सम्भावित संकटका परिसूचक- पी खरेल

निर्मल निवासमा ती दूतले सन्देश आदान–प्रदान गरिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अति विशिष्ट पाहुनालाई रात्रिभोजमा सम्बोधन गर्दै थिइन् । भोजको समय निर्मल निवास पुगेका दूतका लागि तय गरिएको मेच खाली देखिएमा अरूको ध्यान आकर्षित हुन सक्ने आकलन गरी मेच हटाइएको जानकारी छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण टोलीका लागि छुट्याइएको सोल्टी होटेलको एउटा पूरै ब्लकमा पाहुना खचाखच भए पनि एउटा स्विटमा सधैँ ताल्चा लगाइएको थियो । र, त्यही स्विटमा पूर्वराजाको भेट राष्ट्रपति सीसँग भएको हुन सक्ने हल्ला छ ।

सशक्त सन्देश
वास्तवमा मिहीन कूटनीतिक मर्यादा राख्न माहिर चिनियाँ त्यस्ता नाटक आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक रच्दैनन् । बरु भ्रमण तालिका तयार गर्दा चिनियाँ पक्षबाट पूर्वराजालाई भेट्दा कसो होला भनेर सोधनी नेपाल सरकारसमक्ष भएको थियो । बेइजिङको पूर्वानुमानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान अवस्थामा त्यस्तो भेट उपयुक्त नहुने जवाफ दिएका कारण पाहुना राष्ट्रपतिले राजकीय भोजमा अनुपस्थित हुने गरेर भए पनि विशेष दूत खटाएर निर्मल निवासमा आफ्नो सन्देश पठाए ।

साथै, बेइजिङले पूर्वराजालाई कस्तो मूल्यांकन गरेको छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आपूm नेपाल आउनु केही घन्टाअघि भएको वार्ताका दौरान सीले संकेत दिइसकेका थिए । तै पनि भारतीय दूतावासले निर्मल निवासमा चिनियाँ विशेष दूत र पूर्वराजाबीच भएको कुराकानीको ठोस पक्ष बुझ्न पाँचवटा खुफिया निकाय खटाएको कुरा आश्चर्यजनक भने होइन ।

चीनलाई दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनमा पर्वेक्षकको स्थान दिनुपर्नेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५को ढाका शिखर सम्मेलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको घटना चिनियाँ पक्षले बिर्सेको छैन । हुन पनि, चार वर्षयता तीनपटक चिनियाँ सरकारी आतिथ्यमा पूर्वयुवराज्ञी हिमानीका साथ चीन पुगेका पूर्वराजाले दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने विभिन्न अधिकारी, विज्ञ तथा सुरक्षा अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दै पछिल्लो चरणमा राष्ट्रपति सीसँग छलफल गरेका घटनाले विशेष महत्वराख्छ ।

चीनको भावी शक्ति, प्रभाव र दृढताबारे कसैले राम्ररी बुझेको छ भने त्यो हो– अमेरिका । नेपालमा विगत डेढ दशकको बेथितिका कारण र यहाँ अमेरिकाले अपनाउन लागेको आक्रामक उपस्थितिमा चीन निकै चनाखोे छ ।

धुलो–पिठो पार्ने चेतावनी दूरगामी प्रभावमा आस्था राख्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिले हतासमा बोलेका होइनन् । त्यसले नेपाली राजनीतिवृत्त तथा अन्य राष्ट्रलार्ई चीन सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आँच आउन सक्ने कुनै पनि रणनीतिक क्रियाकलापविरुद्ध जस्तोसुकै उपायबाट परास्त गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । छिमेकीका बुझाइमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा साझा मुद्दा अघि सारेर सदन र सडक दुवै तताउन सकेमा विगत १३ वर्षदेखिको बेथितिको अन्त्य हुन सक्ने स्थिति तयार हुन्छ । उता निर्मल निवासनिकट सूत्रका भनाइमा पूर्वराजाको सम्पर्क र संवाद छिमेकी तथा समुद्रपारका प्रभावशाली शक्तिसँग निरन्तर जारी छ । २०६२/०६३को आन्दोलनपछिको आयामलाई मूल्यांकन गर्दा पूर्वराजाको निष्कर्ष छ– ‘पैसा खर्च गरेर, सडकमा मान्छे उफारेर’ ल्याएको परिवर्तन दिगो हुँदैन । ‘स्पष्ट र प्रतिबद्ध खाकासहित नीति सार्वजनिक गर्ने नेता देखापरेमा कुरा बेग्लै हो ।’ कांग्रेसको एक धार र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताका भनाइमा फागुनपछि आन्दोलनमा होमिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

विडम्बना
भेनेजुएला काण्डमा नेपालको बाझिने प्रतिक्रिया र अस्पष्टताले छिमेकी तथा यस मुलुकमा लामो समयदेखि चासो राख्ने राष्ट्रले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीतको सरकारी रबैयाको झल्को पाए । सन् १९६८मा सोभियत रूसजस्तो महाशक्तिले भूपरिवेष्ठित चेकेस्लोभाकियामा गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालले आवाज उठायो । सन् १९७९ सोभियत रूसले अर्को भूपरिवेष्ठित तथा असंलग्न राष्ट्र अफगानिस्तानमा सेनाद्वारा उपद्रव मच्चाएर आफ्नो अनुकूलको सरकार खडा गर्दा नेपालले आपत्ति जनाउन विलम्ब गरेन जबकि भारत तटस्थ बस्यो ।

विडम्बनाको विषय, त्यसै साल भारतले असंलग्न राष्ट्रको अध्यक्षता पाएको थियो । नेपालको नीतिमा एकरूपता गाँसिएकाले होला, सन् १९९०मा राजा वीरेन्द्रको सोभियत संघमा प्रस्तावित दोस्रो राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर सन् १९७५मा प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्रलाई मान्यता दिने कुरा थियो । तर, ०४६को राजनीतिक परिवर्तन र नेपाली कांग्रेस तथा वाममोर्चाले भारतलाई चिढाउन नहुने तर्क अघि सारेर राष्ट्रसंघका पाँच महाशक्तिमध्ये चारसहित ११६ राष्ट्रबाट अनुमोदित सो प्रस्ताव छाड्न पुगे ।

३० वर्षपछि पूर्वमाओवादी प्रधानमन्त्री तथा हाल समाजवादी दलका डा. बाबुराम भट्टराईले केही महिनाअघि राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ब्युँताउनुपर्ने कुरा उठाए । नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र भावी दिनमा दुई पक्षबीच सम्बन्ध विस्तारित हुने वास्तविकता नयाँदिल्लीले बुझेको जानकारीको आधारमा भट्टराईले सो विचार राखेको हुन सक्छ । नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष लगानी एक दशकयता ह्वात्तै बढेको तथ्यांक नेपाल सरकारलाई भन्दा यहाँको सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नेलाई पर्यात जानकारी छ । स्मरण रहोस्, भदौमा पूर्वयुवराज्ञी अपर्झट बैंकक पुगेर केही दिनपछि राजधानी फर्किनुमा, पूर्वराजा थाई राजधानी केही हप्ता रहनु र त्यतैबाट सपरिवार नयाँदिल्ली केही दिन रहेर काठमाडौं फर्कनुमा पेचिलो अर्थ छ । पूर्वराजा दक्षिणपूर्व एसियामा पुग्दा, प्रायः दुई ठूला छिमेकीका अधिकारी र अन्य राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्ने नियमित अभ्यास हुने गर्छ । पछिल्लोपटक त नेपालका नेतासँग पनि भेटघाट भएकै हो ।

जनआक्रोशको बाँध फुट्दा मुलुकलाई वर्तमान अन्योलमय अवस्थामा धकेल्ने अक्षम तथा भ्रष्ट पहिलो घानमा पर्नेछन्

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीनिकटका मन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारी सल्लाहकार श्यामशरणलाई प्रवेश निषेधजस्तै गरिएको भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ सदस्यको दाबी छ । श्रीमती पिट्ने प्राध्यापक, यौन दूराचार अभियोगमा मिलापत्रमार्फत बल्लतल्ल पेन्सन बचाउन सकेका पूर्वसुरक्षाकर्मी, भ्रष्टाचार मुद्दाको भारी बोकेका राजनीतिकर्मी तथा सानोतिनो कुरामा लोभ गर्ने पूर्वकर्मचारीबाट मोदी सरकार टाढा रहन चाहन्छ ।

बाध्यता र आवश्यकता
भारतलाई नयाँ वास्तविकताको बाध्यता र चीनलाई आफ्नो विस्तारित आकांक्षाको आवश्यकताले ती दुई ठूला छिमेकीबीच व्यावहारिक पकड राख्ने सोच पलाएको हो । भारतीय कूटनीतिक सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चीनतिर लागेको र उनकै फेर समाएर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उतै लागेको ठहर छ । उनीहरूको बुझाइमा– ‘दाहाल भने दक्षिणतिर पनि ठाउँ चाहिन्छ कि भनेर हामीतिर पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएजस्तो गर्छन् ।’ ढाकामा सन् २००५को सार्क शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा भएको पूर्वराजा र डा. मनमोहन सिंहबीचको गोप्य वार्तामा भारतीय पक्षले झट्का महसुस गर्न पुग्यो ।

सिंहले आफ्नो परराष्ट्रमन्त्रीलाई वार्तामा राख्न खोजे, तर नेपाली पक्षले सो सुविधा दिन चाहेन । राजा ज्ञानेन्द्रले नमानेका कारण दुवै पक्षका अन्य कुनै अधिकारीले पनि छलफल स्थानमा प्रवेश पाएनन् । त्यसै बिहान नयाँदिल्ली पुगेका सिंहले साँझसम्ममा नेपालका सात दल र नयाँ दिल्ली नजिकको नोइडामा भारतीय सरकारले आतंककारी समूह घोषित गरेको माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई संलग्न गराएर १२ बुँदे सम्झौताको खाका कोर्न निर्देशन दिए ।

त्यसो गर्नुमा निर्णायक भूमिका मनमोहन सिंहले राजा वीरेन्द्रसमक्ष ०४६मा राजीव गान्धीले राखेको प्रस्ताव पुनः राख्दा राजा ज्ञानेन्द्रले ठाडै अस्वीकृत गर्नु थियो । सो प्रस्तावमा नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र जलस्रोत भारतले ‘समायोजन’ गर्ने र आन्तरिक मामिलामा राजा सर्वेसर्वा हुने थियोे । त्यस्तो कालो टीका लगाउन राजाले नमानेकै कारण १२ बुँदेको हतियार चलाइएको हो । सिंहले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको केही घन्टाभित्र लेखक र ‘द राइजिङ नेपाल’का पूर्वप्रधानसम्पादक मनरञ्जन जोशीलाई एकैसाथ राखेर मनका हलचल केही साम्य पार्न खोजिएको जस्तो लाग्यो । ‘यो हामीबीच रहोस्’ भन्ने वाक्य दुई–दुईपटक उल्लेख गरे ।

त्यसबखत भारतीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सिंह सरकारद्वारा २०६२/०६३मा भएको उतार–चढावबारे केही नभनेको भन्दै त्यो कुराले अटलबिहारी बाजपेयीलाई पोलेको उनीनिकटहरू बताउँछन् । बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा आफ्नो सुरक्षा गार्डलाई अन्यत्र राखेर उनकोे पाउमा ढोगेको घटनाबारे खासखुस त्यतिवेला नै चलेको हो । नेपाली राजसंस्थाप्रति त्यस्तो आदरभाव राख्ने र आफूले साह्रै आदर गरेका व्यक्तिको मूल्य र मान्यतामा प्रधानमन्त्री मोदीको झुकाव रहनु नौलो कुरा होइन । केही वर्षअघि मोदीले सोचेको एक निर्णायक योजना अगाडि बढ्न नसकेकोमा उनको प्रतिक्रिया थियो– अब महाराजासमक्ष कसरी मुख देखाऊँ ?

अड्चनका बीच 
चीनको भावी शक्ति, प्रभाव र दृढताबारे कसैले राम्ररी बुझेको छ भने, त्यो हो– अमेरिका । नेपालमा विगत डेढ दशकको बेथितिका कारण र यहाँ अमेरिकाले अपनाउन लागेको आक्रामक उपस्थितिबाट चीन निकै चनाखोे छ । राष्ट्रपति सीको भनाइ स्पष्ट छ– प्रयोग हुने अवस्थामा कठोर निर्णय लिने । नेपाली भाषा राम्ररी बोल्न सक्ने चिनियाँ धर्मगुरुसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको काठमाडौं बसाइ बाक्लै छ । तीमध्ये एकले भन्ने गरेका छन्, ‘जुनसुकै शक्तिसँग भिड्न हामी तयार छौँ ।’ आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर फर्केका भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भाजपाका प्रभावशाली नेतासँग राम्रो सम्पर्क हुँदाहुँदै पनि उनको काठमाडौंको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल रह्यो ।

मोदीपक्षको भनाइमा नेपालको राजसंस्थाबाट मात्र हिन्दूराष्ट्र संरक्षण हुन्छ । अखण्ड भारत दूरगामी आदर्श हो, अहिलेको अवस्था फरक भएकाले हिन्दू अधिराज्य नेपालबाट विश्व हिन्दूमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।

मोदी सरकारको मूल्यांकनमा उनीलाई दिइएको मूल विषय अघि बढाउन उनी सफल भएनन् । नयाँ राजदूतले त्यही काम र परिणाममा ध्यान दिनेछन् भन्ने नयाँदिल्लीको अपेक्षा छ । नेपाललाई विकल्प कहिल्यै दिन नचाहने भारतले बुझेको छ कि यसै सालदेखि केही पश्चिमा शक्ति निर्मल निवाससमक्ष भलाकुसारीका लागि मन छाम्न थालेका छन् । कट्टरपन्थी जिहादी नेपाल पस्दै गरेको हवाला दिँदै अमेरिकाले यहाँ आफ्नो उपस्थितिको विस्तारका लागि अर्को च्याँखे थापेको हो । पूर्वराजा भने सकेसम्म छिमेकी राष्ट्रसँग नै नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिनु उपयुक्त ठान्छन् ।

भाजपाका नेताहरू र उनीहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने हिन्दूवादी अगुवा एक–आपसमा विभाजित रहँदै आएकोमा, पछिल्लो समय नेपालबारे उनीहरूको धारणा एकमततिर लाग्दै गरेको छनक उनीहरूसँग दसैँपछि लखनऊ, नयाँदिल्ली र मुम्बईमा भेट्ने नेपाली पत्रकार तथा कांग्रेस, राप्रपाका नेताले पाए । अड्केको कुरा थियो– अखण्ड भारतीय हिन्दू साम्राज्य कि हिन्दू अधिराज्य नेपाल ? मोदीका निकटको भनाइमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको राजसंस्थाबाट मात्र आवश्यक संरक्षण हुन्छ । मोदीपक्षको भनाइमा अखण्ड भारत दूरगामी आदर्श हो, अहिलेको अवस्था फरक भएकाले हिन्दू अधिराज्य नेपालबाट विश्व हिन्दूमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।

अनौठो संयोग
केही भारतीय नेता तथा धर्मगुरुको विश्लेषणमा नेपालमाथि अलग–अलग समयमा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीले उनीहरूको भलो कहिल्यै भएन । सन् १९६१मा लगाइएको नाकाबन्दीको एक वर्षभित्र चीन–भारत भाइ–भाइको नाराविपरीत ती दुईबीच युद्ध छेडियो र स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूले ठूलो हारको झट्का भोगे, जसबाट तंग्रिन नसक्दै उनको देहान्त भयो ।

राजीव गान्धी प्लस टु पास गरेर आफ्नी इटालियन श्रीमती सोनियासँग हवाई पाइलटी जीवन बिताइरहेको अवस्थामा उनकी आमा इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेर झन्डै तीन वर्ष तानाशाही शासन चलाइन् । सन् १९७७को आमचुनावमा उनको दलले सर्वनाक पराजय बेहोर्नुप¥यो । उनी र राजनीतिमा लागेका सञ्जयविरुद्ध जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको सरकारले अनेक मुद्दा थोपर्‍यो । त्यसरी एक्लिएकी र एक किसिमले बहिष्कृत अवस्थाकी इन्दिरालाई राजा वीरेन्द्रले नेपालमा केही समय विश्राम लिन आमन्त्रण गरे । राजीव–सोनियाले सो निमन्त्रणालाई सकरात्मक मानेर सुटकेस बाँधे पनि राजीवका भाइ सञ्जयको सल्लाहमा इन्दिराले अन्तिम घडीमा भारत नछाड्ने निर्णय लिइन् । सन् १९७१मा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने इन्दिरा सन् १९८४मा आफ्नै सुरक्षा गार्डको गोलीको सिकार बनिन् ।

उनै राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा राजीवले अहिलेसम्मकै कष्टकर १३ महिने आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । संयोगको कुरा, अर्को वर्षमा आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट गुप्त रूपमा तालिम लिएर तयार गरिएकी श्रीलंकाली आतंकवादी लिट्टे समूहकी एक आत्मघाती हमलावरको वीभत्स सिकार बन्न पुगे उनी । अर्को संयोग, स्वतन्त्र भारतको सात दशकमा ५५ वर्ष सत्तामा रहेको सोनिया नेतृत्वको दलको वर्तमान अवस्था इतिहासकै नाजुक मानिएको छ ।

०७२मा महाभूकम्पको मार नेपालीले खेपिरहेको समय पारेर मोदी सरकारले आर्थिक नाकाबन्दीका लागि शिखण्डी परिचालन गर्‍यो । त्यसको नराम्रो प्रतिक्रिया बुझेर प्यादालाई पछि हट्न लगायो । सो घटना अपवाद मात्र हो भन्ने विश्वास दिलाउन पाँच दशकको दौरानमा नाकाबन्दी तथा अन्य हतकन्डा प्रयोग गरिएकोमा पापमोचनका लागि कालापानीसहित सबै सीमाविवाद मोदी सरकारले छिटो टुंग्याएमा नेपालीबीच भारतप्रति दिगो र भरोसायुक्त सद्भावको बलियो जग बस्छ । अन्यथा दुई ठूला छिमेकी मात्र नभनेर नेपाली तेस्रो विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् । यसको सम्भावनाबारे नयाँदिल्ली र बेइजिङलाई जानकारी हुनुपर्छ ।

पहुँचका लागि होड
अमेरिकाले नेपालमा दृढ उपस्थिति विस्तार गरिरहेकै वेला चिनियाँ आफ्नो पनि ध्यान र उपस्थिति कम नभएको हाकाहाकी प्रतिक्रिया दिन्छन् । अमेरिकाले नेकपा सरकारलाई प्रस्तावित गरेको एमसिसीअन्तर्गतको ५५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग ‘चाहे लेऊ, चाहे नलेऊ’ भन्ने आशयको पछिल्लो अडान अनौठो छ । पछिल्लो हप्तामा अमेरिकी दूतावासले ‘हो भने हो’को रुखो पाराले ती दुवै कार्यक्रम नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्विकार्‍यो । यसले विशेषतः नेपाली कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवी, विश्लेषकदेखि राजनीति, परराष्ट्र मामिला र अर्थशास्त्रका विद्यार्थी भनेर आपूmलाई चिनाउने अप्ठ्यारोमा परे ।

अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिक्रिया भारतसहित केही युरोपियन सरकारको निष्कर्ष ओली उत्तरतिर लागेकोमा हो । त्यसमाथि सत्तारुढ दलले आफ्नो वास्तविक लक्ष्य साम्यवादको घोषणापछि त्यस्तो ठाडो अमेरिकी प्रतिक्रिया आउनु संयोग होइन । लामो समयसम्म नेपालबारे भारत स्वघोषित ठेकेदार थियो । विगत दुई वर्षयता चीनको बढ्दो प्रभाव बुझेर भारतले चीनसँग मिलेर ‘टु प्लस वान’को अवधारणा उचालेर नेपाल नीति बनाउने प्रस्ताव अघि सार्‍यो । चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका १४ छिमेकी राष्ट्रमध्ये नेपालमार्फत चीनलाई हिर्काउन सहज हुने गरेर आइएनजिओको मुकुण्डोमा पश्चिमा लागिपरेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मोदीलाई विश्वासमा लिएका छन् कि चीनलाई साम्प्रदायिकता, भाषा र पहिचानको राजनीतिबाट टुक््रयाउन अन्य शक्तिले सक्दैनन्, तर उनीहरूको प्रयास भारततर्फ सोजिन सक्छ । भारत विश्वको तेस्रो ठूलो धनी राष्ट्र भए मात्र पनि त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ । मोदी सरकारले हालै नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित गराएपछिको आन्दोलनमा भारत र नेपालका क्रिश्चियन समुदायका सदस्य मिसिएका थिए भन्ने जानकारी खुफिया निकायका रिपोर्टको आधारमा उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आएको ह्रास उदेकलाग्दो छ, जसका कारण ठूला शक्तिको चेपुवामा धकलिने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । यहाँ विशेष प्रभाव बढाउन चाहने शक्तिहरू यहाँका बिकाउ नेता र अगुवालाई भन्दा देश बनाऊ भन्नेलाई मनाउनुले राजनीतिक स्थायित्व तथा निश्चितताको बाटो खुल्नुका साथै आफ्ना मुद्दाबारे भरपर्दो सुनुवाइ हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

केही दिनअघि, सन् २०३८–३९ का लागि नेपालले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यताका लागि उम्मेदवारी दिने कुरा बाहिर आयो, अर्थात् पछिल्लोपटक नेपाल सो परिषद्को सदस्य रहेको ५० वर्षपछि । सन् १९५५मा राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि, राजा महेन्द्रकोे शासनकालमा, पहिलोपटक नेपालले सुरक्षा परिषद्मा स्थान पायो । त्यसको ठीक २० वर्षपछि सन् १९८८–८९ मा राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा दोस्रोपटक स्थान जमायो । ‘बाढीको वेला खोला तरिन्छ ?’ भन्ने पूर्वराजाका खास समर्थक र विश्वासपात्र अहिले आएर परिवर्तनको बाढी उर्लन लागेकोे निचोडमा पुगेका छन् ।

मिल्न नसक्ने राजनीतिक नेता, निर्भीक तथा निष्पक्ष विचार उजागर गर्न नसक्ने नागरिक समाजका अगुवा, दलीय नेता र नेताका पिछलग्गु बनेका बुद्धिजीवी तथा जुनसुकै कोणमा पनि विकाउ हुने जमातले जकडिएको राष्ट्रमा अनिश्चितता बाक्लिएको छ । समयले कसैलाई पर्खंदैन । इतिहास दोहोरिने घटना नौलो होइन । फर्केर हेर्ने जाँगर गरेमा, भावी दिनले अँगाल्ने उपचार लरतरो हुने लक्षण छैन । व्याप्त विश्वासको संकटले सबैलाई गाँजेको छ । जनआक्रोशको बाँध फुट्दा क-कसलाई बगाउने हो भन्ने मात्र हो । मुलकलाई वर्तमान अन्योलमय अवस्थामा धकेल्ने असक्षम तथा भ्रष्ट पहिलो घानमा पर्नेछन् भन्ने निष्कर्ष मूलधारका दलभित्रै छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।