भारतले इपिजी प्रतिवेदन अड्काउनुको रहस्य क्रमशः खुल्दै

काठमाण्डाैंः नेपाल-भारतको प्रबृद्ध समूह (इपिजी) ले दुई देशका बीच विगतमा भएका सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दिएका सुझावलाई भारतले लामो समयदेखि स्वीकार्न चाहेको थिएन । प्रतिवेदन तयार भयो,तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिनुभएन ।

सबैतिरबाट कसिँदै आउन थालेपछि लामो समयदेखि भारतले आफ्नै देशका घाघडान प्रतिनिधिहरुलेसमेत हस्ताक्षर गरेको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुको कारण अब क्रमशः छर्लङ्ग हुँदैछ ।

यसबीच,चीनसँग पनि भारतको सिमाना विवाद चर्किएको छ । शायद यस्तै चेपुवामा परेर होला,नेपालसँग वार्ता गर्न तयार भएको मनशाय हिजोदेखि हल्का स्वरमा व्यक्त हुन थालेको छ ।

विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा फेरि डोनाल्ड ट्रम्पले जितेमा भारत बाघजस्तो,हारेमा मुसोजस्तो हुने स्थिति छ ।’ जबकि, कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि ट्रम्प अमेरिकाभित्रै उति लोकप्रिय छैनन् ।

यदि तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्ता टारेरै जान खोज्यो भने नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद हल गर्ने एकमात्र उपाय छ,आरबिट्रेशन,अर्थात् मध्यस्थताको । त्यसका लागि हेगमा अवस्थित आर्बिटेशन सेन्टरमार्फत दुई देशले तीन व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यस्तो विधि भारत र बंगलादेशबीचको समुन्द्री सीमा विवाद (मेरी टाइम डिस्प्युट) मा अपनाइएको थियो ।

पहिला बंगादेशले हेगमा अवस्थित आर्बिट्रेशन सेन्टरसँग सरोकार राख्यो । तर,उक्त सेन्टर बंगलादेश पक्षधर भएको नाममा ३० वर्षदेखि भारतले विवाद समाधान गर्ने कुरालाई टार्दै आयो । तर, सन् २०१४ को जुलाईमा यही विधिबाट समुन्द्री सीमा विवाद हल भयो । त्यसअनुसार, २५ हजार वर्गकिलोमीटर समुन्द्री क्षेत्रफलमध्ये १९ हजार पाँच सय वर्गकिलोमीटर बंगलादेश र बाँकी रहेको भारतको भागमा परेको थियो ।- जनआस्था