सम्पत्तिको हक विवादमा कानुनी विमर्श – रामनारायण बिडारी

विकसित मुलुकमा एकजनाले कमाएको सम्पत्तिको भागबन्डा लगाउनुपर्दैन । त्यसमा उसको एकलौटी अधिकार हुन्छ । त्यसलाई उसले इच्छाअनुसार खर्च गर्छ र बचेको सम्पत्ति कसैलाई दिन्छ । त्यसैले, सम्पूर्ण बालिगहरू कमाइमा व्यस्त रहन्छन् । परिणामतः देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न थाल्छ । यही कारणले गर्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संसद्ले पास गर्नुअघि इच्छापत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । यस्तो कानुन बनाउँदा कसैले कमाएको सम्पत्ति उसको इच्छाअनुसार खर्च गर्ने र बाँकी रहेमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध अब सम्पत्तिमा अडिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र हुर्काउने तरिकामा समानता छ । त्यसैले, सम्पत्तिमा छोराछोरीको जन्मसिद्ध अधिकार नहुने तर अपुतालीसम्बन्धी अधिकार भने हुने वा आमाबाबुको इच्छानुसार हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

जहाँसम्म पतिपत्नीको विषय छ, उसले पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने र छोराछोरीको उमेर नपुगेको, शिक्षादीक्षा, शारीरिक वा मानसिक कमजोरीबाहेक बाबुआमाले सम्पत्ति अनिवार्य रूपले दिन नपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसैगरी पतिपत्नीको सम्बन्धमा पनि दुवै मिलेर कमाएको सम्पत्ति मात्र सम्बन्धविच्छेद हुँदा भाग लाग्ने तर पतितर्फको पैतृक सम्पत्तिमा भने भाग नलाग्ने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । दुवै पतिपत्नी मिलेर कमाएको सम्पत्ति सम्बन्धविच्छेद हुँदा बराबर भाग लाग्ने र यसरी लिइएको सम्पत्ति दुवैले आफूखुसी गर्न पाउने गर्नु नै उचित र न्यायिक हुन्छ, उनीहरूले अर्को विवाह गरून् वा नगरून् यससँग सम्बन्धित हुन आवश्यक छैन । विवाह गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । विवाह गरेबापत सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन हुने होइन । यो सिद्धान्त नेपालमा कानुनले स्वीकार गरेर नै विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने अधिकार दिएको हो ।

यसैगरी पत्नीले पतिको सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो । सम्बन्धविच्छेदपछि पनि उसले अंश पाउने अधिकार नेपालको कानुनमा छ । जब उसले अंश पाउने अधिकार छ भने उसले सो सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकार पाउँछ । यही सिद्धान्तअनुरूप अर्कोसँग विवाह गरे पनि अंशबापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पर्दैन भन्ने हो । यहाँनेर विचारणीय कुरा के छ भने सम्बन्धविच्छेद गर्ने जोडीले विवाहपश्चात् पति र पत्नी मिलेर जोडेको सम्पत्तिमा मात्र अंश लाग्ने हो । पति वा पत्नीका बाबुआमाको वा पैतृक सम्पत्तिमा पनि भाग लाग्ने होइन । अंश लिएर अर्को विवाह गरेकी महिलाले अर्कोसँग विवाह गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्थाभन्दा उत्तम के छ भने पतिपत्नीबीच विवाह भइसकेपछि जति सम्पत्ति जोडिएको छ, त्यति मात्र भाग लाग्ने हो । अन्य अंशियारको सम्पत्ति पनि मिलाएर भागबन्डा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा एकजनाको नाममा सम्पत्ति हुन्छ ।

आमाबाबु वा छोराछोरी जीवित छउन्जेल निजहरूले कमाएको सम्पत्तिमा हक नलाग्ने, तर अपुताली हक लाग्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।

तर, त्यसका हकदार धेरै हुन्छन् । तेस्रो व्यक्तिलाई यसको जानकारी हुँदैन । आमाबाबु वा छोराछोरी जीवित छउन्जेल निजहरूले कमाएको सम्पत्तिमा हक नलाग्ने तर अपुताली हक भने लाग्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यसरी कानुन बनाउनु वा संशोधन हुनु आवश्यक छ । देवानी संहिताको २५७ (३) मा पनि संशोधन आवश्यक छ । बिस्तारै इच्छापत्रमै मुलुकलाई लैजानु उपयुक्त हुन्छ । बरु प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर चाँडै यो व्यवस्था गरौँ । त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्य भनेको छोरा वा छोरीमध्ये एकलाई इच्छापत्र दिँदा सम्पत्तिको प्रतिशत तोकेर सोभन्दा बढी दिन नपाइने र बाँकी सम्पत्ति अपुताली पाउने अवस्था भएमा इच्छापत्र लिइसकेकाले अपुताली नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपाल कानुन समाजले अंश र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी विषयलाई लिएर सम्पत्तिबारे छलफल चलाएकामा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान जुन संसद्मा संसदीय समितिले पारित गरी पेस गरेको थियो, त्यसलाई लागू गर्न महिला अधिकारकर्मी एवं विज्ञबीच परामर्श गरी लागू गर्नु ठीक हुन्छ । बिस्तारै हाम्रो समाज पनि आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको र छोराछोरी हुर्काउने चेतना पनि विकास हुँदै गएको परिवेशमा अब अठार वर्षपछि लागू हुने गरी कानुन पारित गर्नु सबै दृष्टिबाट राम्रो हुनेछ । नारी र पुरुष दुवै पतिपत्नी, पे्रमीप्रेमिका वा सहकर्मीका रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालले यो इच्छापत्रसम्बन्धी अवधारणा लागू गर्नु उपयुक्त छ ।

सो प्रावधान लागू नहुन्जेल आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्नेले उपभोग वा खर्च गर्न सक्ने निर्विवाद हक हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । आफूले आप्mना पौरख वा मिहिनेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य हकवालाको पनि हक लाग्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस्तो छोराछोरीको उमेर पुगिसकेको अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको हक, नाबालकको हक, नारीको हकसमेत सुरक्षित हुनेछ । यसो गर्न मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५६ र २५७ लाई मसिनुसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नारीको अन्य कसैसँग विवाह भएको मात्र जोडेर बनाउनु हुँदैन । पतिपत्नीबीच सम्पत्ति आर्जन गर्दा भएको योगदानलाइ हेरेर मात्र सम्पत्तिबारे यकिन गर्न सकिने व्यवस्थापछि मात्र सम्पत्ति फिर्ता हुने वा नहुने गरिनुपर्छ । यसमा पनि समानताको सिद्धान्त राख्न सकिन्छ । घरमा पत्नी हुँदाका बखत बहुविवाह गर्ने वा अर्को विवाह गर्ने उद्देश्य राखेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको पनि सम्पत्तिबारे प्रावधान राखिनुपर्छ । यसरी, क्रमशः समाजमा अंशबन्डाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । नयाँपत्रिका