अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकतन्त्र- लोकराज बराल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मजदुर दिवसका सिलसिलामा दिएको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारलाई अस्थिर पार्न सञ्चारमाध्यम लागेको आरोप लगाएका छन् । शासक भएपछि आलोचना खप्न नसक्नेमा धेरै पर्छन् । उनीहरू आफूले गरेको जस्तोसुकै काम पनि सही नै ठान्छन् । यो विचित्रको मनोविज्ञानले अरूका सही सल्लाह या आलोचनालाई आफूप्रतिको अनर्गल प्रचार ठान्छ । व्यक्तिवादी सोच र निर्णय हावी हुन थालेपछि अधिनायकवादी तन्त्रका लक्षण देखिन थाल्छन् । आफूले सोचे अनुसारका जस्तासुकै काम र निर्णयप्रति असहमति व्यक्त भए शत्रु ठान्ने मानसिकता बन्छ ।

लोकप्रिय नाराका भरमा चुनाव जितेपछि धेरै देशका शासकले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाली अनेक हतकन्डा प्रयोग गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा स्टेभन लेभिस्की र डेनियल जिब्लाटले यसको सविस्तार र रोचक विश्लेषण गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो विश्वको शक्तिशाली लोकतान्त्रिक भनिने देशमा समेत स्थापित संस्था, मून्य र मान्यतामा ह्रास आई व्यवस्था अधिनायकवादी, असहिष्णु र जातीय ध्रुवीकरणतिर अघि बढिरहेको त्यसमा सप्रमाण उल्लेख छ । अमेरिकाको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेतालाई लगाइने लाञ्छना र नवलोकतान्त्रिक देशका दलीय सोच र शैलीमा अब धेरै भेद नरहेकाले लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने गहन प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारकहरूमा सरकारका नेताको भूमिका प्रमुख देखिन्छ । जुन संगठन र नारामा उनीहरू चुनाव जिती सरकार चलाउन थाल्छन्, तिनै संगठन र उद्देश्य बिर्सी व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति गर्न थाल्दा समस्या खडा हुन्छ । खड्गप्रसाद ओलीको आजको समस्या त्यही हो । उनी एकातिर चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको कुरा उठाई शक्ति कायम गर्ने अनेक हतियार प्रयोग गर्न थाल्छन् र अर्कातिर स्थापित व्यवस्थाको आफैं हुर्मत काढ्न पछि पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको आवरणमा पाँच वर्ष पाएको जनमतको वकालत गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापको भने सधैं बचाउ गर्छन् । उनका नजरमा सञ्चार, बुद्धिजीवी र अन्य नागरिक समाजका अगुवा विरोधी हुन् । किनभने उनीहरू, उनका शब्दमा, उनले गरेका कामको पक्षमा बोल्दैनन् र सरकार अस्थिर बनाउन अग्रसर रहन्छन् ।

यो ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तमा भन्दा केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ ।

नेपालको वर्तमान ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि औंलामा गन्न सकिने केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ । यस्तो स्वार्थमा अलिकति तलमाथि पर्दा दुईतिहाइ नजिकको सरकार एकै छिनमा धरमरिने गरेको छ । यसको बचावटका लागि बाह्य शक्तिसमेतले चलखेल गर्ने देखिएको छ । तर यो नेपालको राजनीतिको नयाँ रूप होइन । २००७ सालदेखि बाह्य मध्यस्थताका नाउँमा आन्तरिक राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ । आफ्ना सबै गल्ती छोप्न विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवाद उछाल्ने गरिन्छ । भारत यस्तो हस्तक्षेपको तारो बन्दै आएको र नेपालका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रवाद भारत विरोधमा आधारित भएको हो । ससाना कुरामा पनि चासो राख्ने र प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा संलग्न हुने गरेको भनिँदै आलोचना गरिएको भन्ने छ । आज चीनले यस्तो भूमिका लिन थाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक झगडा मिलाउन सक्रिय देखिन थालेको छ । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन र सी चिनफिङ विचारलाई अघि बढाउन नेकपा प्रतिबद्ध भएकाले दुवै दलबीचको सम्बन्धमा अनेक नयाँ आयाम थपिने सम्भावना बढेको छ ।

चीन विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको र यसले सानाठूला सबै राष्ट्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँं रणनीति लिँदै अघि बढिरहँदा नेपालमा नेकपाको एकमना सरकार चलिरहोस् र यसले चीनअनुकूल नीति लिओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसका लागि चीन अब अझ सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । गत निर्वाचनमा ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र जनताले त्यसको समर्थन गर्दा उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । झन् माओवादी र एमालेको एकीकरणले नेकपा अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउन सफल भयो । अब यसको स्थायित्वको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने समस्या आएको छ, दलभित्रकै कारणले । दलका नेताबीचको स्वार्थको झगडाले नेकपा कमजोर भई सरकार नै धराशायी हुने त होइन भन्ने डरले अनेक दौडधुप हुन थालेको छ । तर, स्वार्थ सन्तुलन गर्ने ठोस आधार नभएकाले यस्तो आन्तरिक कलहले घरीघरी नपिरोल्ला भन्ने ठोस आधार भने देखिएको छैन ।

नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन र सी चिनफिङ विचारलाई अघि बढाउन नेकपा प्रतिबद्ध भएकाले दुवै दलबीचको सम्बन्धमा अनेक नयाँ आयाम थपिने सम्भावना बढेको छ ।

कुनै पनि मापदण्डमा नेकपा चीनको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादी पार्टी हुन सक्तैन । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक अवस्था, उदार सामाजिक बनावट र उदार लोकतन्त्रका कतिपय अवधारणा र तीप्रतिको अभिमुखीकरणले नेपाल एकदलीय चरित्रको अधिनायकवादतिर लाग्न सक्तैन । यसैले पञ्चायती अधिनायकवाद चल्न सकेन, किनभने यस व्यवस्थाको स्थायी चरित्र निर्दलीय हुन सकेन । कुनै नजिकको छिमेकीको हैकम मानी, उसको कठपुतली नभई आफ्ना बुतामा अधिनायकवाद चल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आफ्ना स्वार्थरक्षाका लागि केही झुकाव (टिल्ट) हुन सक्छ तर स्थायी रूपमा एकदलीय व्यवस्था लाद्न सम्भव छैन । कुनै बेला भूराजनीतिक सन्तुलन यताउता होला र नेकपाका नेताहरूमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्ला तर नेकपा अब एकदलीय अधिनायकवादी होला भन्ने आधार पाइँदैन । प्रतिपक्षीहरूले कतिपय कृर्याकलापका आधारमा नेकपा अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको आरोप लाए पनि, प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेतामा अधिनायकवादका लक्षण देखिए पनि तिनलाई त्यसतिर हिँड्न यहाँको अवस्थाले दिँदैन र यदि ती त्यता उन्मुख भए नै भने पनि जनताले पछार्नेछन् । यसको अर्थ तिनमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हावी नभएको भन्ने होइन ।

विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ह्रास आएको र लोकतन्त्रप्रति कट्टर मानिने कतिपय दलमा समेत अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी भइरहेकाले नेपालका कम्युनिस्टमा आफ्ना पुराना एकदलीय (लेनिनिस्ट) चरित्रप्रति मोह नहोला भन्न सकिँदैन । उनीहरूले अझै पक्का लोकतन्त्रवादी दलका रूपमा देखिने हिम्मत गरी आफ्ना दलको नाउँ गैरकम्युनिस्ट राख्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा बिलकुलै असान्दर्भिक लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति अझै उनीहरू मोहित देखिन्छन् । तर लेनिनवादको अवशेष अलिकति चीनमा रहे पनि बहुदलीय व्यवस्था मानिएको नेपालमा त्यसको कुनै तुक छैन । तसर्थ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले मात्र नेता स्वेच्छाचारी हुन खोज्दा दलभित्र र बाहिर प्रतिकार हुन थाल्छ, जसरी आज खड्गप्रसाद ओलीप्रति असन्तोष देखिएको छ । कुर्सीमा बसेपछि मान्छे अन्धो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सत्यता छ । आज अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म यही मानसिकताले पीडित देखिन्छन् । भएका निकाय पनि उनीहरूकै इसारामा चल्नुपर्ने भएकाले स्थापित संवैधानिक संस्था र मान्यता निष्क्रिय हुँदा रहेछन् । यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त डरलाग्दो पक्ष हो । व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता केही समय चल्ला तर निकाय र संरचना नै तलमाथि परे लोकतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना बढ्छ । आज अपहरण भएको भन्दै प्रहरी र अन्य निकायमा किटानी उजुरीसम्म दर्ता हुन नसक्ने अवस्था आउँदा के लोकतन्त्र विकसित हुने वातावरण बन्न सक्छ ? यस्तो प्रवृत्ति आजको ओली सरकारमा मात्र देखिएको होइन, यसपहिलेका सरकार प्रमुखहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् ।

नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा बिलकुलै असान्दर्भिक लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति अझै उनीहरू मोहित देखिन्छन् । तर लेनिनवादको अवशेष अलिकति चीनमा रहे पनि बहुदलीय व्यवस्था मानिएको नेपालमा त्यसको कुनै तुक छैन ।

नेपालका दलहरू बेलायतमा जस्तो संसद्भित्रै विकसित हुँदै आएका होइनन् । उनीहरू क्रान्ति (परिवर्तन) सम्पन्न गर्नका लागि निर्मित संगठन हुन् । पछि संसदीय अभ्यासमा सरिक भई भूमिका खेल्ने गरेका हुन् । त्यसमा पनि नेकपाको सिद्धान्त, नीति, कार्यशैली आजको व्यवस्था अनुकूलको होइन । घटना, परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थाले उनीहरू उदार लोकतन्त्रमा समाहित हुन पुगेका हुन् । तर अझै पनि यसका नेताको रणनीतिक रुझान कम्युनिस्ट हुने र यथार्थवादी बन्न उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खेल्नुपर्ने भएको छ । परस्पर विरोधी धारणा र गतिविधिमा यो दलको भूमिका देखिएको छ । शक्ति प्राप्त गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएकाले अब बन्दुकले होइन, ब्यालेट (भोट) ले शक्ति प्राप्त गर्ने खेल सफल भएकाले र यहाँको बाध्यताले नेकपा संसदीय (व्यापक अर्थमा लोकतान्त्रिक) भएको हो । यसले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्य स्थापित भएको छ किनभने लोकतन्त्रमा सबै अटाउने र खेल्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले चिनियाँ मोडल नेपालका लागि सम्भव हुँदैन किनभने त्यसमा प्रतिपक्षको भूकिमा रहँंदैन । चीनका आफ्नै पृष्ठभूमिमा त्यो ठीकै होला; नेपालको सम्पूर्ण परिस्थितिमा भने त्यस्तो मोडेल सम्भव छैन । तर लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, राजनीतिक दलका नेतामा यसप्रतिको समर्पण दरिलो-भरिलो छ/छैन, स्वच्छ प्रभावकारी जनप्रिय सरकार बनेको छ/छैन भन्ने हेक्का राख्ता मात्र लोकतान्त्रिक सरकारको औचित्य प्रमाणित हुन सक्छ । नत्र गज्याङगुजुङ तन्त्र चलिरहन्छ, जसभित्र राजनीतिक स्थायित्व गौण हुन्छ । आज नेपालको अवस्था त्यस्तै छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।