सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीबीच पेन्सनमा विभेद

काठमाण्डौं: सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषबाट पाउने पेन्सनको तुलनामा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने पेन्सन आधा कम हुने पाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारी र सरकारको समेत गरेर निवृत्तिभरण कोषमा १२ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवृत्तिभरण योजनाका लागि कर्मचारी र रोजगारदाताले गरी २० प्रतिशत जम्मा गर्छन् । तर, सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन लिने वेलाचाहिँ २० प्रतिशत जम्मा गर्नेको तुलनामा १२ प्रतिशत जम्मा गर्नेले दोब्बर पाउने कानुन बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई लागू हुने निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम पेन्सनका रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारीको जम्मा सेवा अवधिलाई अन्तिम महिनाको तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा जति रकम आउँछ, सो रकम कोषले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसको अर्थ कुनै कर्मचारी २० वर्षमा अवकाश भयो र उसको अन्तिम महिनाको तलब ३५ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ रहेछ भने उसले मासिक १४ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । पेन्सन फन्डमा उसको तर्फबाट कति जम्मा भयो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा २१ अनुसार योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि अर्थात् ६० वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ ।

एकातिर सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने ६० वर्ष पुग्नैपर्ने भन्ने विभेद छ । अर्कातिर, पेन्सन पाउने सूत्रमा पनि विभेद गरिएको छ । अहिले न्यूनतम ज्याला मासिक १५ हजार तोकिएको छ ।

हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले तलब बढ्दै गयो भने २० वर्षपछि कामदारको न्यूनतम ज्याला ३५ हजार ३ सय ६८ हुन्छ । यसरी हरेक महिना २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कोषको निवृत्तिभरण योजनामा ११ लाख ४७ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसरी जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा मासिक ७ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पेन्सन हुन आउँछ । यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा आधाले फरक पर्ने देखिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममा प्रतिफलसमेत जोडिने भएकाले पेन्सन यसभन्दा केही बढी हुन सक्छ ।

पेन्सनमा मात्रै होइन, उपदानलगायत सुविधा पनि अहिले खाइपाइ आएको भन्दा कम हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले कोषमा सूचीकृत हुन अस्वीकार गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गरी ०७८ असारभित्र सूचीकृत हुने श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिने बताएको छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले हाल खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चित भए मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्ने माग गरेका छन् ।

निवृत्तिभरण कोष ऐनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुनुपर्ने संघले माग गरेको छ । तर, कोषले भने पेन्सनको सन्दर्भमा निवृत्तिभरण कोष ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेको पेन्सन फरक भएको कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट