लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अडिग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी आफ्नो पूर्व आदेश खारेज गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा कारण नरहेको बताएको छ।

सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन सोमबार खारेज गर्दै सर्वोच्चले परिवर्तित परिस्थितिहरु उल्लेख भएको नदेखिएकाले आफ्नो अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले कानून बमोजिम अर्थात आफ्नो पूर्व आदेश बमोजिम नै गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले जेठ २८ गते बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र (बाटोको समय बाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजश्व विभागबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको भ्याकेटको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए। महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल निवेदलनको पक्षमा बहस गर्न सोमबार आफै इजलासमा उपस्थित भएका थिए।

बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संक्रासमा नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध सिर्जना भएको छ।

राजश्व विभागले व्यवसायीहरुलाई फागुन र चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, अग्रीम कर असुलीको विवरण, संशोधित अनुमानित कर विवरण, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा शुल्क असार ७ गतेभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर बुझाउन भनिएको उल्लेख थियो।

विभागले लकडाउनभन्दा अघिको कर र त्यसपछि पनि कारोबार भएको भए मात्र बुझाउन निर्देशन दिएकाले सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कानुनी दृष्टिकोणबाट बदर योग्य भएको जिकिर गरेको थियो ।

आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा अहिले मासिक १५ अर्ब राजश्व संकलन भइरहे पनि खर्च ४० अर्ब भएकाले धान्न नसकिने जानकारी गराएका थिए।