अझै कार्यान्वयनमा आएन बाहिरी चक्रपथ आयोजना

काठमाडौंः सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई जोडेर निर्माण गर्न २० वर्षअघि घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ मा सरकारले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । छ लेनको ७२ किमी प्रस्ताव गरिएको आयोजना सुरु नै नभएको  काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

साइकल ट्रयाक, ग्रिन वेल्ट, पैदलमार्गसहित सडक निर्माणको योजना २० वर्षदेखि अलपत्र भए पनि सरोकार भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भने ध्यान जान सकेको छैन ।

गत वर्ष असार १० गते प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले १५ दिनभित्र आयोजनाका बारेमा यथार्थ विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ २५०–२५० मिटर क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो ।

७२ किमीमध्ये ५४.४८ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) तयार भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम राखिएको आर्थिक वर्षदेखि नै बाहिरी चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरिए पनि काम भने हुन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्न रु ४२ अर्ब २८ करोड लाग्ने अनुमान आव २०६१/२०६२ मा गरिएको थियो ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न सात हजार ७६ रोपनी जग्गा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ । स्थानीय उपभोक्ताबाट करिब ३५.९४ प्रतिशत जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

चोभार–सतुङ्गल ६.६ किमी खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २०७४ मै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यससम्बन्धी निर्णय अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । यो खण्डका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनासम्बन्धी अवधारणा २०५८ मै सुरु भएको उल्लेख छ ।

आयोजनाको अवधारणा आएको २१ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरु काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा बर्सेनि प्रशासनिक खर्च भए पनि भौतिक प्रगति भने भएको छैन ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको विश्लेषण गरेर काम गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनाका लागि हाल १३ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । रासस