तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

काठमाडौं । बाढी प्रभावितका लागि संकलित राहत सामग्री वितरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सबै पीडितसम्म पुग्न नसकेको हो । सरकारी गोदाम र सेनाका ब्यारेकमा भने राहत सामग्री थन्किएको छ । संघीय सरकारले राहत तथा उद्धारमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा विपद् प्रतिकार्य फितलो बनेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले समेत राहत वितरणलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नुभएकी सांसद तामाङले विभिन्न संघ-संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री गाउँपालिका भवनमा थुपारिएको भए पनि बाढीपीडितको हातसम्म राहत पुग्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । बाढी आएको तीन/चार दिन बितिसक्दा पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरूबीच केहीबेर भनाभनसमेत भएको थियो । राहत वितरणको विषयमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपक कार्की र सांसद तामाङबीच भनाभन भएको थियो ।

राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको संघीय सरकारले पनि महसुस गरेको छ । संघीय सरकारले आफैँ राहत वितरण गर्न असमर्थता जनाउँदै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पन्छाउन खोजेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले राहत वितरणमा सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गृहमन्त्री सुधन गुरुङनिकट संस्थालाई मात्रै राहत वितरणमा प्राथमिकता दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । यस्तै, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर विपद् व्यवस्थापन सम्भव नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपत्तिको समयमा सरकार साधनस्रोत कब्जा गरेर बसेको आरोप लगाउनुभयो । सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने आफ्ना पार्टी संयन्त्रलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

राहत संकलन भएको छ, तर सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन : मुख्यमन्त्री थापा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा जनताले राहत पाउन नसकेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा भाग लिएर फर्केपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेशबाट विपद् राहत कोष खडा गरेर काम अगाडि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई बोलाएको थियो । म त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विपद् व्यवस्थापनको टिमसँग बसेँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत संकलन भएको छ । तर, सम्बन्धित ठाउँमा अहिले पनि पुगेको छैन । राहत सामग्रीहरू नुवाकोटको बटारमा र माथि धुन्चेको ब्यारेकमा थन्किएर बसेका छन् । त्यो सामग्री पीडितसम्म वितरण गर्नुपर्‍यो, मुख्यमन्त्रीज्यू अब हामीबाट नहुने भयो, यो तपाईँले स्थानीय पालिकाबाट समन्वय गरेर टुंग्याइदिनुहोस् भन्दै पालिका अध्यक्षलाई जोडेर त्यसको जिम्मेवारी मलाई नै जिम्मा लगाउने काम भयो ।’

स्थानीय तह र सरकारी संघ संस्थाहरूलाई मात्र राहत बाँड्न दिनुपर्छ : आङ्देम्बे

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि संकलित राहत सामग्री वितरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङनिकट संस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ संस्थापक रहेको हामी नेपाललाई मात्रै राहत वितरणको अवसर दिएको भन्दै नेता आङ्देम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो । शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ताको क्रममा समेत उहाँले त्यसो गर्नु ठीक नभएको बताएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । ‘जति पनि राहतको सामग्री छ, त्यो राहत सामग्री सरकारले चिनेको वा सरकारमा बसेका कोही सदस्यको नजिकको संस्था (हामी नेपाल)ले मात्रै पाएको गुनासो छ’, सचिवालयका अनुसार आङ्देम्बेले बैठकमा भन्नुभएको थियो, ‘यदि त्यस्तो हो भने राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा छिटो नपुगेर भोलि मान्छे मरिसकेपछि राहत पुग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र राज्यले चिनेका संघ संस्थाहरूलाई राहत बाँड्न दिनुपर्छ ।’ आङ्देम्बेले कांग्रेस पनि विपद्को समयमा राजनीतिक प्रचारभन्दा विशुद्ध मानवीय सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले राज्यको सामर्थ्य कब्जा गर्‍यो, यो बेला तीनै तह मिलेर काम गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकार अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा आइतबार च्यासलमा बोल्दै ओलीले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपभन्दा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो राष्ट्रिय शोक र पीडाको समय हो ।

यतिबेला कसैले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो । ओलीले विपत्तिको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘केन्द्र सरकारको राजधानी भएकै प्रदेशमा घटना भएकाले देख्न पनि सजिलो छ । यो बेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, सरकारले राज्यको सामर्थ्य कब्जा गरेर बसेको छ । यो एकल प्रयासबाट सफल हुने विषय होइन । यसमा सबै लागेर सफल हुने हो ।

एमालेले उठाएको राहत केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने

एमालेले रसुवा बाढीपीडितका लागि उठाएको राहत रकम केन्द्र र स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्ने भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भ्रमण दलले तयार पारको रिपोर्ट अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाउँदै महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । ‘पार्टीको प्रदेशका अध्यक्ष र इञ्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुने छ । यो पार्टी पंक्तिको कार्यक्रम हुनेछ’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ ।’

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन सभापति लामिछानेको निर्देशन

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि भइरहेको प्रयासबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका विभिन्न तह तथा निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिनुभएको छ । बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा पार्टीका तर्फबाट भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी लिएपछि सभापति लामिछानेले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पार्टीका सम्पूर्ण तह र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सभापति लामिछानेले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउने गरी उपलब्ध पार्टी संयन्त्र, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीका कारण प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीका सबै तहलाई सक्रिय रूपमा परिचालित हुन सभापति लामिछानेले आग्रह गर्नुभएको रास्वपाले जनाएको छ । सभापति लामिछानेले प्रभावित पालिकाको सभापतिसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।हिमालय टाइम्स