शव पहिचान र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा गत बुधबार आएको भीषण बाढीले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो असर गरेको छ । अहिले सुरक्षा निकाय उद्धार, खोज र राहतमा जुटिरहेका छन् । बाढीले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएपछि अब उद्धारसँगै शवको पहिचान र व्यवस्थापन सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । नारायणी र त्रिशूली नदी किनारमा मानवसहित पशु चौपायाका शव र अंग फेला पर्नेक्रम जारी छ । शवको पहिचान गर्न र ठाउँ व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ । नदी किनारबाट शव एम्बुलेन्समार्फत ल्याइएको छ ।

यतिबेला यस्तो मानवीय संकट सिर्जना भएको छ कि एकातिर बाढीमा आफन्त हराएकाहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् भने अर्कोतिर बाढीसँगै बगेर पुगेका शव व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ । यो महाविपत्तिमा जुन परिवारका सदस्य हराएका छन्, परिवारको सबैभन्दा आशा हराएका प्रियजन सकुशल भेटिनु हो । त्यो नभएमा घाइते, उद्धार वा मृत्यु नै भएको भए पनि शव भेट्नु र आफ्नो रीतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार पनि हो । तर, यसरी हराइरहेकाहरूको शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा पीडितहरू त्यो अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाढीले बगाएका कतिपय शवको आधा शरीर, हातखुट्टा वा अन्य अंग मात्रै भेटिएका छन् । कतिपय शवको अवस्था पहिचान गर्नै कठिन हुनेगरी क्षतविक्षत छ । यसले शवको पहिचान, आफन्तलाई बुझाउने र उचित व्यवस्थापन गर्ने काम थप जटिल बनेको हो ।

बाढीमा भेटिएका शवलाई उचित व्यवस्थापन तथा आफन्तलाई बुझाउन विभिन्न जिल्लाका अस्पतालका शवगृहमा राखिएको छ । तर, शवको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालका शवगृहको क्षमतामाथि नै दबाब परेको छ । आफन्तहरू आफ्ना परिवारका सदस्यको खोजीमा अस्पताल तथा प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् । पहिचान नखुलेका शवको संख्या बढ्दै जाँदा परिवारलाई पीडा र अन्योल थपिँदै गएको छ ।

नदी तटबाट संकलन भएका शव र शवका अवशेषहरू सडे-गलेका र अब पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको, शवहरू दुर्गन्धित बन्दै गएकाले संक्रमण/महामारी फैलिनसक्ने जोखिम बढेको छ । मानिस मात्र नभई बाढीले ठूलो संख्यामा पशुचौपाया पनि पुरिएका छन् । प्रभावित कतिपय बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनइओसी) ले बस्तीमा, खोला आसपासका क्षेत्रमा, खानेपानीका मुहानमा, बाढीले बगाएर बगर बनाएका क्षेत्रमा समेत शवहरू, शवका अवशेषहरू तथा मरेका पशु चौपाया रहेकाले त्यसबाट अर्को संकट आउने चिन्ता बढेको उल्लेख गरेको छ । गर्मीको समयमा शव छिट्टै विघटन हुने भएकाले सकेसम्म छिटो पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नु बाध्यता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शव व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।’ शवको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्न नसके दुर्गन्ध फैलिएर झाडापखालादेखि फोक्सोसम्मको संक्रमणको जोखिम फैलिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको शव लामो समयसम्म राख्न चुनौती देखिएपछि विभिन्न जिल्लामा शवहरूलाई सामूहिक रूपमा गाड्न थालिएको छ । शव भेटिने संख्या बढ्दै जाँदा राख्ने ठाउँ अभाव हुनुका साथै संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनले डिएनए सुरक्षित राखेर शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न थालेको छ ।

‘रेफ्रिजेरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभाव

काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), पोखरा र चितवनका अस्पतालहरूमा शवको चाप अत्यधिक बढेपछि सुरक्षित भण्डारणको चुनौती थपिएको छ । शवहरू बिग्रिन नदिन ‘रेफ्रिजेरेटर कन्टेनर’ तत्काल आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले भन्नुभयो, ‘शव बिग्रिन नदिनका लागि रेफ्रिजेरेटिङ कन्टेनर धेरै जरुरी भएको छ, यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) सँग पहल गरिरहेका छौँ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस पालना गरिएको बताउनुभएको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पोस्टमर्टम गरेर डिएनएको नमुना, क्रमसंख्या र अन्य विवरण राखेर शवहरू सामूहिक रूपमा गाड्न लागिएको हो । पछि खोज्न आउनेलाई शव र अवशेष दिन सकिने गरेर सरकारी, सामुदायिक वा जंगल क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा गाड्ने निर्णय भएको हो ।’ अधिकारीहरूका अनुसार रसुवा बाढीबाट बगेका शवहरूमध्ये धेरै शवहरू सजिलै पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । ती शवहरू बगेर चितवन, पूर्व र पश्चिम नवलपरासीसम्म भेटिएका छन् ।

पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन

सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित पार्न ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाले शव व्यवस्थापनको परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ । पहिचान नभएका शवसम्बन्धी विवरणहरू सञ्चार माध्यममार्फत अनिवार्य रूपमा प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपद्का कारण मृत्यु भएका वा शरीरको कुनै अंग फेला परेका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको छ । जसमा पहिचान खुलाउन डिएनएलगायत आवश्यक नमुना संकलन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २२ (क) को प्रयोजनका लागि साबिकको ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ लाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानहरू थपिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाले शव व्यवस्थापनको परिभाषालाई व्यापक बनाउँदै शवलाई पूर्ण रूपले अन्त्येष्टि नगरी अस्थायी रूपमा गरिने व्यवस्थापनलाई पनि ‘शव व्यवस्थापन’ का रूपमा समेटेको छ । संशोधित निर्देशिका अनुसार अब पोर्टलमा राखिएका पहिचान नभएका शवसम्बन्धी विवरणहरू सूचना केन्द्रले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत अनिवार्य रूपमा प्रशारण वा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

साथै, कानुनी स्पष्टताका लागि ‘शव’ भन्नाले भेटिएको सम्पूर्ण शरीर मात्र नभई शरीरको कुनै अंग वा भागलाई समेत जनाउने गरी स्पष्टीकरण थपिएको छ । निर्देशिकामा शव हस्तान्तरण तथा अन्त्येष्टिसम्बन्धी विभिन्न दफाहरूमा रहेका शब्दावलीहरू परिमार्जन गर्दै प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक बनाइएको छ ।

काठमाडौंमा पनि चितवनकै मोडल अपनाइने

शव व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएपछि सरकारले काठमाडौंमा संकलन भएका शवहरू पनि डिएनए संकलन गरी सामूहिक रूपमा गाड्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म शव राख्न ‘मर्चरी’ अभाव भएपछि सरकारले काठमाडौंमा पनि सामूहिक व्यवस्थापनको तयारी गरेको हो । टिचिङ अस्पतालमा शवहरू राख्न ठाउँ नभएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सामूहिक रूपमा गाडेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

चितवनमा आफन्त पुग्न ढिलाइ भएका कारण शव हस्तान्तरण असहज हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिएनए सुरक्षित राखेर शव व्यवस्थापन गरेको छ । देवघाट क्षेत्रमा खनिएका खाडलमा रसुवा बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका र पहिचान नभएका करिब दुई सयवटा बेवारिसे शव व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, आइतबार नारायणी नदी किनारमा फेला परेका शवहरूमध्ये २० जनाको शव डिएनए परीक्षणको नमुना संकलन र संकेत नम्बर राखेर कावासोती नगरपालिका-३ स्थित ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

गाडिएको शव एक वर्षसम्म सुरक्षित हुने फरेन्सिक विज्ञको भनाइ

जमिनमुनि गाडिएका शव ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सग्लो रहने फरेन्सिक विज्ञले बताएका छन् । भोटेकोशी नदीमा आएको बढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको शव चितवनमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला फरेन्सिक विज्ञहरूले विपद्मा शव राख्ने पर्याप्त कोल्ड स्टोरेजसमेत नभएको अवस्थामा जमिनमुनि गाड्नु नै वैज्ञानिक संरक्षणको उपाय भएको बताएका हुन् । जमिनमुनि तापक्रम चिसो हुने भएकाले गाडिएको ठाउँअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि गाडिएका शव सग्लो रहने उल्लेख गर्दै फरेन्सिक विज्ञ प्राडा हरिहर वस्तीले भन्नुभयो, ‘अस्थायी चिहान सुरक्षित हुन्छ, शव डेढ मिटरभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर गाडिएको हुन्छ, जनावरले खोतल्ने सम्भावना पनि हुँदैन । चिसो ठाउँमा गाडिएका शव त ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म इनट्याक्ट अर्थात् सग्लो नै रहन्छ, केही पनि भएको हुँदैन ।’ गर्मी ठाउँमा भने तीनदेखि चार महिनासम्म शव जमिनमुनि सग्लो रहने उहाँको भनाइ छ ।

अनुमतिबिना शव व्यवस्थापन गरेको प्रति कांग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चासो व्यक्त गरेको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनमा आफन्तको अनुमति नलिइएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको हो । शव व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिइएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘शव व्यवस्थापन गर्दा आफन्तको अनुमति नलिएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा फैलिएको दुर्गन्ध पनि हाम्रो लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यी विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु ।’ हिमालय टाइम्सबाट