विद्युत्‌मा दुई मन्त्री दुईतिर

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा तथा आर्थिक नीतिमा मन्त्रीहरूबीचमै विरोधाभास देखिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेर घरायसी तथा अन्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको भार थुपारेको थियो । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने वर्षायामको अतिरिक्त बिजुली खपत गराउन महसुल घटाउने र सहुलियत दिने तयारी गर्नुभएको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा विद्युत् खपतमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि थपिएको अतिरिक्त युनिटमा पाँच प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको व्याख्याअनुसार घरायसीबाहेक अन्य औद्योगिक, व्यापारिकलगायत क्षेत्रहरू तथा सिँचाइ, खानेपानी र चार्जिङ स्टेसनजस्ता क्षेत्रमा १३ प्रतिशतसम्म भ्याट लागू हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले बिजुलीमा कर जोडेर राजस्व असुलीको दायरा बढाइरहँदा, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भने ठीकविपरीत तयारी सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउन मौसमी विद्युत् महसुल तथा धेरै खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन, विद्युत् खपत बढाउन र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले विद्युत् महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उद्योगी-व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यामा सरकार गम्भीर

उद्योगी-व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर रहेको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मोरङमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रशारण लाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे नियमित रूपमा उद्योगी–व्यवसायीलाई जानकारी गराउने तथा उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको अवस्था स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । छलफलमा उद्योगी-व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमाण्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्नसक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

नागरिकको ढाड सेक्नेगरी लगाइएको करविरुद्ध देशभर अभियान चलाउँछौँ : घिसिङ

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकको ढाड सेक्नेगरी सरकारले लगाएको करविरुद्ध देशभरी अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको कार्यविरुद्ध देशभर स्थानीय तहसम्म हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । एक महिनासम्म हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको घिसिङले सुनाउनुभयो । ‘उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले विद्युत्मा भ्याट लगाउने, राइड सेयरिङमा कर लगाउने जस्ता काम गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई मारमा पारेको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् महसुल घटाएर विद्युत्को प्रयोग गर्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गरेको उहाँको धारणा छ । सरकारले ल्याएको यो नीति गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम नउठाउने, उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर सर्वसाधारण नागरिकलाई भार थोपर्ने काम अस्वीकार्य भएको भन्दै घिसिङले नागरिकलाई अति आवश्यक खाने पानी, सिँचाइ जस्ता कर लगाएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको बताउनुभयो ।

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला उद्योगहरूलाई दिएको लाइनको २३ करोडभन्दा बढी रकम उठाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै घिसिङले आलोचना गर्नुभयो । आफूले उठाउन सुरु गरिसकेको विद्युत् महसुल उठाउने कुरामा समेत सरकारको ध्यान नगएको घिसिङले बताउनुभयो ।

विद्युत् खपत बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसले ग्यास र तेललाई विस्थापित गर्ने र देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ । ‘सर्वसाधारणले ताल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ’, घिसिङले भन्नुभयो । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले यो सुनेन भने यो सरकारलाई दुईतिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । यदि सरकारले सुनुवाइ गरेन भने कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । हिमालय टाइम्सबाट