प्रारम्भ
पहिलेको एसएलसी, मेट्रिक र आइरन गेट भनिने हालको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । करिब पाँच लाख परीक्षार्थी सफल भएका छन् । प्रतिवर्ष कलेजमा भर्ना संख्या घटिराखेको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञबीच यो विश्लेषणको विषय बनेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई यसले चिन्तित बनाएको छ । वित्तीय संकटको अवस्था सिर्जना हँुदै गएकाले कलेज एकअर्कोमा गाभिने वा बन्द गर्नुपर्ने विकल्प मात्र उनीहरू लागि देखिँदै छ । सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने महँगा केही थोरै शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य सबै समस्याग्रस्त बनिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजसमेत यही समस्याबाट ग्रस्त छन् । तर, देशमा यस समस्याबारे नीति निर्माता र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको ध्यान गम्भीरतापूर्वक पुगेको देखिँदैन ।
समस्याका कारण
नेपालमा कलेजले गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । अत्यन्त महँगा कलेजहरूले गुणस्तर कायम गर्दै शिक्षा प्रदान गर्दै आए तापनि ती विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुनेखाने तरमारा वर्गका हुने भएकाले उनीहरू विदेशमै शिक्षा लिन सक्षम छन् । अनिश्चितता र बेरोजगार रहनुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिले सबल विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्व विद्यालय नै गन्तव्य बनिराखेको छ । नेपालका कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा उनीहरूको भविश्यको चिन्ता स्पष्ट देखिएको छ । आन्तरिक रूपमा सबै माविलाई उच्च माविको स्वीकृति दिने सरकारी नीतिले गर्दा खास गरी काठमाडौंका १० जोड २ सञ्चालन गरिआएका मध्यमस्तरीय कलेजलाई विद्यार्थी प्राप्त गर्न कठिन भएको छ । अव्यवस्थित बसाइसराइ र जन्मदर कमी हुँदै गएको छ । एक जोडीमा दुई मात्र सन्तान हुने प्रवृत्ति बढिराखेको अवस्थाले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने स्थिति छ । यसले गर्दा देशको जनसंख्याको आकार बढ्न सकेको छैन । जनसंख्याको आकार घट्दै जाँदा विद्यार्थी संख्या पनि घट्ने नै भयो ।
नेपालको जनशक्ति योजनाको अवस्था पनि भरपर्दो छैन । के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गरेर कुनकुन क्षेत्रमा ती जनशक्ति खपत हुने हुन् ? यसको प्रस्ट खाका प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिगतस्तरबाटै यसको स्पष्ट गरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायलाई निर्देशन गर्नुपर्नेमा यस्ता संस्थाले जेजस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्छन् सोही जनशक्ति नै रोजगारीका लागि आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन्छन्् । देशभित्रका सरकारी र गैरसरकारी निकायमा यो जनशक्ति अत्यन्त न्यून मात्र खपत हुने अवस्था छ । उच्च शिक्षा आर्जन गरेर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ । सक्षम जनशक्ति थप अध्ययनका लागि उन्नत देशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पलायन हुने गरेका छन् । कमजोर विद्यार्थी उच्च शिक्षा आर्जन गर्नुभन्दा अन्य सानातिना रोजगारीमा व्यस्त रहने विकल्प रोज्न बाध्य छन् ।
विद्यार्थी संख्या घट्दा सामुदायिकभन्दा पनि बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था चिन्तित छन्
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको कारण उच्च शिक्षा प्रदान गर्न अभिभावक असमर्थ छन् । कलेजले लिने शुल्क पारदर्शी पनि नहुने हुँदा उनीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई अध्ययन गराउन अमुकस्तर पूरा गर्न कति रकम लाग्ने हो ? त्यसको स्पष्ट आँकलन गर्न कठिन छ । बजारमा रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रसँग कलेजमा पढाइने कोर्स मेल खाँदैन । यसले गर्दा उच्च शिक्षा पूरा गरेका अलपत्र परिराखेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यस विकल्प चयन गर्नुपर्ने नै हो भने उच्च शिक्षा आर्जन गर्नुको उपादेयता विद्यार्थीहरूले देख्न सकेका छैनन् ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुणस्तरयुक्त विद्यार्थीले पनि उनीहरूको अपेक्षाअनुरूपको रोजगारी बजारमा पाउने अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण देशभित्र कुनै भविष्य नरहेको निष्कर्ष युवाको छ । यो अस्थिर र विकृतिपूर्ण अवस्थामा सुधार हुने संकेत पनि देशमा देखिएको छैन । देशको यो अवस्थाका कारण कक्षा १२ उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको एकल गन्तव्य विदेश रहेको छ । भारत, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य उनीहरूका लागि भविष्य भएको देशका रूपमा रहेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि उन्नत देश प्राथमिकतामा परिराखेका छन् । प्रायः सबै विद्यार्थीहरूको प्राथमिकतामा यी देश पर्नुको केही कारण छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाले गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गरिराखेका छन् । पाठ्यक्रम नै रोजगारमैत्री हुने र कोर्स पूरा हुनासाथ रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको छ । यी विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थामा कडा अनुशासन देखिएको र नेपालको तुलनामा व्यावहारिक ज्ञानसमेत दिने गरिन्छ ।
वृत्तिविकास र व्यक्तिको आफ्नो छनोट अनुसारको शिक्षा प्राप्त हुने भएकाले पनि विदेश नै छनोटमा पर्ने गरेको छ । राम्रा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शिक्षाको मान्यता विश्वभर नै रहने हुँदा जुनसुकै देशमा पनि रोजगारी पाउने अवस्था बन्छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि समेत स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने गर्छन् । आविष्कार र अनुसन्धान गरेर ख्याति प्राप्त गर्ने र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर अन्यत्र छ, नेपालमा छैन । अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोष उपलब्ध गराइन्छ । विश्वका अत्यन्त राम्रा विद्वान्सँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसर मिल्छ । विविध प्रकारका संस्कृति वातावरणसँग परिचित र घुलमिल हुने अवसर मिल्छ । यसबाट विश्व बजारमा सम्पर्क कायम गर्न सहज हुन्छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएका विद्यार्थीले उन्नत देशमा स्थायी बसोबास गर्ने, त्यस देशको नागरिक हैसियत पाउने, सहजै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । नयाँ जीवनको प्रारम्भ हुन्छ । जीवनशैलीमा गुणस्तरीय परिवर्तन आउँछ । उन्नत प्रविधिमा पहुँच र सामाजिक आर्थिक अवसर प्राप्त गर्छन् ।
केही सुझाव
देशबाट युवा पलायन गराएर देशको विकास सम्भव हुँदैन । युवा देशको भविष्य निर्माणमा जोडिएका छन् । गुणस्तरीय विद्यार्थी उन्नत देशमा बसाइ सर्ने प्रवृत्तिमा वृद्दि भएको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीति निर्माता, शिक्षण संस्था सबैले देशमै गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिने प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षण संस्था, समग्र समुदायको अर्थपूर्ण प्रयास जरुरी छ ।
हाम्रा शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिइसकेपछि सहजै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउन सक्नेगरी बजारमा उपलब्ध रोजगारी प्रदान गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ । यसका लागि रोजगारदाता संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ । शिक्षण संस्था र रोजगारदाताबीचको सुसंगत कायम गर्ने यो एक मात्र उपाय हो । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले नीतिगत र कार्यक्रमगत सुधार गर्नु जरुरी छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले अनुगमन, सहजीकरण र अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेर सिप प्रदान गर्न अवसर दिनुपर्छ ।
देशभित्र शिक्षा माफियाको चलखेल अत्यन्त ज्यादा छ । अत्यन्त ठुलो शोषण संस्थाहरूले गरिराखेका छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै कडा नियमन गर्नु जरुरी छ । के कस्ता प्रकारका शिक्षा प्रदान गर्ने ? यस्ता संस्थाले दिएका सेवासुविधाको वर्गीकरण गरी यसका आधारमा अभिभावकसँग लिन पाउने शुल्क रकमको निर्धारण गर्दै सोविपरीत गर्ने संस्थालाई कुनै पनि समय बन्द गराउने साहस सरकारले गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थाको आवश्यकताका आधारमा आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ । गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीहरूले रकमको अभावमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित नहुन भन्ने अभिप्रायले छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुपर्छ । सबै नेपालीलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज पहुँच कायम गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यो आधारभूत आवश्यकताकै रूपमै लिनुपर्छ । सबै प्रकारका सामाजिक आर्थिक अवस्था भएकासमेतले सहजै शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने नीति सरकारको हुनु जरुरी छ ।
अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, अनुदान प्रदान तथा परामर्श लिनेदिने व्यवस्था सरकाले गर्नुपर्छ
सरकारले सबै प्रकारका शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालयलाई सरकारी नीतिअनुरूप परिचालन गर्ने कडा प्रक्रिया निर्धारण हुनुपर्छ । यस्ता संस्थालाई उनीहरूको आवश्यकताको पहिचान गरी वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । संस्थाको आम्दानीका आधारमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हेरेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संस्था र व्यक्ति विद्यार्थी समेतलाई यो सुविधा दिनेतर्फ सरकारी नीति बन्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने ऋण उनीहरूले डिग्री प्राप्त गरेपछि रोजगारी प्राप्त हुँदा मात्र तिर्न सक्छन् । यसको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले बृहत् गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थीलाई कुन विषय पढ्ने ? उक्त विषय पढेपछि आन्तरिक रूपमा र विदेशमा वृत्तिविकासका लागि कस्तो सम्भावना रहन्छ ? यसबारेमा इमानदारिताका साथ परामर्श दिने व्यवस्था कलेजहरूले मिलाउनुपर्छ ।
हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा कुन विषय पढ्ने हो ? छनोट गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी विषय पढ्दा विदेशका राम्रा विद्यालय एवं विश्व विद्यालयका माथिल्लो स्तरमा अध्ययन गर्न अवसर पाउने सम्भावना कति छ ? सो समेतको स्पष्ट गरी दिने दायित्व कलेजको हुन्छ । सरकारले पनि सम्बन्धित कलेजलगायतका शिक्षण संस्था र रोजगारदातासँग समन्वय गरेर परामर्श केन्द्रहरू खडा गरी स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ । कलेजबाट प्राप्त हुने शिक्षाको उपादेयता कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको रहन्छ ? कस्तो प्रकारको रोजगारी कसरी प्राप्त हुन्छ ? सोबारे परामर्श दिनुपर्छ । विदेशी कलेजजस्तै नेपालमा पनि कलेजबाटै रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा विद्यार्थी स्वतः अकर्षित हुनेछन् । यस प्रकारका वृत्ति विकास सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न सम्बन्धित क्षेत्रका परामर्शदातालाई र त्यस विषयमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेकाहरूबाट अल्पअवधिको कक्षासमेत लिन लगाउँदा थप जानकारी उनीहरूले प्राप्त गर्छन् । यसबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा विद्यार्थीहरूले आफ्नाबारे निर्णय लिन सक्छन् ।
उच्च शिक्षा आर्जनका लागि अध्ययन गर्न आएकालाई खोजमूलक अनुसन्धान गराउने सम्बन्धमा उचित व्यवस्था कलेज र विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रतिवर्ष बजेटको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अनुसन्धानका लागि अनुदान दिने, अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, अनुसन्धानका लागि परामर्श दिने आदि व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रत्येक विषयमा यस प्रकारको अनुसन्धान गर्नेगरी उचित व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य हुन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारको भूमिका समन्वयकर्ता र सहुलीयतकर्ताका रूपमा रहनुपर्छ । शिक्षण संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रकाशन गर्न उत्प्रेरित गर्ने र पेटेन्ट अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा राम्रो गर्ने संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने काम पनि सरकारको हो । यसबाट विद्यार्थी देशभित्रै अध्ययन गर्न उत्साहित हुनेछन् । नेपालका कलेजमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न रोजगारदाता, सरकार र शिक्षण संस्थाबीच राम्रो सहकार्य र साझेदारी हुनु अत्यावश्यक छ । सम्बन्धित समुदायलाई समेत शैक्षिक क्रियाकलापबारे सहभागी गराई उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यस अवस्थामा मात्र नेपाली विद्यार्थी नेपालमै उच्च शिक्षा लिन आकर्षित हुनेछन्।राजधानी
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया