नव-स्वीकारोक्तितर्फ धकेलिँदै देश – सुशील प्याकुरेल

वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र सुशासन स्थापित गर्ने वाचा गर्दैगर्दा सतहमा आएका तथ्यहरूले प्रधानमन्त्री आवासले चर्चेको सरकारी जमिन व्यक्ति र काल्पनिक गुठीका नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री र विभिन्न कार्यकालका प्रधानमन्त्री एवं उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू संलग्न भएका तथ्यपूर्ण सूचना सार्वजनिक छन् ।

ललिता निवास काण्डको छानबिनकै बीचमा आफ्नै देशका नागरिकलाई बाह्य मुलुकमा अर्कै देशको शरणार्थी बनाएर पठाउनेजस्तो जघन्य अपराधमा राज्यको उच्चतम ओहदामा पुगिसकेका ठूला दलका नेता र उच्च अधिकारीको संलग्नता देखियो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट गरिने सुन तस्करीमा सत्ताधारी दलका नेता, तिनका परिवार र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना नामधारी तस्करहरूको संलग्नता पुष्टि भएको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने देश काण्डैकाण्डको बीचमा पिल्सिँदै छ ।

काण्डहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया र तरिकाबारे जनस्तरबाट प्रश्न र शंका अभिव्यक्त हुँदै गर्दा ‘गठबन्धन कोटरी’ को निर्देशनमा सरकारले छानबिनमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गर्‍यो । एकातिर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीबारे शंका नगर्न र छानबिनको निष्पक्षतामा बाधा नपुर्‍याउन सचेत गर्ने, अर्कातिर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको कोटरीको निर्देशनमा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा हुने ! हाल पक्राउ परेका र शंकाको घेरामा रहेका भनी चर्चा गरिएका नेता तथा तिनका सन्तान र आसेपासेको काण्डमा संलग्नता पुष्टि भए पनि तिनलाई जोगाउने र अनुसन्धानले अरू नाम अगाडि नल्याओस् भन्ने प्रयत्नमै यो ‘सरुवाकाण्ड’ मच्चाइएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । विभिन्न काण्डलाई ढाकछोप गर्न ‘गठबन्धन कोटरी’ ले महाकाण्ड रचेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको असली नियत भाषणमा दोहोर्‍याउँदै गरेजस्तो सुशासन कायम गर्ने होइन, सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउने देखियो । नक्कली शरणार्थी काण्ड छानबिन गर्दै गयो, गठबन्धनकै नेताहरूको अनुहार देखिन्छ । ललिता निवास काण्ड छानबिन गर्दै गयो पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चल्नुपर्ने खण्ड आइपर्छ । सुन तस्करीको छानबिन गर्दै गयो माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता त्यसमा संलग्न देखिन्छन् । गौर हत्याकाण्डजस्तो जघन्य अपराधमा छानबिन गर्नैपर्ने हो, त्यसमा गठबन्धनका अर्का मुख्य नेता नै संलग्न छन् । वास्तवमा यो सरकारको जग नै महाकाण्डहरूले निर्माण भएको छ र यसले छानबिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा लैजान सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

अर्कातिर, आफूलाई संविधानको मर्यादा र विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको बताउने गठबन्धन सरकारले मर्यादा र विधि दुवै कुल्चँदै सत्ता टिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्चले हत्याजस्तो अपराधमा दोषी ठहर गरेको र माफी नदिनु भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग गर्दै माफी दिएर दण्डहीनताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । जघन्य हत्याकाण्डमा छानबिन गर्ने समझदारीको मसी नसुक्दै सरकार बचाउनका लागि हत्या काण्डका नाइकेमाथि छानबिन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । फेरि हिंसात्मक कार्यमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरूलाई पनि शान्तिप्रति प्रतिबद्धता जनाए विगतको हिंसामा जवाफदेही नबनाउने उद्देश्यसहित कानुन बनाउने प्रयास भएको छ, जुन नेपालीको सामाजिक धरातल नै उल्टाउने खालको छ ।

संविधान र विधिको शासनमाथि कसरी निर्घात आक्रमण गरिएको छ भन्ने तथ्य कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा प्रस्तुत गरिएको निर्लज्जताले थप उजागर गरेको छ । गठबन्धन सरकारको निर्देशनमा प्रदेशसभाका सभामुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने बेला हस्ताक्षरसहित समर्थन गरे । संविधानविपरीत यस्तो कार्यलाई प्रदेश प्रमुखले वैधानिकता दिँदै सभामुखसहितको समर्थनबाट बहुमत जुटाएका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । राष्ट्रपति, प्रदेशप्रमुखजस्ता संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदहरूको दुरुपयोग हुन पुग्यो । सभामुखको समर्थनलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेलगत्तै अदालतकै मानहानि हुने गरी गठबन्धन सरकारले फेरि उस्तै नाटक दोहोर्‍यायो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले देश द्वन्द्वको भुमरीतर्फ धकेलिँदै छ । आफ्नो दलको सहमतिमा नामकरण गरिएका प्रदेशहरूलाई आफूले बहुमत पाए सबै प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्ने सार्वजनिक घोषणा उनले गरेका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिले देशभर जातीय र धार्मिक उन्मादलाई प्रशय दिएको छ ।

धर्मनिरपेक्ष देशका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गेरुवा वस्त्रमा पूजापाठको संलग्नताले विभिन्न धर्मावलम्बी नेपालीमा शंका उत्पन्न भएको छ । उग्र हिन्दुत्ववादी भारतीय गुरुको स्वागत सत्कारमा सरकारका गृहमन्त्री र मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुनुले तिनलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हुंकार गर्न प्रेरित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चरित्र हदैसम्म दोहोरो, द्वन्द्व भड्काउने र देशको सामाजिक चरित्रमाथि धावा बोल्ने तहमा पुगेको स्पष्ट देखिएको छ र उनका अवसरवादी गतिविधिले देश नियोजित द्वन्द्वतिर धकेलिँदै छ । विदेशी शक्तिसँग नेपालको अडान राख्न नसक्ने सरकार प्रमुखबाट ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन वा लिम्पियाधुरा–कालापानीको विषय उठ्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्न ।

नागरिक समाज तथा मिडियाले गर्नुपर्ने खबरदारी अचम्म लाग्ने गरी बेवास्ता गर्दा नेपाली समाज ‘न्यु नर्मल’ को अवस्थातर्फ द्रुत गतिमा धकेलिँदै छ । यसले समाजमा मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन मात्रै गरेको छैन, नेपाली जनजीवनको नैतिक धरातल द्रुत गतिमा स्खलित हुँदै गएको छ । नेपाली समाज आज यस्तो ‘नव–स्वीकारोक्ति (न्यु नर्मल)’ को अवस्थामा पुगेको छ । भारतको धार्मिक कट्टरतावादी राजनीतिक संस्था ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ को अनपेक्षित सक्रियता र विवादास्पद ‘बाबा’ हरूको नेपालमा ओइरो लागेको र उनीहरूको नेपालको संविधानविपरीत र विखण्डनकारी अभिव्यक्तिमा नेपालका प्रभावशाली मिडियाको मौनताले पनि न्यूनर्मल तर्फ देशलाई धकेल्न सहयोग गरेको छ ।

देश चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि संवेदनशील विषयहरूमा देखिनुपर्ने गम्भीरता प्रतिपक्षी दल र नयाँ भनिएका दलहरूमा नदेखिनु अर्को चिन्ताको विषय भएको छ । संसद्मा देखिएको कर्मकाण्डी व्यवहारले जनता निराश भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू जनतासमक्ष पुग्न किन उदासीन भएका हुन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाभिक हो ।

देशमा विभिन्न काण्ड उजागर हुँदै जाँदा संविधानको खिलाफका कार्यमा मौन बस्ने, संविधानविपरीत जानेलाई जोगाउने र हरेक काण्डका नाइकेलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने कार्यमा गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेताहरूबाट भएका गतिविधिले देशलाई महाकाण्डको भुमरीमा पुर्‍याएको छ । यस्तो बेला संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले महाकाण्डका नायकविरुद्ध दबेको स्वरमा मात्र विरोध गर्ने र संसद्भित्र मात्र आफ्नो आवाज सीमित रहने क्रियाकलापले लोकतन्त्र झनै संकटमा फस्दै गएको छ । विगतमा राष्ट्रिय सवालहरूमा संसद् र जनपरिचालन दुवैमा सक्रिय एमाले अहिले जनपरिचालनप्रति उदासीन देखिएको छ । कट्टरतावादी, विभाजनकारी र प्रतिगामी तत्त्वहरूले टाउको उठाउँदै गर्दा संविधान नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा समस्त देशप्रेमी र लोकतन्त्र पक्षधर व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा र समूहहरूलाई एकताबद्ध भई लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणमा अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ ।  कान्तिपुर