विवाद घर घरमा, मेलमिलाप पालिकामाविवाद घर घरमा, मेलमिलाप पालिकामा

काठमाडौँ, साउन ४ गते । दैलेखका भैरवी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी मेलमिलापबाटै समाधान हुँदै आएको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्यायिक उपचार खोजी गर्ने काम गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने गरेको छ । २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनदेखि हालसम्म नौ वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा पर्ने अधिकांश उजुरी घरयासी विवादकै हुुने गरेको र उक्त विवाद मेलमिलापबाटै समाधान हुँदै आएका छन् ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले घरयासी झगडा विवाद, आपसी बेमेललगायतका न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरी मेलमिलापद्वारा मिलापत्र गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर घर घरमा हुने विवाद मेलमिलापबाट समाधान हुँदै आएको बताउनुभयो । “घरटोलमा हुने विवाद स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मिलाएर घरपरिवार समाजमा आपसी सद्भाव कायम गर्न सक्दा आत्मसन्तोष हुने गरेको छ ।”

इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि वार्षिक रूपमा करिब तीन सय उजुरी उपमहानगरपालिकामा पर्ने गरेको त्यसमध्येमा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मेलमिलापबाटै समाधान गराउँदै आएको छ । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले १३ प्रकृतिका विवादलाई न्यायिक समितिले नै न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार दिएको र ११ प्रकारको विवादलाई छलफल मात्र गराउने अधिकार भएकाले इटहरी उपमहानगरपालिकाले सोही अनुसार गर्दै आएको छ,” उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पर्ने अधिकांश उजुरी घरायसी विवादकै हुने गरेका छन् । श्रीमान् र श्रीमतीबिचको घरझगडा, दाजुभाइबिचको अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचार नगरेको, आर्थिक लेनदेनलगायतका विवाद न्ययिक समितिमा उजुरीका रूपमा पर्ने गरेका छन् । विवाद थप जटिल हुन नपाओस् र अदालती प्रक्रियामा जान नपर्ने गरी घर घरमा हुने विवादलाई न्यायिक समितिले समाधान गर्दै आएको हो ।

संविधानको धारा २१७ मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय तहको नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँ र नगर सभाका दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र १ मा आली, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचार नगरेकोलगायतका १३ वटा विवाद निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ । दैलेखका भैरवी गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले भन्नुभयो, “विगतमा उल्लेख्य मात्रामा न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने गरिएकोमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा नौ वटा उजुरी मात्र न्यायिक समितिमा परेका छन् । यसबाट पनि स्थानीय तहमा विवाद घट्दो क्रममा रहेको छ ।”

मेलमिलापले समाजमा सद्भाव कायम

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले न्यायिक समितिले गरेको प्रभावकारीबारे गरेको अध्ययन अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने विवादलाई समितिले मेलमिलापद्वारा समाधान गर्दै आएको देखिएको छ । सात वटै प्रदेशमा २०७४ देखि २०८२ सम्म गरेको अध्ययनले स्थानीय तहका घर घरमा हुने विवाद समाधान न्यायिक समितिले निरूपण गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले आफूहरूले गरेको अध्ययन अनुसार स्थानीय तहका अधिकांश उजुरी घरझगडासँग सम्बन्धित हुने गरेको र उक्त घरझगडा पालिकास्तरीय न्यायिक समितिले समाधान गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता कायम भएको छ । यसले समाजमा अनावश्यक द्वन्द्वसमेत न्यूनीकरण भएको देखाएको छ,” रिजालले थप्नुभयो । कतिपय स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको अभाव, विवाद निरूपणका लागि नियमित तालिका अभाव, नियमित अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी भने कायमै रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले घर घरका विवाद स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाधान गर्नु संविधानले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगो शुल्क तिरेर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट