कालापानीले जन्माएको देशभक्ति-राेशन जनकपुरी

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेकोमा आफूलाई उपेक्षा गरिएको भनेर नेपालले विरोध जनाएपछि कालापानी क्षेत्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । यसैक्रममा भारतीय सरकारले लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा समावेश गरेपछि, र अझ त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सीमासम्म बाटो खनेपछि यो विवाद चरममा पुगेको हो । यसैकारण हालसम्म विवादित क्षेत्र भनेर भारतसँग वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्ने कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको नेपालले औपचारिक रूपमै यो भूगोललाई नक्सामा सामेल गर्न बाध्य भएको हो ।

नेपाल सरकारको यस कदमले अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच मात्र रहेको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत जानकार बनाएको छ । हुन त नेपाली संसद्मा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा औपचारिक रूपमा सामेल गर्ने प्रक्रियाका दौरान प्रायः सबै सांसदले विवादको समाधान भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, तर कदाचित यस विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा मञ्चसम्म लानुप¥यो भने भारतीय दाबी असफल हुने निश्चित छ ।

अब नेपाली सत्ताको कमान सम्हाल्नेले ‘दिल ठूलो’ गर्न सकेनन् भने अपवादमा देखिएका संकीर्ण राष्ट्रवादी र पृथक्तावादी अर्थात् पुनरोत्थानवादी शक्तिहरू समग्र राजनीतिमा हाबी हुन सक्छन्।

किनभने ब्रिटिस भारतीय कालदेखिका अनेक प्रमाणले नेपालको हकदाबीलाई पुष्टि गर्छ । यसलाई भारतीय पक्षको प्रमाणहीनता तथा चीनसँगको सामरिक सुरक्षाको चासो नै भन्नुपर्छ कि ऊ यस विवादमा वार्ताबाट बच्न चाहन्छ र कूटनीतिक ‘मसलपावर’ र पारम्परिक सांस्कृतिक भावनात्मक सम्बन्धको सहारा लिन चाहन्छ । विवादित भूमिमा एकतर्फी सडक बनाउनु र ‘भारतले नेपालको भूभाग मिचेको छैन’ भन्नु, नेपालले वार्ताका निम्ति गरेका प्रयासलाई उपेक्षा गर्नु, तर ‘भारत वार्ताबाट हल चाहन्छ’ जस्ता बयान दिनुले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको भारतीय सरकार यस विवादलाई ह्याकुला मिचाइबाट हल गर्न चाहेको स्पष्ट छ ।

यसका निम्ति उसले ‘बडाभाइ–छोटाभाइ’, ‘रोटी-बेटी’को सम्बन्ध, ‘अक्षम’, ‘गरिब’ र ‘आश्रित’ देशको मनोवैज्ञानिक प्रचारयुद्ध प्रसारित गरिरहेको छ । साँच्चै उसले यस विवादको समाधान चाहेको भए नेपाली पक्षले वार्ताका निम्ति गरेका प्रयासको सकारात्मक जवाफ दिनुपर्थ्याे ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट मुक्त भएर वार्ता गर्ने उसको जवाफ झारा टार्नुबाहेक अरू केही होइन भन्ने प्रस्ट छ । चीनसँग सीमाविवाद चर्केपछि भारतले वार्ता गर्न हुने, तर नेपालसँग वार्ता गर्न नहुने त्यस्तो के छ ? भारतीय पक्षले कुनै तर्क दिन सक्ने स्थिति छैन । प्रस्ट छ, भारतले नेपाललाई कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो कूटनीतिक वर्चस्वको देशभन्दा बढीको हैसियत दिन चाहँदैन । अहिले नेपालप्रति उसले प्रदर्शन गर्न खोजेको ‘कूटनीतिक मसल प्रदर्शन’ त्यसैको संकेत हो ।

नेपालप्रति भारतको यस ह्याकुले प्रवृत्तिलाई बल पु-याउने राजनीतिज्ञ र राजनीतिक-बौद्धिक जमात नेपालमा पनि छ । जसले नेपालको राजनीतिक सामाजिक जीवनमा भारतीयपनालाई स्वाभाविक मान्ने गर्छ । विगतमा नेपालको हितविपरीत भारतीय शासकवर्गसँग महाकाली, गण्डकी र कोसीनदीमा सम्झौता गर्ने पहाडिया अनुहारका राजनीतिज्ञ होऊन् अथवा भाषिक सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा नेपालभन्दा भारतीय शासकवर्गको श्रेष्ठतालाई बढी महत्व दिने तराई मधेसका राजनीतिज्ञ र राजनीतिक–बौद्धिक होऊन्, सबै यसै क्याटागोरीमा पर्छन् ।

विगतमा जहिले पनि नेपाल र भारतका शासकवर्गबीच सरकारीस्तरमा देखिने मनोमालिन्यमा यिनै भारतपरस्तहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । र, यसैकारण यसपटकको संसदीय कदमलाई पनि कैयौँले प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक विवाद पन्छाउने चालको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समाहित गरे पनि वास्तविक भूमि प्राप्त गर्ने बाटोमा अनेकौँ कठिनाइ बाँकी नै छन् ।

तथापि कालापानी क्षेत्रको नक्सा मुद्दामा जसरी सत्ता, प्रतिपक्ष, देशका सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन्, त्यसका निम्ति सरकारी नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक प्रचण्डले भनेजस्तै भारतलाई धन्यवाद दिनु अप्रासंगिक हुँदैन । उसले देशमा सीमासम्बन्धी संकट खडा गरेकै कारण सबै एउटा कित्तामा उभिन बाध्य भएका हुन् । संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्ष, विपक्ष, संसद्भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्ति तथा जनमत एउटै कित्तामा देखिनु दुर्लभ संयोग हो । किनभने संसदीय व्यवस्था एउटा अस्थिर चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा एक-आपसका खुट्टा तानिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई एकठाउँमा जम्मा पार्नु भनेको भ्यागुताको धार्नी जोख्नुसरह हो ।

तर, शासकीय चाप्लुसी र अज्ञानताका कारण वर्षौँदेखि नक्सामा समेटिन बाँकी नेपालको हकदाबीको कालापानी क्षेत्र नक्सामा समेटिने प्रस्तावमा यो दुर्लभ संयोग जुटेको हो । कैयौँले यसलाई राष्ट्रभक्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संसद्मा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा सांसद उपेन्द्र यादवले यसलाई राष्ट्रवादिता र देशभक्ति (न्यासनलिज्म र प्याट्रियोटिज्म) भने । मेरो विचारमा यो एकीकृत देशभक्तिको प्रदर्शन हो । यसले नेपालमा राष्ट्रियताका कैयौँ सवाल हल हुन बाँकी रहे पनि र वर्ग, जाति, क्षेत्र र लैंगिक अधिकारका संघर्ष चलिरहे पनि देशको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा सबै एकढिक्का छन् भन्ने सामूहिक भाव प्रदर्शित भएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा तराई-मधेसका राजनीतिक पार्टीलाई प्रायः भारतीय शासकवर्गप्रति लचिलो शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । केही अर्थमा त्यो सही पनि छ । नक्सा र निसान छाप संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाका दौरान प्रायः सबैको नजर तिनै पार्टीप्रति बढी केन्द्रित थियो । तर, यसपटक ती पार्टी संसद्मा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले नेपाली राजनीतिमा उनका आलोचकको मुखमा बुजो लगाइदिएको छ । त्यो पनि यस्तो अवस्थामा जबकि सत्ताधारी दलले उनीहरूसँग पटक–पटक दोयम व्यवहार गर्दै आएको छ ।

पारम्परिक रूपमा नेपालको दक्षिणी भाग तराई-मधेसका जनताको पहिचान, स्वायत्तता तथा नागरिकतामा देखिएका विभेद अन्त्य गर्न संविधानमा संशोधनको माग यी दलले निरन्तर गर्दै आएका छन् । यसपटक उनीहरूले यस विषयमा गैरसरकारी संशोधन विधेयक नै प्रस्तुत गरेका थिए । तराई-मधेसमा यी राजनीतिक दलको अस्थिर चरित्र र अवसरवादिताको कारण अविश्वासको मात्रा रहे पनि उनीहरूले पेस गरेका अधिकांश मागप्रति जनताको समर्थन नेपाली शासकवर्गका निम्ति कटु यथार्थ हो । यसको अर्थ के हो भने नेपाल एउटा सार्वभौमिक भौगोलिक एकाइ भए पनि संविधानमा भनेजस्तै एउटा एकीकृत राष्ट्र बन्न अझै बाँकी छ । किनभने नेपालमा रहेका कैयौँ राष्ट्रियता र क्षेत्र यस संविधानसँग सन्तुष्ट छैनन् । अर्थ-राजनीतिक रूपमा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको प्रश्न त यथावत् नै छ ।

संसद्मा निसान छाप र नक्सा संशोधन विधेयक धारणा राख्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले आन्तरिक विवाद थाती राखी विधेयकलाई समर्थन दिन आफ्ना विचार राख्ने क्रममा आफूहरूसँग भइरहेको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भेदभावको पीडा व्यक्त गरिरहँदा एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको अधुरोपना प्रकट हुँदै थियो । यो अधुरोपना नै त्यो स्पेस हो, जसलाई हतियार बनाएर भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वर्चस्व जमाउन सफल हुँदै आएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने नेपाली शासकवर्गसँग असन्तुष्टिको यो स्पेस बढदै गएको छ । विगतमा यस स्पेसमा तराई-मधेसका नागरिक मात्र थिए, भने अब क्रमशः यसमा आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदाय पनि जोडिन थालेका छन् ।

तराई-मधेसमा यी राजनीतिक दलको अस्थिर चरित्र र अवसरवादिताको कारण अविश्वासको मात्रा रहे पनि उनीहरूले पेस गरेका अधिकांश मागप्रति जनताको समर्थन नेपाली शासकवर्गका निम्ति कटु यथार्थ हो ।

यसपटक संसद्मा आक्रामक भएर प्रस्तुत भएका राजेन्द्र महतोले ठिकै भनेका थिए, नेपाली जनताको हितलाई धोका दिएर महाकाली, गण्डकी र कोसीनदीमा सम्झौता गर्नेहरू (महतोको भनाइमा देशबेचुवाहरू) तराई-मधेसइतरका खसआर्य नामधारी शासकवर्ग नै थिए । नैतिक बल प्राप्त गरेपछि निर्धक्क भइन्छ र यसपटक राजेन्द्र महतो त्यसरी नै संसद्मा उपस्थित थिए । आगामी दिनमा उनमा यो स्थिरता कायम रहन्छ-रहन्न, भन्न सकिन्न, तर यसपटक भने उनले आफूलाई देशभक्तको रूपमा सफलतापूर्वक उभ्याएका छन् । सफलताको यो कसी महतो मात्रै होइन, नेपाली सत्ताको कमान सम्हालेका सरकारी कम्युनिस्ट, नेपाली कांग्रेस र अन्य संसदीय पार्टीमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

यसपटक महतोको अभिव्यक्तिको चौतर्फी समर्थन र प्रशंसा पनि देखिएको छ । यद्यपि संकीर्ण राष्ट्रवादी र पृथक्तावादी दृष्टिकोण राख्नेको निसाना यथावत् रहनु अपवादको विषय हो । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल देशको रूपमा एकीकृत देखिए पनि राष्ट्रको रूपमा एकीकृत हुन बाँकी छ । र, अब नेपाली सत्ताको कमान सम्हाल्नेले ‘दिल ठूलो’ गर्न सकेनन् भने अपवादमा देखिएका संकीर्ण राष्ट्रवादी र पृथक्तावादी अर्थात् पुनरोत्थानवादी शक्तिहरू समग्र राजनीतिमा हाबी हुन सक्छन् ।

तात्पर्य के हो भने अब राष्ट्रको पुरानो परिभाषा- शाहवंशीय गोर्खाली अहं, पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय शासकीय दम्भमिश्रित भावनाले देशलाई राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत गर्न सक्दैन । देशमा गणतन्त्रले राजनीति र राष्ट्रियता दुवै अर्थमा क्रमभंग र नयाँ, सबै अभिव्यक्त हुने सामूहिक धरातलको अवसर दिएको छ । यसपटक पहाड होस् अथवा तराई अथवा हिमाल यो सामूहिक भावना बलियो गरी देखिएको छ । राज्यले यस अवसरलाई एकीकृत देश निर्माणको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समाहित गरे पनि वास्तविक भूमि प्राप्त गर्ने बाटोमा अनेकौँ कठिनाइ बाँकी नै छन् । यी कठिनाइमाथि सफलता प्राप्त गर्न एकीकृत राष्ट्रियता तथा सुदृढ देशभक्ति सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार हुनेछ भन्ने शासकवर्गले बुझ्नु जरुरी छ । नयाँपत्रिका