दुईतिहाइ सरकारमा पनि सेयर बजार उकासिएन !

काठमाडौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा धेरै नयाँ अनुहार । संसद्मा एउटै दलको झण्डै दुईतिहाइ बलियो जनमत । युवा र प्रविधिमैत्री पुस्ता एक सरकारको नेतृत्वमा । गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता मात्र पाएन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा एकल सरकार गठन भयो ।

नयाँ र बलियो सरकार बनेसँगै निकै लामो समयदेखि शिथिल मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि सुस्ताएका आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुने र निर्वाचन अगाडि वाचापत्रमा गरिएका उद्योग तथा बजारमैत्री घोषणाहरू कार्यान्वयन हुनेछन् आमअपेक्षा थिए । तर, सरकार गठनको झण्डै साढे तीन महिना बितिसक्दा न अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्यो, न त आर्थिक गतिविधिमा नै कुनै चमक देखिएको छ । उल्टो, व्यवसायीमा त्रास, अन्योल र पुँजी बजार राताम्मे छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि सेयर बजारमा हरियाली छाउने आशा बोकेका लगानीकर्ताहरू पूरै निराश बनेका छन् । सरकारको नीतिगत अन्योल र निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो प्रशासनिक धरपकडका कारण सेयर बजारले ६ महिनायताकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दु छोएको छ । बालेन सरकारले शपथग्रहण गर्नुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन अर्थात् गत चैत १२ गते २९५०.१६ बिन्दुको उच्च स्थानमा अडिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक अहिले ओरालो लाग्दै २६०० को बिन्दुमा झरेको छ । नयाँ सरकार आएयता मात्रै समग्र बजार ३५० अंकले घटेको छ ।

नयाँ सत्ताको उदय र बजारको उल्टो यात्रा

गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचन अगाडि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सेयर बजारमैत्री नीतिहरू ल्याउने र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने ठूला घोषणाहरू गरेको थियो । सोही घोषणा र रास्वपाको एकल सरकार गठनले बजारमा ठूलो उत्साह ल्याउने र नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । चैत ११ गते नेप्से परिसूचक २९७० को उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा लगानीकर्ताहरू निकै हौसिएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बालेन सरकारको आगमनसँगै बजारले उल्टो बाटो समात्यो । सरकार गठनको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको गिरावट आजसम्म कायमै छ । नयाँ सरकारले लगानीकर्तालाई ढाडस दिने र बजारको संरचनात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा ठीक विपरीत नतिजा देखिएको छ ।

बजेटका व्यवस्थालाई बजारको बेवास्ता

बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरूको आँखा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा टिकेको थियो । लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख माग पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनुपर्ने भन्ने थियो । व्यवहारमा लागू भए पनि कानुनी रूपमा यसले स्पष्ट मान्यता नपाउँदा ठूला लगानीकर्ता सधैँ संशकित थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीकर्ताको यो मागलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने कानुनी व्यवस्था गरिदिनुभयो ।

यति मात्र होइन, उहाँले बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनःसंरचना गर्नेसम्मका १० वटा महत्त्वाकांक्षी सुधारका नीतिहरू अघि सार्नुभयो । बजेट आउनुअघि जेठ १३ गते नेप्से परिसूचक २७८२ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो र जेठ १५ को बजेट भाषणपछि बजारमा सकारात्मक सर्किट लाग्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, बजारले बजेटका नीतिहरूलाई उत्साहजनक रूपमा स्वागत गरेन । बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिनमै नेप्से २६.७२ अंकले घटेर २७५५ बिन्दुमा झर्‍यो । बजेट आएयता मात्रै बजारले ८६ अंक गुमाइसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिले पनि मलजल गर्न सकेन

बजेटले छर्न नसकेको उत्साह राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले फर्काउने आशामा लगानीकर्ताहरू असारसम्म पर्खिए । गत असार २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । तर, यो नीतिले पनि सेयर बजारका लागि कुनै ठूलो खुकुलोपन वा राहतको प्याकेज ल्याएन । मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र नेटवर्थ हेरेर मात्र कर्जा सीमा तोकिने वा बढी कर्जा पाइने कडा नीति अघि सार्‍यो । लगानीकर्ताहरूले विगतमा वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका कम्पनीहरूको सेयरसमेत किनेर राखेको अवस्थामा अब ती नराम्रा कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा नपाइने भएपछि बजारमा थप दबाब सिर्जना भएको हो । मौद्रिक नीति आउनु अघिल्लो दिन २६५१ बिन्दुमा रहेको नेप्से त्यसपछिका तीन दिनको कारोबारमा लगातार घट्दै ५१ अंकले ओरालो लागेर २६०० मा खुम्चिएको छ ।

असार मसान्त नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्लोजिङको दबाबले पनि बजारलाई थिचेको छ । ब्रोकरहरूले सेटलमेन्ट र क्लोजिङका लागि लगानीकर्तालाई सेयर बेच्न दबाब दिइरहेका छन् भने नयाँ लिमिट दिन बन्द गरेका छन् । पुँजी बजार सधैँ हल्ला र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको भरमा चल्ने गर्दछ । दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू चलायमान हुन नसक्नु र निजी क्षेत्र त्रसित हुनुले अन्ततः सेयर बजारलाई निरन्तर राताम्मे बनाइरहेको छ । नयाँ सरकारले यदि समयमै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र कानुनी त्रासको वातावरण अन्त्य गर्ने कदम चालेन भने पुँजी बजारको यो गिरावट अझै गहिरिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।हिमालय टाइम्स