस्तो भिन्न नभई अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको एउटै प्रकारको टेबुल र कुर्सी तथा स्थान रह्यो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तुति पनि भिन्न रह्यो । बैठकमा एकतालाई मजबुत बनाउने निर्णय पनि भएको बताइन्छ । कहिल्यै आत्मालोचना नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गरी आत्मालोचना गर्नु, आगामी दिनमा महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाउनु, दुई अध्यक्षबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता साथै पार्टी सञ्चालनका विषयमा दुई अध्यक्षबीच समान हैसियत र पारस्परिक भावनाको सम्मान गर्ने सहमति भएको बताइनुले नेकपाभित्रको कलह साम्य हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, कोरोना त्रासका बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले भविष्यमा पार्टीलाई झन् संकटमा पार्न सक्ने जस्ता सम्भावनाका बीच भएको भनिएको निर्णय र सहमतिले नेकपामा नयाँ आशा जगाएको बताइन्छ । यसरी हाललाई गत ८ वैशाखमा प्रारम्भ भएको नेकपाको यसपालीको विवाद र संकट साम्य भएको छ ।

यसरी आन्तरिक कलहलाई टालटुल र थामथुम गर्दै जसोतसो चलिरहेको वा भनौं घिस्रिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले फेरि एकपटक भयंकर संकटबाट तत्कालका लागि पार पाएको छ । पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि पार्टीमा बलिरहेको आगो तत्कालका लागि निभेको छ । सचिवालय बैठकअघि ओलीले दाहाललगायत अन्यसँग गरेको भेटले सबै कुरालाई पुनः सामान्य बनाउन सहयोग गरेको ठानिएको छ । तर, दुई अध्यक्षबीच केकस्तो सहमति भएको हो भन्नेमा माधवकुमार नेपाल, जसको बलमा दाहाल ओलीको विरोधमा अघि बढेका थिए, सशंकित छन् । तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका नेता नेपाल पक्ष यसप्रति सन्तुष्ट छैन ।

ओलीको राजीनामा नै उनीहरूको अडान रहेको र स्थायी कमिटीको बैठकमा राजीनामाको माग दोहोरिने बताइन्छ । उनीहरू मिलेर जाऊँ भन्ने भावनात्मक कुरा मात्र भएको र त्यसले वस्तुगत आवश्यकता पूर्ति नगर्ने भन्दै, सचिवालय बैठकबाट समस्याको समाधान नभएको र केवल आदर्शको कुरा मात्र भएको भन्दै उनीहरू स्थायी कमिटी बैठकको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट समेत ओलीको राजीनामा माग भएकोमा आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको थियो । स्मरणीय छ, नेकपामा आन्तरिक कहलले चर्को रूप लिन थालेपछि यसअघि साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । त्यसपछि राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँगको भेटघाट तीव्र बनाएकी थिइन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीदेखि असन्तुष्ट नेताहरूसम्मलाई भेटेकी थिइन् । उनकै अनुरोधपछि अध्यक्ष दाहाल पछि हटेको ठानिएको छ । यदि अरू कुनै पार्टीको आन्तरिक मामलामा राजदूतको चासो देखिएको भए विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आउँथ्यो, चर्को विरोध हुने थियो । तर, अहिले नेकपाको विवाद मिलाउनका लागि चिनियाँ राजदूतको आश्चर्य लाग्दो सक्रियतालाई भने नेकपाले सामान्य रूपमा लिएको छ । कतिपयले यो भेटघाट सामान्य कुरा हो भन्दै बचाउ गरेका छन् । उता काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको सूचनामा चाहिँ राजदूत र नेपाली नेताहरूबीच कोभिड-१९ नियन्त्रणमा आपसी सहयोगबारे कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

हालको विवादका प्रमुख पात्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली नै हुन् । त्यसपछिका चर्चाका पात्र वामदेव गौतम । सचिवालय बैठकको निर्णय पछि गौतम पाल्पा क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवार हुने भन्ने चर्चा चलेको छ । उता कास्की क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद खगराज अधिकारीले पनि आफूले गौतमका लागि राजीनामा दिई निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर,ण् वामदेवको आशा खेती र नेकपाको राजनीति अचम्मको छ । वामदेव बर्दियाली जनताबाट अस्वीकृत नेता हुन् । जनताद्वारा नरुचाइएर पनि उनी शासन सत्तामा पुग्ने र त्यसका लागि जबर्जस्ती सांसद हुने अस्वाभाविक चाहना राख्छन् अनि ओली उनैलाई कहिले संविधानसभामा लैजाने र कहिले स्थान खाली गराएर प्रतिनिधिसभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिन्छन् । ओली गौतमलाई पदको प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा बोल्न सहमत गराउँछन् । विवादका बीच बसेको सचिवालय बैठकले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने निर्णय गर्नु आवश्यक थियो÷थिएन वा त्यसको नियत के ? निर्णयकर्ताहरू नै बुझून् ।

दुई विवादित अध्यादेशपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन खोजिएका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । वास्तवमा अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहने हैसियत गुमाइसकेका छन्, जुन अस्थिरताको उद्देश्यले ल्याइएको थियो । मधेसवादी दलतर्फ सोझ्याएको अस्त्र आफंैतर्फ फर्किएपछि ओलीमाथि ठूलो नैतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । अध्यादेशको अस्त्र आत्मघाती साबित भएको हो र त्यसैमार्फत आफूलाई पदच्युत गर्नका लागि आफंैले आह्वान गरेका हुन् ओलीले । तर, उनले सञ्चार माध्यमहरूमाथि जाइलाग्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरे । अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको र त्यसविरुद्ध नेकपा र सरकार दृढ भएर लाग्ने भन्दै मजदुर दिवसका दिन पुनः प्रेस जगत्माथि बर्सिए जुन व्यर्थको बर्बराहट हो ।

ओलीले आफ्नो गल्ती कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा पनि नयाँनयाँ अस्वाभाविक विकल्प अघि सारेर सत्तामा रहिरहने, आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने, संसदीय जोडघटाउमा लाग्ने काम गरिरहेका थिए र छन् । मुलुक र सारा विश्व नै कोरोना संकटका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको बेला अध्यादेश ल्याएर आफ्नै पार्टी फुटाउने नियत किन राखियो ? आफैंमा आश्चर्य थियो । त्यसबाट त उनी पछि हटे तर उनले कुनै पनि समय अस्वाभाविक कदम चाल्न सक्छन् र त्यस्तो कदम चाले भने त्यो आश्चर्य हुनेछैन । किनकि उनमा भित्रभित्र असन्तुष्टि छ, गुनासो छ, आफ्ना कदम अघि बढाउन बाधा पु¥याएको अनुभूति छ । शक्तिशाली भनिए पनि शक्तिको प्रयोग गर्नमा बाधा अड्चन सिर्जना गरिएको र आफूमाथि आफ्नाबाटै षडयन्त्र भएको महसुस उनमा छ । किनकि उनमा शासकको तम चढेको छ । जनताको सेवकभन्दा शासकको दम्भ बढेको छ ।

सत्तारूढ दलभित्रको रडाकोले मुलुकलाई प्रभाव पार्ने हुँदा यसप्रति नेतृत्व विशेष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

पराजित व्यक्तिलाई पुनः प्रतिनिधिसभामा लैजाने उनको प्रयासको हकमा संविधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको अर्थात् जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्ति कुनै पनि किसिमले शासक बन्न नसकोस् भन्ने मनसायले मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा पराजित एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मनसायले अर्को निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गर्ने वा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्नेगरी संविधान संशोधन गरेर जाने कदम वा धृष्टतालाई जनताले कसरी लेलान् ? हिजो संविधानसभाको निर्वाचनमा गरेको मतदानलाई कुन रूपमा लेलान् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको धारणा कस्तो बन्ला सोचनीय विषय छ । यस्तो प्रयास संविधानको भावनाविपरीत हो ।

ओलीमा आफूले भनेकै हुनुपर्ने आफूले चाहेझैं गर्न पाउनुपर्ने कस्तो दम्भ र कस्तो अहंकारको भूत सवार भएको हो, आश्चर्यको विषय छ । केही आसेपासेको इसारामा किसानको छोरोमा यस्तो अहंकार जन्मनु आफंैमा आश्चर्य हो । तर, उनी राजसी ठाँटबाट र एकछत्र शासन मन पराउन थालेका छन् । कस्तो अस्वाभाविक ? कस्तो आश्चर्य ? निरंकुश र पतित नेताका रूपमा पहिचान बनाउने उनको चाहना अचम्मको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्दा त लाग्छ, संविधान साँच्चिकै कागजको खोस्टो हो, जसलाई उनले जतिखेर चाह्यो रछ्यानमा मिल्काइदिन सक्छन् । होइन भने हिजो संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेजस्ता कुरा कसरी आए ? अहिले फेरि उनले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कसरी राख्न सके ? यो गम्भीर विषय हो । यो निरंकुश सोच हो । यो अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । के संविधानसभाले बनाएको संविधान एउटा व्यक्तिले वा एउटा व्यक्तिको स्वार्थका लागि संशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, त्यो पनि लोकप्रियता गुमाइसकेको र आफ्नै नैतिकतामाथि प्रश्न उठिसकेको व्यक्तिले ।

अन्त्यमा, हिजो परस्पर आरोप–प्रत्यारोप गरेर नथाक्ने तथा नाममा रहेको ‘कम्युनिस्ट’ शब्दबाहेक विचार, मान्यता र आदर्श केही नमिल्ने दलहरू चुनावी गठबन्धन हुँदै एक भएको घोषणा गरे पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी अझैसम्म वास्तविक र भावनात्मक रूपमा एक हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक कलह कायमै छ । जबर्जस्ती जोडिएको चिजमा समयसमयमा समस्या बल्झनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो शंकाको सम्बन्ध कतिखेर टुट्ने हो अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीको बढ्दो महत्वाकांक्षाले बेलाबेलामा दुर्घटना निकट पुग्ने गरेको सम्बन्ध जसोतसो जोगिएको र फेरि एकपटक विवाद मत्थर हुन पुगेको छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कलह यतिखेर ‘क्वारेन्टाइन’मा छ । व्यथा निर्मूल भएको होइन कि टालटुल भएको हो, यसैले नफर्केला, नबल्झेला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

व्यथा बल्झनु नेकपा मात्र होइन देश र जनताको समेत छैन । टालटुले उपचार वा अस्थायी उपायले मात्र निको नहुने खालको रोग लागिसकेको जान्दाजान्दै यसको सही उपचार र स्थायी समाधान पहिल्याउने तर्फ नलागी चलेसम्म चलाउने हिसाबमा जानु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यस्तो जोखिम मोलिरहनु आत्मघाती ठहरिन सक्छ । कसैको व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाका कारण मुलुकले अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको चक्रव्युहमा फसिरहने अवस्था कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझ, सत्तारूढ दलभित्रको रडाकोले मुलुकलाई प्रभाव पार्ने हुँदा यसप्रति नेतृत्व विशेष गम्भीर हुनु जरुरी छ । राजधानी दैनिकबाट ।