प्रयोगशाला नबनून् प्रदेश – गोपीनाथ मैनाली

कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयसीमामा सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। संविधानले सबै शासकीय तहलाई आफ्नै बजेट, योजना, प्रशासकीय प्रणाली र जवाफदेहिता संयन्त्रको अधिकार दिएको छ। शासकीय तहहरू एकै भूगोल र जनसंख्या तर भिन्न अधिकार क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्छन्। प्रदेशहरू आफ्नै विशिष्टतामा छन्। भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता र विकासको अवस्थामा प्रदेशहरू भिन्न छन्। तिनको आवश्यकतामा पनि भिन्नता छ।

विविध सम्भावनाको उपयोगबाट नै प्रदेशले समृद्धि हासिल गर्ने हो। यसो गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग आफ्नै प्रणाली छ। उनीहरू संवैधानिक रूपमा सक्षम र जिम्मेवार पनि छन्। प्रदेशको संरचना संघीयताले दिएको हो। अहिले कतिपय मानिस नेपालमा प्रदेश तह आवश्यक होइन, यसले सेवा र शासनको लागत बढायो भन्ने तर्कमा छन्। धेरैजसो संघीय मुलुक दुुई शासकीय संरचनामा छन्, नेपाल भने तीन तहमा छ। तीन तह भएका स्थानमा संघले नीति नियामक र राष्ट्रिय रणनीतिका कार्य गर्ने गर्छ भने स्थानीय तहले नागरिक सेवा व्यवस्थापन गरी नागरिक दैनन्दिनीलाई सम्बोधन गर्छन्।

प्रदेशको जिम्मेवारी स्थानीय कार्यक्षेत्रभन्दा ठूला र राष्ट्रिय कार्यक्षेत्रभन्दा सानो हुन्छ। यस अवस्थामा पहिलो र तेस्रो तहको बीचमा रहने तह आवश्यक हो र ? भन्ने बहस चल्नु स्वाभाविक हो। यस मध्यस्थ तह भएका नाताले संघसँग बार्गेनिङ र स्थानीयलाई डोमिनेट गर्न खोजिएमा प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरू अरू वजनदार हुन पुुग्छन्। संघीय संरचनाहरू राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा सेवा व्यवस्थापनका राजकीय संयन्त्र हुन्। यस अवस्थामा कार्य उपलब्धिबाटै उठेका प्रश्नको जवाफ दिइनुपर्छ, न कि तर्क वा राजनीतिक आधारमा। सिद्धान्त, सूत्र र दर्शनले नागरिक अपेक्षा पूरा हँुदैन। किनकि सर्वसाधारणका अर्थमा संघीयता भनेको सेवा र अवसर विस्तारको प्रक्रिया हो। यसैका लागि संघीयता चाहिएको थियो।

केही दिनअघि सातै प्रदेशले आफ्नो बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षभन्दा केही सानो यी बजेटहरूको कुल विनियोजन २७७ अर्ब छ। प्रदेशहरूले लोभलाग्दा आदर्श वाक्य र लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। जस्तो कि कर्णालीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको कुल भूूभागको २१ प्रतिशत ओगट्ने यस प्रदेशका बासिन्दा मानव विकास सूचकांकमा ०.५३८ का साथ सबैभन्दा पुछारमा छन्। भौगोलिक जटिलता, प्राकृतिक स्रोतको न्यून उपयोग, मानव साधन विकास र आर्थिक गतिविधिमा पछौटेपन यस प्रदेशका विशेषता हुन्।

तर प्रदेशले कर्णालीलाई विकासको छुट्टै पहिचानमा ‘मूल्यवान् कर्णाली’मा ब्रान्डिङ गरेको छ। प्रत्येक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली समृद्धि अभियान सञ्चालन गर्दैछ। अवस्थिति र भूूगोलको जटिलता भए पनि त्यही भर्जिन भूमि र भूमिस्रोतको उपयोगबाट मात्र कर्णालीको समृद्धिको आधार हो। प्रदेशले ७९ वटै स्थानीय तहको भूूबनोट र क्षमतालाई आधार मानी जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना ल्याउँदैछ। वास्तविक रूपमा यही योजनाको पृष्ठभूमिमा सम्भावना अनुरूप आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्दा नै ‘सुखारी कर्णालीवासी’ को भावना पूरा हुन्छ। त्यसो भए प्रदेशको औचित्य सिद्ध गर्दै पछि परेको कर्णाली नै अन्य प्रदेशको लागि पनि विकासको मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छ।

लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, वन, हरियाली प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छ। मुलुकको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशले आफ्नो दीर्घकालीन सोच ‘सुसंस्कृत र सुखी जनताः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को आदर्श वाक्यसाथ वार्षिक विकास ल्याएको छ। यही भावनामा केन्द्रित रही दोस्रो आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरू तय गर्दैछ। कोसी, मधेस, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि आफ्ना आवश्यकता र विशिष्ट सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था अनुरूप विकासको अभीष्ट बुन्दैछन्।

संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति हो। त्यो प्रतिस्पर्धा विकासका लागि हो न कि बेथिति र सस्तो राजनीतिका लागि। एक प्रदेशको कार्य उपलब्धि र विकासले अर्कोलाई प्रदर्शन प्रभाव पार्नुपर्छ

प्रदेशहरूलाई विकास र रूपान्तरणमा कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा अहिलेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले निर्दिष्ट गर्छ। तथ्यांक विभागले दुुई वर्षअघि ल्याएको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ। कोसीको १५.६, मधेसको १३.२, गण्डकीको ८.७, लुम्बिनीको १४, सुदूरपश्चिमको ६.९ र कर्णाली ४ प्रतिशत छ। यसले विस्तृत आधारसहितको आर्थिक नीतिलाई पुष्टि गर्दैन। औद्योगिक संरचना भएको अर्थतन्त्रमा कुल औद्योगिक लगानीमा बागमतीको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत र कर्णालीको ५ प्रतिशत छ। कुल रोजगारी सिर्जनामा बागमती ५९.९ र कर्णाली ०.४ प्रतिशतमा देखिएका छन्। मानव विकास, गरिबी, प्रतिव्यक्ति आय, लैंगिक विकास, विकास घनत्व, सामाजिक पुँजी, सहरीकरण र सेवा पहुँचलगायतका आर्थिक, सामाजिक र शासकीय सूचकमा प्रदेशगत रूपमा ठूलो असमानता छ।

प्रदेशहरूका योजना र नीति कार्यक्रममा नवीनता र व्यावहारिकताको अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशहरूबाट आफ्नो विशिष्टताको उपयोग गर्दै समृद्धिको यात्राको जग दह्रो बनाउनु आवश्यक छ। तर संघको राजनीतिक, प्रशासकीय र नीति योजनाका असफलताको स्थानीयकरण हुने प्रवृत्तिबाट बिल्कुल अलग रहनुपर्छ। विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरणमार्फत छिटो प्रतिफल दिन चुक्नु हुन्न। सांसद बजेट, स्तरहीन बग्रेल्ती पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री आयोजनाजस्ता वितरण र प्रचारमुखी कार्यक्रमबाट अलग रहनुपर्छ। प्रदेशहरूले सजिलो बजेट, औपचारिक योजना र प्राज्ञिक नीतिको केन्द्रीय सोच संस्कारबाट आफूहरूलाई अलग छौं र वास्तविक रूपमै प्रदेशका सम्भावना उपयोगमार्फत नागरिक अवसर निर्माणमा व्यस्त छौं भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ। आन्तरिक स्रोत, सम्भावना, प्रदेशका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै प्रत्येक प्रदेश अर्कोभन्दा अब्बल छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ। राजनीतिक व्यवस्थापन होइन, विकास व्यवस्थापनको कुशाग्रता देखाउनु पर्छ। सनातनी सेवा प्रशासन कर्मचारीतन्त्रले धानिहाल्छ, त्योभन्दा माथिको व्यवहार र व्यावसायिकता नेतृत्वले दिनुपर्छ।

संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति हो। त्यो प्रतिस्पर्धा विकासका लागि हो न कि बेथिति र सस्तो राजनीतिका लागि। एक प्रदेशको कार्य उपलब्धि र विकासले अर्कोलाई प्रदर्शन प्रभाव पार्नुपर्छ। त्यसो भए संघ पनि विकल्पहीन रूपमा नागरिक विश्वास जित्न लागिपर्नेछ। यो संघीय सरकारलाई उपलब्धिमुखी हुने आधार पनि हो। संघीयता सहकार्यको पद्धति हो। तहबीच, प्रबुद्ध नागरिकबीच र समुदाय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जनआकांक्षाको दिगो सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संघीयता स्वशासनको पद्धति हो। नीति योजनाको लाभ स्थानीयकरण गर्नेगरी स्वयं व्यवस्थापन, स्वयं अनुशासन र स्वयं जवाफदेहिता सिद्ध गर्नुपर्छ। यी तीन पक्षले नै प्रदेशहरू सुशासनका केन्द्र बन्न सक्छन् र यस अवस्थामा प्रदेशविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउँदैन। अन्नपूर्ण