किन हुँदैन त एमसीसीको विरोध ?- डा. गोविन्द बहादुर थापा

यतिखेर नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन उपेक्षा गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजना बाहिर आएपछि कार्यदलपक्षधर नेताहरू पनि उक्त प्रतिवेदनका पक्षमा प्रतिबद्ध देखिएका छन् । एमसीसीविरुद्ध दिनहुँजसो सडकमा स्वतन्त्र युवाको विरोध जुलुस निस्किरहेको छ।  तर प्रधानमन्त्री एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन कृतसंकल्पित देखिन्छन् । तर संसद् अधिवेशन असार १७ गते मात्र बस्ने गरी स्थगित गरिएकाले तत्कालका लागि यो संकट टरेको छ।

अमेरिकाबाट ५० करोड डलर अनुदान सहयोग पाउने विषयमा नेपालमा यति चर्को विवाद किन भइरहेको छ ? किनभने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता र तिनका झन्डै एक दर्जनजति अनुसूचीहरूमा रहेका केही प्रावधानले सचेत नेपाली नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ।  त्यसरी झस्काउने केही प्रावधान यस्ता छन्—

१. पहिलो त यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली र अमेरिकी अधिकारीहरूको पदीय हैसियतमा ठूलो अन्तर छ।  नेपालको तर्फबाट दुवै सम्झौतामा नेपालका अर्थमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरिकाको तर्फबाट एउटा सम्झौतामा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले र दोस्रो सम्झौतामा एमसीसीका उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्।  सार्वभौमिकता जनसंख्या, सम्पत्ति, शक्ति वा अन्य कुनै कुराका आधारमा सानो-ठूलो हुँदैन, समान हुन्छ भनिरहेका बेला यस्तो किसिमको असमानता स्वीकार गर्र्नु सचेत नेपालीलाई बिझाउने विषय हो।  नेपालका मन्त्रीहरू ठूलो, विकसित, सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रका अगाडि किन यसरी लज्जावती झारजस्तो नतमस्तक हुन्छन् भन्ने सचेत नेपाली नागरिकलाई चित्त बुझेको छैन।

२. सम्झौतामा यो आयोजनाअन्तर्गत नेपाल आउने जतिसुकै र जोसुकै विदेशीलाई पनि बिनाकुनै प्रश्न प्रवेशाज्ञा (भिसा) र वर्क परमिट दिनुपर्ने र बीचमा फर्काउन नपाइने व्यवस्था छ।

४. त्यस्ता विदेशीबाट आयोजनाको कामको सिलसिलामा कुनै हानिनोक्सानी भए, कोही घाइते भए वा कसैको मृत्यु नै भए पनि उनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार कुनै कारबाही गर्न पाइने छैन भनिएको छ।

५. यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट गभन्र्ड हुनेछ भनिएको छ।  (दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्झौता कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन सक्छ ? )

६. यो सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाझिएमा यो सम्झौतामा भएका व्यवस्था नै लागू हुने भनिएको छ।

७. एमसीसी अमेरिकाको लिखित अनुमतिबिना नेपाल सरकारले यो आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन भनिएको छ।

८. आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना वा विकसित हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसी अमेरिकाको अधिकार हुनेछ भनिएको छ।

९. सम्झौताका दुई पक्षमध्ये जसले पनि अर्का पक्षलाई ३० दिनको लिखित सूचना दिएर बिनाकारण यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसबाट सिर्जित दायित्व नेपालले ब्याजसहित एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।

१०. यो अनुदानको रकम अमेरिकाको रोजगार कटौती हुने गरी र उसको उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने काममा खर्च गर्न पाइने छैन भनिएको छ।  यस्तै अरू थुप्रै व्यवस्था पनि सम्झौतामा छन्।

सम्झौतामा उल्लिखित यी र अरू यस्तै विषयले यिनै कुरामा टेकेर भोलि नेपालमा कल्पना नगरिएका गतिविधि हुन थाले भने किन भन्न नपाइने अवस्था आउने छ।  यी सम्झौताले त्यस्ता गतिविधि गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ।  यसबाट नेपालमा अमेरिकी प्रभुत्व र हैकम बढ्न सक्ने देखिन्छ।  नेपाल दुई ठूला र परस्पर विरोधी शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा रहेकाले नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बाटोमा हिँडेको छ।  नेपालको सन्दर्भमा यो नै निर्विकल्प परराष्ट्र नीतिको आधार हो।

नेपालले यो नीतिलाई बेलाबखत ठूलो कहर सहेर पनि कायम राख्दै आएको छ।  किनभने यसैमा नेपालको हित छ।  एमसीसी अझ इन्डो-प्यासिफिककै अंग भएकाले यो नेपालको यो नीतिविपरीत हुन्छ र नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको नीति त्यागेर अमेरिकी धुरीअन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ।  त्यसो भएमा दुई छिमेकीको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ त्यो नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हुन्छ।  नेपालको शान्ति नराम्रोसँग खल्बलिन सक्छ, नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धभूमि बन्न सक्छ।  यही कारणले नेपालमा एमसीसीको विरोध भइरहेको छ।

नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने मात्र मनसाय थियो भने यस्तो गुपचुपसँग काम गर्न किन आवश्यक थियो ?

एमसीसीको पृष्ठभूमि र उद्देश्य जेजस्तो भए पनि वर्तमानसम्म आइपुग्दा एमसीसी अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने छर्लंग भइसकेको छ।  त्यसैले एमसीसीको सन् २००३ देखिको इतिहास यतिखेर अप्रासांगिक भइसकेको छ।  अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू र पेन्टागनका कतिपय प्रतिवेदनले समेत एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अंग हो भनेका छन्।  त्यसैले यस विषयमा अरू कुरा गर्नु निरर्थक छ।  एमसीसी अगाडि बढाउने काममा नेपालका सबै प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् भनेर ती सबैलाई यसमा जिम्मेवार बनाउन खोजिए पनि उनीहरू संलग्न भएको समयमा यो अनुदानको सम्बन्धमा पछि गएर यस्तो प्रकृतिको सम्झौता र पूरक सम्झौता हुनेछन् र यसलाई संसद्बाट अनुमोदनसमेत गराउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी नभएको वा नगराइएको परिस्थितिमा संलग्न भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।  त्यसैले उनीहरूलाई सिरानी हालेर अहिले एमसीसीलाई स्वीकार्य गराउन सकिँदैन।

सुरुको सम्झौतामा नभएका कुरा पछि गएर यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  सम्पूर्ण मुलुकलाई नै यसप्रति वचनबद्ध पार्न संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान थपिएको हो।  नेपालमा एमसीसी ल्याएरै छाड्ने भित्री अभिप्राय रहेको यसबारे बहस र छलफल हुँदै जाँदा प्रस्ट भएको छ।  संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा निश्चिन्त रहेर यसअन्तर्गतका कामलाई झन्डै गुपचुप अघि बढाइएको देखिन्छ।  अर्थात् कार्यान्वयनका तहमा यसलाई झन्डै ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुर्‍याउन खोजिएको देखिन्छ।  उदाहरणका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण र हेटौंडा तथा दमौलीमा यसका कार्यालय खोलिसकिएको विषयलाई लिन सकिन्छ।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावनाको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ।  किनभने यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन नेपालले बुटवल तलको सीमासम्म लैजाने र भारतीय पक्षले सीमाबाट गोरखपुर लैजाने भनिएको छ। 

त्यसैगरी एमसीसीलाई यो सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटदेखि नै बजेटमा समावेश गरी रकमसमेत विनियोजन गर्न थालिएको देखिन्छ।  आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १४७ मा बुटवल—गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भनेर उल्लेख गरी त्यसैको अनुसूची ११ मा एमसीसी यूएसएको स्रोत देखाई पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।  आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १६६ मा बुटवलदेखि गोरखपुर ..४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण उल्लेख गरी त्यसको अनुसूची १० मा एमसीसी यूएसएको स्रोत देखाई ६ अर्ब ३ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको थियो।  त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २११ म लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भन्ने उल्लेख गरी त्यसको अनुसूची १० मा एमसीसी यूएसएको नाम दिई ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसरी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै विगत वर्षदेखि बजेट वक्तव्यमा आयोजना र अनुसूचीमा रकमसमेत विनियोजन हुँदै आएको छ।  आगामी आर्थिक वर्षको समेत गरी एमसीसी आयोजनाको नाममा ती तीन वर्षमा १६ अर्ब ७५ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएको र अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन गरिएको रकम खर्चसमेत भइसकेको होला।  र, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाइएको छ।  सम्झौता भएको मितिको मात्र दृष्टिले यसो गर्नु स्वाभाविक भए पनि यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने दृष्टिले यसो गर्नु आपत्तिजनक हो।  यसो गर्नुको उद्देश्य यो आयोजन कार्यान्वयन भित्रभित्र अघि बढाउँदै एकातिर ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुर्‍याउने र अर्कातिर बजेटमा पहिल्यैदेखि नै रहँदै आएको र खर्च पनि भइसकेको भनी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न बाध्य पार्नु हो।  नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने मात्र मनसाय थियो भने यस्तो गुपचुपसँग काम गर्नु किन आवश्यक थियो ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के उपरोक्त तीनवटै बजेटमा उल्लिखित रकम सोझै भुक्तानी हुने भनिएको छ।  यसको अर्थ यी रकमका अंक मात्र बजेटमा देखाउने हो, रकमचाहिँ नेपालभित्र नआई विदेशी ठेकेदार, विदेशी सामान सप्लायर्स, विदेशी परामर्शदाता आदिलाई उताउतैबाट भुक्तानी दिइनेछ भन्ने हो।  यसको अर्थ यो अनुदान स्वीकार गरिएबापत त्यसको विदेशी मुद्रा पनि नेपालमा आउँदैन भन्ने हो।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावनाको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ।  किनभने यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन नेपालले बुटवल तलको सीमासम्म लैजाने र भारतीय पक्षले सीमाबाट गोरखपुर लैजाने भनिएको छ।  यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने के छ भने भारतले डिसेम्बर २०१८ मा आफ्नो विद्युत् व्यापार नीतिमा संशोधन गरी भारतीय सरकारकोे बहुमत स्वामित्वको कम्पनी वा भारतीय निजी क्षेत्रले विदेशमा उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।  त्यसको चर्को विरोध भएपछि त्यो नीतिमा केही संशोधन गरी भारतीय एजेन्सी र निर्यातक राष्ट्रको सहमतिमा भएका विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई मात्र विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरियो।

यसमा पनि भारतले छिमेकीबाट विद्युत् आयात गर्नमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था कायमै छ भनी विरोध भइरहेको छ।  तर भारतले त्यस्तो विरोधको कुनै सुनुवाइ गरिरहेको छैन।  यसको अर्थ घुमाइफिराइ भारतीय एजेन्सी र भारतीय निजी क्षेत्रले विदेशमा उत्पादन गरेको बिजुली मात्र भारतमा निर्यात हुन सक्ने भन्ने नै हो।  यस आधारमा एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनबाट नेपालमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र भारत निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ।  त्यसका निमित्त नेपालले यति ठूलो मूल्य किन चुकाउनुपर्ने हो ? यस विषयमा पनि छुट्टै बहस हुनुपर्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट