प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना-कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।

आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपुरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपैयाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यस वर्ष सरकारले सतर्श अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।