सरकारसँग सहकारीपीडितको आठबुँदे सहमति

काठमाण्डौः सहकारीपीडित र सरकारबीच आठबुँदे सहमतिसँगै संघर्षरत बचतकर्ताको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सहमतिअनुसार पीडित संघर्षरत बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी समस्याको समाधान खोजिनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (संघर्षरत बचतकर्ता)बीच बिहीबार वार्तापछि आठबुँदे सहमति भएको हो । समस्या समाधान गर्न कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित वार्ताटोली र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिपत्रमा पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने निर्णय उल्लेख छ । त्यस्तै, जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने सहमति छ ।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

समिति सिफारिसमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान तीनवटा संरचना स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय दुवै पक्षले गरेका छन् । जसअनुसार बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । सोही परिदृश्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरूको मागलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय वार्ताटोलीले गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदान–प्रदान गर्नेसमेत भनिएको छ ।

सहकारी ठगीको छानबिन र बचत फिर्ता गरिदिन संसदीय समितिमा निवेदन

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताले आफूहरूको बचत अपचलन गर्नेमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न माग गर्दै संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजकले सभापति रामहरि खतिवडालाई निवेदन बुझाएका हुन् । निक्षेपकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूको माग छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका वेला पीडितहरूले संसदीय समितिमा निवेदन दिएका हुन् । सहकारीको बचत अपचलनमा पीडितहरूले कास्की प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी पनि दर्ता गराएका छन् । संघर्ष समितिले १८ हजार सात सय बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ संस्थाले निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । दुई वर्षयता कुनै निक्षेपकर्ताले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाउन नसकेकाले निरन्तर लडाइँ लडिरहेको भन्दै पहल गरिदिन उनीहरूले समितिलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

सहकारी सञ्चालकले बचत दुरुपयोग र अपचलन गरेपछि ८ महिनाअघि कानुनी प्रक्रियामा गएको उल्लेख गर्दै राज्यले कुनै कारबाही नगरेको गुनासोसमेत समितिसमक्ष गरेका छन् । ‘आफ्नो इच्छा त्यागेर परिवार, छोराछोरीको उज्वल भविष्य र बिरामीको औषधि उपचार र बुढाबुढी भएका बाआमाको खानपिन, औषधिमूलोका साथै मृत्युपश्चात् काजकिरियाको लागि सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतलाई गलत नियत भएका मानिसले दुरुपयोग र अपचलन गरी आज हजारौँ निक्षेपकर्तालाई जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्‍याएका छन्,’ निवेदनमा छ ।

जिबी (गितेन्द्रबाबु) राईको समूहले कानुन मिचेर मिडियादेखि नेटवर्किङ कम्पनीसम्म गैरकानुनी लगानी गरेर लाखौँ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको र घरव्यवहार चलाउनै धौ धौ भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ । ‘धेरैको गाँस टुटेको छ, वास उठेको छ, हात छुटेको छ । यतिको समस्या र पीडामा यिनै राज्यव्यवस्थाभित्र यति धेरै जनताहरू छटपटाइरहँदा सरकार मौन बस्नु, आफ्नो सत्ता बचाउन व्यस्त रहनु र पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनका निम्ति साथै यस्ता सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गरी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउन कुनै पनि नीति निर्माण नगर्नु यो कस्तो खालको सुशासन हो ?’ पीडितहरूले भनेका छन् ।

जिबी राई समूहले हजारौँ पोखरेली जनताको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरी सबै बचतकर्तालाई अलपत्र पारेर फरार रहेको, सडकदेखि सदनसम्म, डिफ्युजनदेखि रेड नोटिससम्म आइपुग्दा पनि सूर्यदर्शन सहकारीका अन्य १४ जना प्रतिवादी पक्राउ नपरेको भन्दै संघर्षपीडितले प्रश्न उठाएका छन् । ‘यिनीहरूलाई हाम्रो कुन राज्यव्यवस्थाले संरक्षण दिइराखेको छ ? कसले किन लुकाई राखेका छन् ? हामी कति समय पीडामा बस्ने ? समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?’ निवेदनमा छ ।

संघर्ष समितिले बुझाएको निवेदनमा सहकारी प्रकरणमा जो–कोहीको संग्लनता भए पनि तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन माग गरिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीको समस्या आएयता पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए कुनै समाधानको बाटो नखोजिएको गुनासो गर्दै उनीहरूले सहकारी सञ्चालक मात्र नभई हिनामिना हुँदा नियमन नगर्ने नियामक निकायका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘सहकारी सञ्चालकलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गलत तरिकाले सहकारी सञ्चालन गरी दुरुपयोग र अपचलन भएको निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक