छोटो समयमै सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठन गरेको एक सय दिन अर्थात् हनिमुन समय पार गरिसकेको छ । चुनावी परिणामपछि गत चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा रास्वपाले सय दिनमा गर्ने कामसहितको बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । बाचापत्रका प्रतिबद्धताअनुसार सुशासनका सवालमा केही काम गर्न खोजेपछि अन्य विषयमा चित्त बुझ्ने ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म केही काम कारबाही सकारात्मक रहे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको आमनारिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विभिन्न योजना उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्दै हिँड्ने, शिलान्यास, कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै हिँड्ने परम्परालाई बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णरूपमा बन्देज नै गरेको छ । कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयहरूमा हुने विद्यार्थीहरूको राजनीतिक गतिविधि लक्षित संगठन खारेज गर्नु, राजनीतिक नियुक्ति खारेजलाई आमनागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

पुराना राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट भएर नै मतदाताले रास्वपालाई मत दिएका थिए । तर, जनजीविकाका सवालमा एक सय दिनको अवधिमा सरकार चुकेको छ । परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर, बजार अनुगमन विगतमा जस्तै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि बजारमा खसीको मासुको मूल्य । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ११ जिल्लामा बर्ल्डफ्लुको संक्रमण तीव्र फैलिएपछि बजारमा खसीको मासुको माग बढेको छ । यही मौका छोपेर व्यापारीहरूले बर्ल्डफ्लु संक्रमणअघि प्रतिकेजी १४०० देखि १४५० रहेको खसीको मासु अहिले १६०० देखि १८०० सम्म पुर्‍याएका छन् ।

तर, बजार अनुगमनसम्बन्धी सरकारी निकाय मौन बसेको छ । पछिल्लो समय देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । दिनदहाडै हिंसा, आत्महत्या र लुटपाटका घटना बढ्दै गएका छन् । विगतमा जस्तै यसपटक पनि कृषकका लागि मलखाद सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार गठनको केही समयसम्म सरकारबारे देश नै सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो समय प्रश्न उठाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्वयं सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारका काम कारबाहीप्रति सदनमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
केही समय यता त सत्तारूढ दल रास्वपाभित्रको अन्तरविरोध गहिरिँदै गएको संकेत देखिएका छन् । गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा शक्तिशाली पार्टी बनेको रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाएको सय दिन पूरा हुनासाथ आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल हुन थालेका हुन् । असार (७-१२) सम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको पार्टीको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालन नभए संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएकोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको समूह संस्थापनसँग सशंकित देखिएको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता बालेन्द्र शाहबीच दूरी बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठनपश्चात् रवि र बालेन्द्रबीच अन्तरविरोध बढ्दै गएको सत्ता पक्षकै सांसदहरूले संसद्मा दिएका अभिव्यक्तिबाट संकेत देखिएको छ । रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको अक्षमता झल्किएको आरोप लगाउँदै सरकारको काम र कारबाही चुनावी बाचापत्रअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । केही दिन पहिले संसद्मा बोल्दै ‘जेन-जी’ अगुवा तथा रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागुऔषधको दलदलमा युवाहरू फस्दा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा भएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

त्यसअघि रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सकारको कार्यशैलीप्रति सदनमा कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पार्टी नीतिविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको, अन्तर मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक निगरानी तथा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको, प्रशासनिक, संवैधानिक, व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको जस्ता विषयले पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको चर्चा चलिरहेको छ ।हिमालय टाइम्स