गणतन्त्र र निजामती ट्रेड युनियन अभ्यासः प्रेमलकुमार खनाल

अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नेगरी सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफललाई टुंगोमा पुयाइँदै छ । २०६२-६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै महिला, दलितलगायत सबै क्षेत्र र तहका समुदायका अधिकारकोे अधिकार प्रत्याभूत गर्ने क्रममा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भयो । यस क्रममा २०६३ वैशाख २८ गते निजामती कर्मचारीलगायत सबै पेसाकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित अभिसन्धिअनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार पाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्ताव पारित ग-यो ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि सबै क्षेत्रका समुदायले आआफ्ना अधिकार पाउने आन्दोलनकारी दलले बाचा गरेका थिए र देशभरका श्रमिक कर्मचारी आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरिकन आन्दोलनमा होमिए । परिणामस्वरूप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रस्तावअनुरूप संशोधन भई निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरियो । सबै क्षेत्रका पेसा, व्यवसायमा संलग्न समुदायका अधिकारझंै श्रमिक कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गरियो । नेपालमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी २००३ सालदेखि भए पनि कानुनी व्यवस्था भने २०१६ सालमा कारखानामा काम गर्ने मजदुरका लागि भनेर ऐन जारी भयो तर २०१७ सालको राजा महेन्द्रको फौजी कदमले श्रमिकले पाएको अधिकार कुण्ठित भयो ।

२०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थामा पेसागत हकहितका लागि संगठन निर्माण भए । सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालले २०५८ मा निजामतीलगायत सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन कानुन बनाउनुपर्ने नीतिलाई अगाडि सा¥यो ।

२०६३ वैशाख २८ मा पारित प्रस्तावमा ‘नेपालमा निरंकुश सत्ताविरुद्ध लोक्तन्त्र स्थापनाका लागि पटकपटक जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको छ । यी आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय सेवा संस्था, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । २०६२-६३ कोे ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारीलाई आह्वान गरेको र आन्दोलन सफल भएपछि ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । जनआन्दोलनबाट स्थापित यो प्रतिनिधिसभा कार्यालय प्रमुखबाहेक निजामती कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिअनुसारका ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकार प्रदान गरिएको छ ।’

कर्मचारीलाई अधिकारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य गराउनु लोक्तान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद हो ।

संसद्बाट पारित प्रस्तावअनुसार ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न दुईवटा महŒवपूर्ण कार्य गर्न जरुरी थियोे । पहिलो थियो, श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सुधार र दोस्रो, निजामती सेवा ऐनमा सुधार । यसक्रममा निजामती ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुधार गर्ने क्रममा सरकार र निजामती कर्मचारीका बीचमा २०६४ असार १० मा सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार संसद्को पारित प्रस्तावअनुरूप ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनको गठन, दर्तासम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भयो । तर, त्यहीँ सहमतिबाट उपसचिवले चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार नपाउनेगरी कर्मचारी संगठनले सहमति जनाएका थिए ।

आन्दोलनको राप र ताप नै नसेलाउँदै यसरी आन्दोलनकारी कर्मचारी संगठन असहमतिबेगर नै अधिकार कटौतीमा सहमतिमा पुग्नु त्यतिखेरको कमजोरी थियो । यसका बाबजुद २०६४ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा २०६४मा संशोधन भयो । संशोधन भएको ऐन र नियमावलीमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने र ५ हजार निजामती कर्मचारीले एकापसमा मिलेर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । दर्तावाल युनियनका बीचमा समानुपातिक मत प्रतिशतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले हरेक कर्मचारीका पीरमर्कालाई लिएर मागदाबी पेस गर्ने भनियो । सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयबाट वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्ने, माग पूरा नभए आधिकारिक ट्रेड युनियनले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम र हडताल गर्न सक्ने व्यवस्था गरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वैधानिक ढंगले व्यवस्था गरी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

यसरी निजामती कर्मचारीले गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन ऐनमा पनि सुनिश्चित हुन जरुरी थियो र छ । तर, श्रमकानुन सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा ट्रेड युनियन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसमा पेसागत क्षेत्रकै ट्रेड युनियनको गम्भीर, चासो, सरोकार र खबरदारी नगर्दा ट्रेड युनियन ऐनमा संसद्बाट पारित प्रस्ताव र दिशा निर्देशअनुसार संशोधन हुन सकेको छैन । यता, २०६४ मा नै उपसचिवको अधिकार कटौती भएर पनि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कानुनबाट उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई १२ वर्षपछि पुनः कटौती गर्ने र नाम मात्रको एकल संगठनमा सीमित गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धिविपरीत, बहुलवादी ट्रेड युनियन अभ्यास र ट्रेड युनियन कानुनविपरीत विधेयक पेस भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ, ट्रेड युनियन अधिकारको मूल ऐनको रूपमा ट्रेड युनियन ऐनमा व्यवस्थित भएको भए त्यति सहज ढंगले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने धृष्टता सरकारबाट हुँदैन थियो । तर, अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नयाँ बनाउने क्रममा सरोकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल, परामर्श र सहमति र सम्झौता नै नगरी एक्तर्फी रूपमा संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहुयुनियन नरहने, केवल आधिकारिक युनियन रहने, आधिकारिक युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सदस्यता लिएर भोट हाल्न पाउने तर आधिकारीक युनियनले माग दाबी, सामूहिक सौदाबाजी कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यस्तै, माग पूरा नभए हडताल गर्न घेराउ गर्ने नपाउनेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।

आधिकारिक युनियनका पदाधिकारी खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि गर्न नपाउनेगरी संकुचित गरिएको छ । सारमा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रताविपरीत ट्रेड युनियनको नाम पनि उच्चारण नगरी एकल युनियन मात्रै रहन सक्ने र बहुयुनियनको अभ्यासविपरीत एकल, निर्देशित र सहयोगी संगठनको रूपमा सीमित गर्ने र क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणबाट विधेयक अगाडि आएको छ । यस्तै, संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नै पारित गर्न लागिएको समाचारमा आएको छ ।

सरकारको यो कदम ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कदम हो । लोक्तान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो अधिकार माथिबाट कटौती गरिनु लोक्तान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय विषय हुन सक्तैन । श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा पुगेका माननीय सभासदले यसरी श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने, बहुयुनियन अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने, बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई निस्तेज गर्ने, कर्ममचारीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारलाई संसद्बाट कटौती गर्ने काम गरिनुहुँदैन ।

लोक्तान्त्रिक आन्दोलनमा देशभरका श्रमिक कर्मचारी सबैको योगदान छ । लोक्तन्त्रको उपलब्धिस्वरूप सबैले अधिकार उपभोग गर्ने हो । त्यसैले नै दल खडा भएका छन् । पार्टी निर्माण भएका छन् । यसै भएर श्रमिक कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार संघर्ष गरेर पाएका छन् । अब फेरि श्रमिक कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भयो भने यो लोक्तान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हुन्छ । फेरि यो कोरोनाको कहरका बेला अधिकार कटौती गरेर होइन, सिंगो श्रमशक्तिलाई उत्प्रेरित गरेर परिचालित गर्न आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । राजधानी दैनिकबाट