स्थानीय तहलाई थप कानून बनाउन कार्यदल

काठमाडौँ, संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भएपनि कतिपय अवस्थामा कानुनको अभावमा ति अधिकारहरु प्रयोग हुन पाएको छैन । सरकारले स्थानीय तहलार्य आवश्यक कानुन

निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनादेखि धेरै कुराहरु प्रभावित भएका छन् । जसका कारण संघीयता नै असफल हुने खतरा बढिसकेको छ । त्यसेलाइृ ध्यान दिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको हो ।

उहाँका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानून बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानून बनाउन थालेको हो ।

मन्त्रालयले स्थायीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्चव्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूनाकानून बनाउन थालेको हो । उहाँका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइने जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयबाट बनाएर पठाइएका नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन् । यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेकोखण्डमा मात्र अन्य कानून बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।