पुँजीको शासनलाई निरन्तर कायम राख्न अनेकौँ विकृत अभ्यास गरिँदै छ- युवराज ज्ञवाली

समसामयिक विश्व राजनीतिमा प्रमुख रूपले पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्रबारे गम्भीर बहस र विवाद चलिरहेको छ । समाज विकासको क्रममा सामन्ती र विभिन्न खाले तानाशाही व्यवस्थाको पतनसँगै विश्वका ठूलो संख्यामा रहेका जनताको जीवनका लागि उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे विगत लामो समयदेखि अनेकौँ तर्क–वितर्क, चर्चा–परिचर्चा र व्याख्या–विश्लेषण हुँदै आएका छन् । उपर्युक्त दुईखाले व्यवस्थाबीच कतिपय सवालमा समान दृष्टिकोण देखिए पनि आधारभूत सवालमा स्पष्ट भिन्नता छ । नेपालको संविधानले समाजवादबारे कुनै स्पष्ट विचार प्रस्तुत नगरेको भए पनि समग्रतामा त्यसले समाजवादी लोकतन्त्रको परिकल्पना भने गरेको छ ।

यो देशको अर्थतन्त्रमा केही मुठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण कायमै राखेर मुलुकको विकास–निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउने कि बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई यो देशको समृद्धिका वाहक शक्तिका रूपमा अघि बढाउने ? यो नै यतिवेलाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो । उपर्युक्त दुईखाले मान्यताका आधारमै पार्टी र सरकार सञ्चालनका तरिका, नीति र योजना निर्धारित हुन्छन् । पुँजीवादी मान्यताका आधारमा सञ्चालित पार्टीले बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको हितमा काम गर्न र समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न पनि सक्दैन । पार्टीको नाम समाजवादी–साम्यवादी राखे पनि सिद्धान्तअनुसारको नीति, योजना र व्यवहारमा मेल देखिएन भने समाजवादको नाममा पुँजीवादको सेवा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संसारका विभिन्न देशमा सामन्ती निरंकुशता तथा विभिन्न खाले अधिनायकवादी शासनविरुद्ध केही राजनीतिक अधिकारसहित स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि त्यसले लाखौँ, करोडौँ शोषित–पीडित श्रमजीवी जनताका लागि, अमुक पार्टी र व्यक्तिलाई भोट हाल्नुबाहेक उनीहरूको जीवनमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

त्यस किसिमको व्यवस्थामा मुठीभरका धनीहरूको सम्पन्नता निरन्तर चुलिँदै गयो भने बहुसंख्यक श्रमजीवी जनतामा आजीवन घन्टौँ पसिना बगाएर काम गर्दा पनि भरपेट खान नपाउने स्थिति सिर्जना भयो । यसलाई बदल्ने कसरी ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यही हो । औसतमा पुँजीको व्यापक वृद्धि र तमाम खाले विकास निर्माणको सवालमा अकल्पनीय प्रगति गरेका पुँजीवादी लोकतान्त्रिक मुलुकमा दशकौँदेखि लाखौँ, करोडौँ जनतालाई आफ्नै देशमा दुई नम्बरी नागरिक भएर कष्टप्रद र अपमानपूर्ण जीवन जिउन बाध्य पारिएका धेरै उदाहरण छन् । यस किसिमको लोकतन्त्रले पुँजीगत र संरचनागत विकास त गर्‍यो । तर, लोकतन्त्रका वास्तविक मूल्य, मान्यता, मानवता, नैतिकता, शान्ति तथा आमजनताको खुसी र सुखी जीवनको सही प्रतिनिधित्व गर्न सकेन ।

पार्टीको नाम र झन्डा जे राखे पनि मार्क्सवादी सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार देखिएन भने समाजवाद र साम्यवादको सपना, फगत सपनामै सीमित रहनेछ  ।

नेपाली राजनीतिमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिसँगै विभिन्न कमजोरी देखा परेका छन् । त्यसको वस्तुगत समीक्षा गरी अगाडिको यात्रा तय गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । पछिल्लोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि आमनेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि काम गर्न सक्ने अत्यन्त अनुकूल ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरसँगै नेपाली राजनीतिमा खासगरी सत्तासीन पार्टीभित्र पनि मूलतः दुईखाले चिन्तन र प्रवृत्तिबीच टकराव र द्वन्द्व देखा परिरहेको छ । एउटा प्रवृत्ति, जसले पार्टीको शक्ति र सत्तालाई प्रमुख रूपले गुटगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि भरपूर रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यससँगै अर्को प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि कायम छ, जो अहिलेका यी सम्पूर्ण उपलब्धिलाई देश र जनताको हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे अत्यन्त चिन्तित छ । र, त्यसकै लागि पार्टी र राज्यसत्तालाई परिचालन गर्न चाहन्छ । यो द्वन्द्वको क्रममा पुँजीको विचारधारामाथिको हमला तीव्र रूपमा बढेको छ । पुँजीले विचारधारामाथि नियन्त्रण गर्ने कि विचारले पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने ? अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसको सही समाधान खोजेको छण् । कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो यो दुई वर्षको अनुभवलाई गम्भीर शिक्षाका रूपमा लिन सक्छ र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षले आगामी दिनको सफलताका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । हाम्रा अहिलेसम्मका तमाम सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको निचोड नै भविष्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा विकसित हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रकै नाममा शासन चलाउँदै आएका कतिपय मुलुकमा निरन्तर गम्भीर विकृति बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यहाँ राजनीतिक विषय निरन्तर कमजोर बन्दै गएको र विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण र सम्प्रदायका आधारमा शासन चलाउने र जनताबीच विभाजन र अन्योल सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । अरू केही नपाएपछि कथित ‘राष्ट्रवाद’को चर्को नारा लगाई सत्तामा पुग्ने स्थिति देखा पर्दै आएको छ । पुँजीको शासनलाई निरन्तर कायम राख्न अनेकौँ विकृत अभ्यास गरिँदै छ । नेपालको राजनीतिमा समाजवादी विचारलाई पार्टी र समाजमा स्थापित गर्दै अघि बढ्नुको बदला हरेक क्षेत्रमा मानिसका लागि पुँजीको प्रयोगभन्दा पुँजीका लागि मान्छेको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले अन्ततः प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार नै क्रमशः कुण्ठित हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आउनुअघि सामन्तवर्गको प्रतीकका रूपमा रहेको राजसंस्थाले पटक–पटक जनताका अधिकार अपहरण गर्दै आयो । त्यसैले, त्यसको अन्त्य गर्नु वस्तुगत आवश्यकता थियो । तर, गणतन्त्रको प्राप्तियता अहिलेसम्मको अवधिमा समग्रमा कुन वर्गले सबभन्दा बढी फाइदा उठायो ? वस्तुगत समीक्षाको आवश्यकता छ । बदलिएको व्यवस्थाले आजसम्म मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेकै छ । तर, जुन रूपमा यो व्यवस्थाबाट यो देशको काम गरी खाने वर्ग लाभान्वित हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कारण व्यवस्था बदलियो तर हाम्रो चरित्र बदलिएन ।

पार्टीभित्र निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सिंगो मुलुक र व्यवस्थामा पर्छ  ।

यस अवधिमा क्रमशः आमश्रमजीवी जनतालाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने, संघीयतालाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने, समावेशीकरणलाई पार्टी, सरकार र राज्यका विभिन्न निकायमा ठीक ढंगले लागू गर्ने, संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका तमाम मौलिक हक–अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनसँगै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण, समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजनलगायत लाखौँ जनताका तमाम समस्या समाधानमा कति उपलब्धि हासिल भयो र कहाँ–कहाँ कमजोरी रह्यो आमजनताले समेत पत्याउने गरी समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा, नेपालको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा हेर्दा कुनै पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासन लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । बरु अझ उन्नत किसिमको लोकतन्त्र, वर्तमान लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्छ । त्यस्तै अहिले सत्ता सञ्चालनमा उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण नै कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प हुन सक्छ । अहिले कतिपय पार्टी र व्यक्तिबाट अब देशमा केवल समृद्धिबाहेक क्रान्तिकारी परिवर्तनको आवश्यकता सकियोे भन्ने भ्रामक दृष्टिकोण व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर, अहिले जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भए पनि समाजवादी क्रान्तिको चरण बाँकी नै छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु गम्भीर गल्ती हुन्छ । हिजो जनआन्दोलन, जनविद्रोह र जनयुद्धका आधारमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भने अब उत्पादन, निर्माण र वितरणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ । अहिले पनि नेपालमा वर्ग विभाजन र वर्गसंघर्ष कायमै छ । तर, त्यसलाई हल गर्ने तरिका मात्र भिन्न छ । हिजो जनवादी क्रान्ति जति कठिन र महत्वपूर्ण थियो, आज समाजवादी क्रान्ति (रुपान्तरण) त्योभन्दा जटिल र बढी महत्वपूर्ण छ ।

त्यसैले यतिवेला वर्गीय पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी परिवर्तनको सवालमा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । क्रान्ति भन्ने शब्दलाई केवल हिंसा, रक्तपात र विद्रोहका रूपमा मात्र बुझ्ने चिन्तन वैज्ञानिक होइन । विगत जनवादी क्रान्ति कालमा भन्दा यतिवेलाको समाजवादी रूपान्तरणका कालमा श्रमजीवी वर्गीय आधार निर्माण गर्ने र श्रमजीवी वर्गलाई पार्टीको नेतृत्वदायी स्थानमा अघि बढाउनु अझ बढी आवश्यक छ । पार्टीलाई श्रमजीवी वर्गीय चरित्रको बनाउन सके मात्रै मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ । पार्टीमा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन भने स्वतः पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण बढ्दै जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक यथास्थितिको गोलचक्करमा घुमिरहने निश्चित छ । पार्टीको नाम र झन्डा जे राखे पनि माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार देखिएन भने समाजवाद र साम्यवादको सपना फगत सपनामै सीमित रहनेछ । त्यसैले मुलुक अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा कुन वर्गमा आधारित पार्टी निर्माण गरिन्छ र सरकारले कुन वर्गको हितमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छ, त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।

पार्टीको आफ्नो प्रयत्न र योजनामा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक वैचारिक चेतना उठाउने, उनीहरूलाई संगठित र परिचालित गर्ने, क्रमशः उनीहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा अघि बढाउनुका साथै सरकारका तर्फबाट त्यो वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँदै जान सकियो भने त्यो वर्ग, पार्टीप्रति सबभन्दा बढी निष्ठावान्, सक्रिय र क्षमतावान् नयाँ शक्तिका रूपमा अघि आउनेछ । यो पार्टी र वर्तमान सरकार दुवैका लागि अत्यन्त कष्टसाध्य काम भए पनि देशमा समाजवाद ल्याउन नगरी नहुने अनिवार्य काम हो ।

नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको चरित्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित समाजवादी लोकतन्त्र भएकाले पार्टीले आवधिक निर्वाचनका लागि बारम्बार प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने र आमजनताको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी निरन्तर गतिशील र लोकप्रिय भइरहनु आवश्यक छ । त्यसका लागि हरेक तहका कमिटीको नियमित बैठक, संस्थागत निर्णय, हरेक निर्णयको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन, सरकार र पार्टीको नियमित कामको समीक्षा, पार्टीमा आलोचना–आत्मालोचना, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पार्टीको शक्ति र सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएर जनताको सेवाका लागि प्रयोग गर्ने चिन्तन र प्रवृत्तिको विकास, ‘नेताप्रधान होइन, नीतिप्रधान’ भन्ने मान्यताको सही कार्यान्वयन, पार्टीभित्र व्यक्तिकेन्द्रित भएर होइन, विषयकेन्द्रित गरेर अन्तर्विरोधको समाधान, पार्टीपंक्तिको नियमित तालिम र प्रशिक्षण, पार्टी कार्यालयको व्यवस्थित सञ्चालन, व्यवस्थित र पारदर्शी आर्थिक परिचालन, नयाँ पिँढीमाथि क्रमशः नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टीको नीति र योजनामा सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्र योग्य, इमानदार र क्रियाशील जनशक्ति उत्पादन, भ्रष्टाचारमुक्त र नैतिक आचरणमा आधारित नेतृत्व निर्माणजस्ता तमाम विषय ठोस ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा अत्यन्त योग्य र क्षमतावान् जनशक्तिको कमी छैन । यो देशमा योग्यताको कदर नभएको ठानेर महत्वपूर्ण जनशक्ति बाध्यतावश बिदेसिएको छ । त्यसैले पार्टीले समाजको त्यस्तो जनशक्तिको सही पहिचान गरी देश निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टीहरूकै नेतृत्वमा देश अघि बढ्ने हो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र चरित्र ठीक भयो र देशमा आइपर्ने कुनै पनि प्राकृतिक या जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संकट समाधान गर्न पार्टीले अनेक क्षेत्रमा लाखौँको योग्य र इमानदार जनशक्तिको उत्पादन र त्यसको सही परिचालन गर्न सक्यो भने मुलुकको हरेक क्षेत्र ठीक किसिमले अघि बढ्छ । पार्टीभित्र निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सिंगो मुलुक र व्यवस्थामा पर्छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भयो र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित भयो भने मात्र मुलुकमा उन्नत लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । केवल निर्वाचन जित्नु मात्रै लोकतन्त्रको सुनिश्चितता होइन, निर्वाचनपछि तमाम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सुनिश्चित हुन्छ । समग्रमा हामीले जस्तो पार्टी बनाउँछौँ, देश पनि त्यस्तै बन्छ । नयाँपत्रिकाबाट ।