प्रधानमन्त्रीको स्वागतयोग्य हस्तक्षेप- विकाश थापा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको मोतीहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनको आयोजना तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको बिजुली खपत गराउने र ऊर्जा आयात कटौती गर्ने सोचका साथ यस्तो परियोजना तत्काल अघि नबढाउन दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ। देशको कार्यकारीले मुलुकको पछिसम्मको भविष्य हेर्नुपर्छ। यसैको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको छ। यो निर्णयले मुलुकमा आगामी वर्षदेखि हुने जगेडा बिजुली खपत गराउने र ऊर्जा आयात कटौती गर्ने राज्यको नीतिलाई थप बल पुगेको छ।

झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास पाइपलाइन र तीन अर्ब रुपैयाँको भण्डारणमा लाग्ने यो आयोजनामा नेपाल आयल निगम र भारतीय समकक्षी निकै लालायित थिए। यसै वर्ष रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो। भारतले ग्यास, बिजुली र पेट्रोलियममा नेपाललाई पछिसम्म परनिर्भर गराउने नीति लिएको छ। त्यही भएर उसले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन र अब हुँदाहुँदै ग्यासको पनि पाइपलाइन विस्तार योजना अघि बढाएको छ। पेट्रोलियम र विद्युत् प्रसारण लाइन चालू भए। ग्यासमा पनि यस्तो पूर्वाधार जडान गर्न पाए यी तीनै वस्तुमा नेपाल भारतसँग जहिले पनि निर्भर हुनुपर्नेछ।

अबको तीन–चार वर्षमा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा ६ हजार मेगावाट बिजुली थप हुँदै छ। आगामी आर्थिक वर्षमै ११ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। बर्खामा स्वदेशका यी बिजुली उत्पादन जडित क्षमतामा हुनेछन् तर हिउँदमा भने पुग्दैन। हाम्रो जगेडा बिजुली (वर्षायामको) लिनमा भारतले जहिले पनि आनाकानी मात्रै गर्दै आइरहेको छ। तर हामीलाई आवश्यक परेका बेला उसैसँग निर्भर होस् भन्ने उसको चाहना छ। भारतको यो चाहनामा नेपालका केही मन्त्री र ब्युरोक्य्राट्सले मद्दत पनि पुर्‍याउँदै आएका छन्। पेट्रोलियम ऊर्जामा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले माग बढ्दो छ। गत वर्ष मात्रै हामीले दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गर्‍यौं। यसमध्ये पनि खाना पकाउने एलपी ग्यास मात्रै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको थियो। अर्काे शब्दमा गत वर्ष तीन करोड २० लाख सिलिन्डर आयात भयो। यो भनेको चार लाख ३९ हजार मेट्रिक टन हो। यसरी प्रतिवर्ष २११ मेगावाटबराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने पैसा ग्यास बालेर उडाइँदै छ। आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई मासिक औसत १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ। नेपालले गर्ने कुल आयातमा एलपी ग्यासको योगदान मात्र २.५ प्रतिशत छ। यो क्रम रोकिनेवाला थिएन र छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीको दूरदृष्टि यसमा परेको देखिन्छ। कम्तीमा प्रधानमन्त्री तहमा यसखाले सोच आउनु पक्कै पनि सकारात्मक हो।

प्रधानमन्त्रीको यो हस्तक्षेपका असर अब तल्लो तहमा पनि पर्नुपर्छ। जसरी पनि नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ। ‘भारतबाट आइहाल्छ यहाँ किन बनाउने ? ’ भन्ने मानसिकता अहिले पनि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयहरूमा हावी छ। यो उनीहरूका कर्म र व्यवहारमार्पmत पटकपटक प्रकटीकरण भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा कसरी हुन्छ टाङ अड्याउने नियतबाट अभिप्रेरित भई विभिन्न तगारारूपी फरमान (नीति) लागू हुन्छ। कहिले त्यो प्रवद्र्धकले लगानी गरेको स्वपुँजीमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा अंकुश लगाउने वा सीमा तोकिदिने, वन र वातावरण मन्त्रालयले साइट क्लियरेन्स गर्नै नदिने, भूमि सुधारले जग्गै नदिने, गुठीले अड्काउने, सेनाले विस्फोटक पदार्थै उपलब्ध नगराउने, राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले चन्दा मागेर आतंकित पार्नेलगायत कृत्य हुँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले जस्तै हस्तक्षेप गरी ‘नेपालीलाई लगानी गर्न दिऔं, भारतीय बिजुली आयातलाई घटाऔं’ भन्दै ऊर्जामन्त्रीले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई एक बनाउनुपथ्र्याे। तर ऊर्जामन्त्रीको उदासीनताले झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको लगानी रोकिरहेको अवस्था छ।

अब राज्यले नीति लिएको छ कि सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्‍याउने। पुर्‍याउन त पुर्‍याउने तर आयात गरेर पुर्‍याउने कि यहीं उत्पादन गरेर ? यही प्रश्न सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। एकथरी वर्ग र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियानलाई कसरी हुन्छ असफल गराउन तल्लीन छन्। जबकि लगानी नआईकन आर्थिक विकास हुँदैन। लगानी आउन उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ। त्यो वातावरण कुनै अमूर्त कुरा होइन, लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकले दैनिक भोगेको र झेलेका व्यावहारिक अनुभव हुन्। तिनको अनुभवलाई रूपान्तरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक निकाय र अंगमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देखिएको छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री आफैंले विद्युतीय बस सिंहदरबारसम्म चढेर उद्घाटन गरे। आज विद्युतीय बस चल्नै नसक्ने मात्र होइन, ल्याउनै नसक्ने गरी केही मन्त्री र कर्मचारीले अड्काइदिए। तिनीहरूका यो कृत्यले प्रधानमन्त्रीलाई जगहसाइको मात्र काम गराइयो। प्रधानमन्त्रीजस्तो देशकै प्रमुख कार्यकारीले उद्घाटन गरेको कुरा लागू हुँदैन भने गिरोह, माफिया र तस्करको जालो कहाँसम्म रहेछ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्काे उदाहरण, सरकारले जनवरी १ देखि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु गर्‍यो। यसको घोषणा अघिल्लो वर्ष नै भएको थियो। तर सबैभन्दा धेरै .पर्यटक पुग्ने ठाउँ लुम्बिनी जाने सडकको हविगत हेरौं। सरकारको योजना असफल बनाउन नियतवश भैरहवा–लुम्बिनी बाटोलाई सुधार गरिएन। कारण देखाइयो अनेक।

भारतीय ग्यास पाइप लाइन अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले केही वर्ग र व्यक्तिलाई चस्का परेको छ। किनभने उनीहरूको भित्री नियत नेपाललाई कहिल्यै पनि आर्थिक स्वावलम्बी बन्न नदिनु हो। चाहे त्यो माथिल्लो तामाकोसी होस् वा सिक्टा सिँचाइ वा नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्न ठिक्क परेका पाँचवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नै। भारतीय नियत र डिजाइनका गोटी बनेका छन् हाम्रा मन्त्री र केही कर्मचारी। माथिल्लो तामाकोसीमा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले समयमै काम नगर्दा (दुई वर्ष जानाजान ढिलाइ) दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ। सिक्टा सिँचाइ बलियो गरी बनाएको भए बाँकेका ३४ हजार हेक्टरमा नेपालीले ‘इअर राउन्ड इरिगेसन’ (वर्षभरि पानी) पाउँथे। पश्चिम राप्तीको पानी एकलौटी बनाउने भारतको ४० वर्षदेखिको अथक् प्रयासलाई नेपाली ठेकेदार, परामर्शदाता र सिँचाइ विभागका हाकिमहरूले सार्थक बनाइदिए। अब सिक्टा बन्छ, बन्दैन, कहिले बन्छ, कहिले पानी पाउने कुनै टुंंगो छैन।

प्रधानमन्त्रीले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन चालेको कदमबाट हाम्रा ऊर्जामन्त्रीहरूले पनि सिकून

ठीक यसरी नै भारतीय बिजुली आयातलाई तत्काल ५० प्रतिशतले कम गराउने पाँचवटा स्वदेशी निजी क्षेत्रका (पीआरओआर) जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई ऊर्जामन्त्रीले भाँजो हालिदिएको नौ महिना बितिसकेको छ। त्यसको गाँठो वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले फुकाउने छाँटकाँट देखिँंदैन। यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै ग्यास पाइपलाइनमा भएको हस्तक्षेप अपेक्षित छ। नेपाललाई अहिले चाहिएको बिजुली नै ‘पिकिङ’ (बिहान–बेलुकीको खपत) हो। यस्तो प्रकृतिको बिजुली उत्पादन गर्ने नीति बन्यो। तर ऊर्जा मन्त्रालयले एकाएक १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन भन्ने तगारो हालिदियो। केही प्रवद्र्धकको हित रक्षार्थ ऊर्जामन्त्रीले उक्त तगारो हटाइदिए। तर २५० मेगावाटका पाँचवटा प्रवद्र्धकका लागि त्यो तगारो फुकेन। कहिले राजस्व सचिवले निहुँ खोज्ने, कहिले सञ्चालक समितिका सदस्य बट्टारिने र उनीहरूले भाँजो हाल्दा ऊर्जामन्त्री मौन बसिदिने।

प्रधानमन्त्रीले जस्तै हस्तक्षेप गरी ‘नेपालीलाई लगानी गर्न दिऔं, भारतीय बिजुली आयातलाई घटाऔं’ भन्दै ऊर्जामन्त्रीले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई एक बनाउनुपथ्र्याे। तर ऊर्जामन्त्रीको उदासीनताले झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको लगानी रोकिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी गाँठो फुकाउनुअघि नै ऊर्जामन्त्रीले यी लगानीकर्तालाई सहज अवतरण गर्ने वातावरण बनाइदिए भोलि सार्वजनिक ठाउँमा मुन्टो निहुराउनु पर्दैन। होइन भने कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले यी पाँच लगानीकर्तालाई निकास दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो दुःखद हुनेछ। त्यसै पनि अहिलेका मन्त्रीहरूबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन चालेको कदमबाट हाम्रा ऊर्जामन्त्रीले पनि सिकून्। प्रधानमन्त्रीको यो हस्तक्षेप मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एउटा कोसेढुंगा हो। अन्नपूर्ण दैनिकबाट ।