समावेशी विकासको आधार -डा. योगेन्द्रराज रिजाल

नागरिकको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी सोहीअनुरूप उपलब्ध स्रोत–साधनको बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया सहभागितामूलक पद्धति हो । आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा नागरिक आफैँले निर्णय लिने अवसर यस पद्धतिले उपलब्ध गराउँछ । विश्वमा हालसम्म यो पद्धतिले कतै सहभागितात्मक शासन प्रणालीको साङ्केतिक छनकमात्र दिएको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा शासकीय प्रणालीमै आमूल संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ ।

तीन दशकअघि सुरु भई विश्वभर फैलिँदै आएको सहभागितामूलक बजेट बाँडफाँड प्रक्रिया सहभागितामूलक विकास पद्धतिका रूपमा चार चरणमा विकास भएको पाइन्छ । पहिलो परीक्षण चरण सन् १९८९ मा ब्राजिलको प्रोटो अलेग्रे, सान्टो आन्ड्रे र उरुग्वेको मन्टेभिडियोबाट सुरु भयो । सन् १९९७ सम्म ब्राजिलका १३० वटा नगरपालिकाले यसको परीक्षण गरे । सन् १९९७ देखि २००३ सम्मको अवधिमा यो पद्धति ब्राजिलका छिमेकी मुलुकहरूमा विस्तार भएकाले यसलाई विस्तारको चरण भनियो ।

सन् २००३ देखि २०१० सम्म विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने विश्वका धेरै देशहरूमा विभिन्न स्वरूपमा यसको अभ्यास गर्न थालियो । त्यही भएर यस अवधिलाई सहभागितात्मक योजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँडको विविधीकरण चरण भनियो । सन् २०१० पछि यसको प्रयोग विश्वव्यापी हुन गयो । यस अवधिमा यो पद्धतिलाई सबैले समान उद्देश्य पूर्तिका लागि समान तरिकाले अभ्यास गर्ने परिपाटी विकास हुँदै जाँदा अहिले सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँडको एकीकरण चरण भन्ने गरिएको छ ।

खासगरी, ब्राजिलको प्रोटो अलेग्रो नगरमा पहिलो चरणमा भएको परीक्षण सफल भयो । न्युजिल्यान्डको क्रिस्ट चर्चमा व्यवस्थापनको नयाँ विधिका रूपमा निजी क्षेत्रले अभ्यास गरेकोे सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँड प्रणालीबाट जर्मनी प्रभावित भई त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा अभ्यास भएको पाइन्छ । (यद्यपि, न्युजिल्यान्डका स्थानीय तहमा भने यो विषय अहिले पनि बहसमा मात्र सीमित छ) । सन् १९९६ मा भारतको केरलामा विकेन्द्रित योजना तर्जुमाको विषयलाई लिएर भएको जनप्रदर्शनपश्चात् त्यहाँका एक हजार २१४ वटा ग्राम पञ्चायतहरूलाई सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो (यद्यपि केरलामा अहिले त्यो अधिकार उपलब्ध छैन) । त्यसैगरी, सन् २००० पश्चात् सामाजिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणजस्ता सुशासनका अवयवहरूमा हुने गरेको बढ्दो बहसको उपलब्धिस्वरूप सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँड पद्धतिले विश्वव्यापी रूपमा महŒव पाउन थाल्यो ।
नेपालमा पनि सहभागितात्मक योजना तर्जुमा पद्धतिको चर्चा केही अगाडिदेखि भए पनि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को पहिलो चरणदेखि यसको विधिवत् अभ्यास भएको हो । स्थानीय विकास योजना तर्जुमालाई विभिन्न १४ चरणमा विभाजन गरी नागरिकको सहभागितामा योजना निर्माण गर्ने परिपाटीको अभ्यास हुने गरेको भए पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यसको अभ्यास सार्थक रूपमा भने हुन सकेको थिएन ।

विश्वका विभिन्न देश तथा नगरहरूले सहभागितात्मक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अपनाई फरक–फरक विषयमा विश्वमा नमुना नगर बन्न सफल भएका उदाहरणहरू छन् । जस्तै ः घरबारविहीनहरूको सहभागिताका लागि पेरिस, आप्रवासी कामदारको सहभागिताका लागि चीनको ताइवान, युवाका लागि पोर्चुगल, महिलाका लागि इन्डोनेसिया र स्पेन, अल्पसङ्ख्यकका लागि ब्राजिलको साओपोलो र अर्जेन्टिनाको रोजारियो, अति विपन्नका लागि क्यामरुन, फरक क्षमता भएकाहरूको सहभागिताका लागि ताइवानको साँग्क्षी र चिलीको ला सेरेना सहर विश्वका उदाहरणीय नगरहरू हुन ।

चिनियाँ ताइवानको ताओयुवान नगरले सन् २०१७ मा भियतनाम, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट आएका आप्रवासी कामदारहरूको क्षमता विकासका लागि दस लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम विनियोजन गरेको थियो । ती आप्रवासीहरू उनीहरूका देशमा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक विभेदबाट प्रताडित भई ताइवान छिरेका थिए । ताओयुवान नगरपालिकाले उनीहरूको क्षमता विकासका लागि के आवश्यक छ भनी उनीहरूबाटै आयोजना प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । उनीहरूले नै प्राथमिकीकरण गरेका आधारमा आयोजनाहरू छनोट भएर उनीहरूकै सक्रिय सहभागितामा ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन पनि भए । यसलाई छोटो समयमै सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँड पद्धतिले पारेको सकारात्मक प्रभाव तथा समावेशी विकासको सफल उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा समावेशीता र समावेशी विकासको चर्चा हुन थालेको तीन दशक भयो । खासगरी विक्रम संवत् २०६२÷०६३ को परिवर्तनपश्चात् यसले अलि धेरै महŒव पायो । नयाँ संविधानले समावेशी विकासलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । हाम्रा कानुन र कार्यविधिहरूमा समावेशीका राम्रा प्रावधानहरू छन् । राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य सहभागिता पनि छ । तर, सशक्तीकरणको अभावमा ती वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूको भूमिका भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लक्षित वर्गका आयोजना छनोट एवम् बजेट बाँडफाँड प्रक्रियामा अहिले पनि प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहको प्रभाव छ । जुन वर्गको बजेट हो, उही वर्गले नै बाँडफाँड र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास अहिले पनि स्थानीय तहमा अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

एकातिर हामीले लक्षित समूहको सशक्तीकरणको अभावमा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ भने अर्कोतर्फ कतिपय दिगो विकास लक्ष्यबाट तर्सेका छौँ । यदि सबै तहका योजना तर्जुमा र बजेट बाँडफाँड तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा महिला, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, फरक क्षमता भएका, आदिवासी, वृद्धवृद्धा, युवालगायत विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको सक्रिय सहभागिता गराउँदै जाने हो भने समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ । सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँट पद्धतिले यथार्थमा एउटा कर्मकाण्डी सहभागिताको अभ्यासलाई संस्थागत प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके दिगो विकास लक्ष्यअन्र्तगतको १६.७ (सबै तहमा जवाफदेही, समावेशी र निर्णयमा सहभागिताको सुनिश्चितता) प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ ।

यतिमात्र नभई मलेसियाको पेनाङ, चीनको चेङ्दु, इन्डोनेसियाको सुकार्ता र अर्जेन्टिनाको राजारियो नगरको सफलतालाई हेर्दा यसले लक्ष्य १६.७ का बाहेक लक्ष्य पाँच (लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने), लक्ष्य १० (देशभित्र वा देशहरूबीच रहेको असमानताहरूलाई न्यून गर्ने) मा पनि योगदान गर्छ । त्यस्तै कमन वेल्थ राष्ट्रहरूमा गरेको एक अध्ययनले लक्ष्य ११ (सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने), लक्ष्य १६ (न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवद्र्धन गर्ने), १६.५ (सबै तहमा सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र घुसखोरीहरूको अन्त्य गर्ने), १६.६ (सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी संस्थाहरू विकास गर्ने) आदि लक्ष्यहरूमा पनि यो पद्धतिले योगदान पु¥याएको छ । ‘कसैलाई पनि नछाड्ने’ दिगो विकास लक्ष्यको मर्म भएकाले सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँट पद्धतिले सोही मर्मअनुरूप सबै समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याउन सफल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

यो पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाई समावेशी विकासको उद्देश्यमा पुग्न तथा दिगो विकास लक्ष्य १६.७ र अन्य लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि स्थानीय परिस्थितिअनुरूप विभिन्न कार्यहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसअनुरूप नागरिकको स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई विभिन्न तालिम तथा सिकाइका अवसरमा अग्रसर गराउनुपर्दछ । सङ्घीय व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सन्तुलित विकास गर्नु हो । यसका लागि विभिन्न तहका सरकारहरूले बढी स्रोत पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । यसैगरी, स्थानीय र प्रादेशिकस्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँडलाई होसियारीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

यसैगरी, कुनै एक स्थानको सफल अभ्यास वा उपलब्धिलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग सम्बन्धित महासङ्घहरूको माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गराउँदा प्रभावकारी हुन्छ । ब्राजिल, जर्मनी, क्यानडा, क्यामरुन आदि देशहरूमा स्थानीय तहका महासङ्घहरूबाट सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँड तथा समावेशी विकासका दूतहरू स्थानीय सरकारहरूमा घुम्ती रूपमा परिचालन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा त्यसको प्रगति अनुगमनका लागि प्रदेश सभाका केही सदस्यहरूलाई एसडीजी च्याम्पियनका रूपमा परिचालन गरिएको छ । जसरी स्थानीय सरकारले आफ्नो व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार प्रयोगको क्षेत्रमा क्षमता विकासका योजनाहरू बनाउँछन्, त्यसरी नै चौथो शक्तिका रूपमा माग पक्षको सशक्तीकरण पनि जरुरी छ ।

स्पेनको दक्षिणी सहर सेभिली तथा इक्वेडरको राजधानी सहर क्वीटोले ‘कम्युनिटी पावर’ अवधारणालाई अभ्यास गरेका थिए । यसबाट समावेशी विकास, स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्यून गर्नका लागि नागरिक निगरानी प्रभावकारी भएको थियो । सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँडको विधि र प्रक्रियाका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन स्थानीय तहले अभियान नै चलाउन जरुरी छ ताकि जराधार तहबाट पेस गरिने प्रस्तावहरू यसको मर्मअनुरूपका हुन सकून् ।

समसामयिक सामाजिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि आवधिक रूपमा सरकारहरूका समावेशी नीतिमा र प्रशासनिक संरचनाहरूमा पनि सुधार आवश्यक हुन सक्छ । सहभागितात्मक बजेट बाँडफाँड पद्धतिको प्रभावकारिता अनुगमनका लागि छुट्टै सूचकहरू निर्माण गर्न जरुरी छैन । दिगो विकास लक्ष्य १६.७ तथा यसका लक्षित एवम सूचकसँग समय समयमा तुलना गरे मात्र पनि पर्याप्त हुने देखिन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।