विद्युतमा चिनियाँ छायाँ- विकाश थापा

नेपालका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भारतीय समकक्षी सञ्जीवनन्दन सहायसँग नेपालका बिजुली लिइदिनुपर्‍यो भनेर अनुनयविनय गरे। अरुण तेस्रोको प्रगतिबारे जानकारी हासिल गर्न गत मंगलबार नेपाल आएका सहायसँग भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले लगानी पनि गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अर्काे बिन्ती पनि गरे। मन्त्री पुनले यसो भनिरहँदा उनी आफैंले गरेका कामको आत्मचिन्तन भने नगरेको देखियो। के गर्‍यो भने भारतले नेपालको बिजुली किन्छ ? कस्तो नीति तथा रणनीति बनायो भने नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी आउँछ ? यी दुई अहम् सवालमा ऊर्जा मन्त्रालय पक्कै पनि बेखबर छैन। तर भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र यहाँको उत्पादित बिजुली निकासी गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसेको छ।

नेपालको बिजुली भारत निकासी नहुनुको एउटा प्रमुख कारकतत्व हो मूल्य। सार्क क्षेत्रमा नेपालबाट उत्पादित बिजुली सर्वाधिक महँगो मानिन्छ। हाम्रो बिजुलीको भाउ पाकिस्तानको मूल्यको हाराहारीमा छ। दोस्रो कारण हामीले उत्पादन गरिरहेको बिजुली भनेको बर्खे (जगेडा) हो। बर्खामा मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने। हिउँदमा त फेरि उतैबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले बर्खे बिजुलीको भाउ अति सस्तो खोज्दै आएको छ। कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) पूर्णरूपमा उत्पादनमा आएपछि पहिलो वर्ष ८० करोड युनिट बिजुली जगेडा भएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले उक्त बिजुली बेच्न खोज्दा भारतले प्रतियुनिट २.४० भारु (३ रुपैयाँ ८० पैसा) दिने भनेको थियो। अति नै सस्तो भयो भन्दै तीव्र राजनीतीकरण भएपछि प्राधिकरणले त्यो बिजुली तीन वर्षसम्म खेरै फाल्यो, त्यसपछि पुनः लोडसेडिङ सुरु भइगयो।

स्मेकले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट, जलाशययुक्त) को बिजुली भारतलाई बिकाउन नसक्नुको एक मात्र कारण उही मूल्य थियो। नेपालको बिजुली भारतको विद्यमान मूल्य संरचनाभन्दा तल आयो भने मात्र निकासी हुने छाँट देखिन्छ। भारतसित बिजुली किनेबच तथा व्यापारका विषयमा धेरै छलफल, बहस र सहमति भए। हस्ताक्षर पनि भए, तर कार्यान्वयन हुँदैन। सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सभ्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। बरु उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतले जारी गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मा आयातमा रोक लगाउने कुरा उल्लेख भयो। भनियो, ‘५१ प्रतिशत सेयर भएका कम्पनीले बनाउने बिजुली मात्र लिने।’ एउटा निर्देशिकामा परेको यो वाक्यले पूरै दुई देशको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सम्झौताले परिकल्पना गरेका सारा सपना उडाइदियो।

गत वर्ष पोखरामा भारतसित ‘इनर्जी बैंकिङ’ सम्बन्धी सहमति भयो। अब बर्खे बिजुलीका तनाव सकिए भनेर नेपाल रमायो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। अहिले भारत भन्ने गर्छ, ‘कहीं इनर्जी बैंकिङ पनि हुन्छ र ? ’ त्यसपछि भारतले अर्काे फन्डा निकाल्यो— नेपाल–भारतबीच ऊर्जाको तत्काल व्यापार (स्पट मार्केटिङ)। सेयर बजारमा खरिद–बिक्री भएजस्तो। यसमा पनि प्राधिकरणले केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पनि सेलायो। यसरी भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा आएन। किन आएन भन्नेतर्पm हाम्रो सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन।

तल्लो अरुण दिँदैमा राष्ट्रियता धरापमा पर्ने होइन, बरु नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ। हाम्रा ऊर्जामन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउन रोइकराई गर्नै पर्दैन।

अहिलेसम्म भारतको व्यवहार हेर्दा ऊ नेपालले उत्पादन गरेको बिजुलीमा त्यति रुचि राख्दैन। भारतको उद्देश्य हो— अरुण तेस्रोजस्ता समर्पित आयोजना, समर्पित प्रसारण लाइनमार्पmत लिने। यसबापत नेपाललाई केही दिने। यो शैलीमा भारतीय लगानी आउन सक्छ। नत्र आफ्नै देशको जीएमआरको बिजुली भारत आपैmंले लिन मानिरहेको छैन र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्‍यो। यी सबै परिघटना विश्लेषण गर्दा भारतको सरकारी कम्पनीले नेपालको जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर अरुण तेस्रोजस्तै गरी बनाउन पाए त्यस्तो बिजुली लिन्छ, नत्र लिँदैन। त्यही भएर उसले तल्लो अरुणमा चासो देखाएको हो।

निश्चय पनि तल्लो अरुण नेपालको एउटा लाइसेन्स दलालले दिव्य एक दशकभन्दा बढी ‘होल्ड’ गरेर विदेशीलाई बेचेको आयोजना हो। ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले पनि तल्लो अरुण बनाउन सकेन। एक मात्र कारण थियो— अनिश्चित ऊर्जा बजार। भारतले किन्न चाहेन। नेपालले किन्न सक्ने क्षमतै भएन। ब्रास पावरको नियतिमा नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावर पनि पर्‍यो। ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको पूर्ण अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरी भारतसित वार्ता गर्दा उही अति सस्तो दर मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गर्‍यो। कहाँसम्म भने आयोजना निर्माण गर्न र भारतीय बजारसम्म बिजुली पुर्‍याउन भारतकै प्रतिष्ठित कम्पनी टाटालाई समेत रणनीतिक साझेदार बनाउन पनि तामाकोसी तेस्रो बिजुली किन्न भारत सहमत भएन। भारतले नमानेपछि नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्‍यो। प्राधिकरण आफैं थला परेको बेला उसको बिजली लिन सक्ने कुरो भएन। त्यसमाथि प्राधिकरणको ऋणात्मक वासलातमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना पनि थिएन।

भारतले चासो देखाएको तल्लो अरुण सरकारले चाहेको भए दिन सक्थ्यो— विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी। तर सरकारले दिएन। लगानी बोर्डले एकाएक प्रतिस्पर्धामा राखिदियो। अहिले भारतीय, जापानी र चिनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव परेका छन्। मूल्यांकन भइरहेको छ। अब यो आयोजना पनि नबन्ने दिशामा गयो। अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले बनाइरहेको छ। उसैले सीमासम्म समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन पनि बनाएर बिजुली लैजाँदै छ। त्यही भएर अरुण तेस्रोभन्दा मुनि पर्ने तल्लो अरुणमा एउटै संरचना निर्माण गर्दा लागत प्रभावी र तुलनात्मक लाभ हासिल हुन्छ। तर चीन वा जापान र कुनै भारतीय कम्पनीले यो आयोजना हात परे भने अरुण तेस्रोको सुविधा पाउन सक्दैनन्।

पहिलो कुरा त ती कम्पनीले भारतलाई बिजुली बिकाउनै सक्दैनन्। उही नर्वेको हालत हुनेछ। अर्काे, अरुण तेस्रोको संरचना उपयोग गर्न सतलजले दिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। प्रतिस्पर्धा गराएर अर्पण गरिने यस्ता आयोजना वर्षाैंसम्म ‘होल्ड’ हुने खतरा उत्तिकै छ। सतलजलाई अरुण तेस्रोकै ढाँचामा दफा ३५ प्रयोग गरी दिएको भए नेपालले सित्तैमा बिजुली पनि पाउँथ्यो। अवधिपछि नेपालकै स्वामित्वमा आउँथ्यो। भारतसितको आर्थिक सम्बन्ध पनि अझ घनीभूत हुन्थ्यो।

भारतीय ऊर्जा सचिव नेपाल आउनुका दुई कारण थिए। पहिलो– बन्दै गरेको अरुण तेस्रोको अवस्था हेर्नु र अर्काे तल्लो अरुणका लागि नेपाल सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्नु। ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय सचिवसित भेट गरेको विषयवस्तुलाई प्रेस नोटका रूपमा विज्ञप्ति निकाल्यो। तर तल्लो अरुणबारे उल्लेख गरेन।

नेपालका मन्त्री वा उपल्लो तहका कर्मचारीतन्त्रसितको भेट र बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाउँदै आएको छ। तल्लो अरुण भारतले नपाएमा त्यसको असर प्रस्तावित बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पर्ने देखिन्छ। कूटनीतिक दबाब ज्यादा रहेको तल्लो अरुणमा सरकारले मेसो नपाएको पक्कै पनि होइन। तर यसमा पनि चीनलाई खुसी पार्न तल्लो अरुण भारतलाई नदिइएको हो। जसरी एमसीसी पारित गर्दा चीन रिसाउँछ भनेर अड्काइएको छ, तल्लो अरुणको कथा पनि त्यही हो।

भारतसितको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन दुवै पक्षले जित हात पार्ने (विन–विन) अवस्था पहिलो आवश्यकता हो। तल्लो अरुण दिएर भारतसित अरू धेरै कुरामा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सकिन्छ। भारतले नेपालको बिजुली नकिन्ने हो भने बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने बाटो माग्न सकिन्छ। यहाँको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सके भारतलाई निकासी गर्नै पर्दैन। बंगलादेशमा ऊर्जा ठूलो माग छ। यहाँ अथाह सम्भावना छ। तर अहिले यथास्थितिमा भारतले बंगलादेशसम्म पुग्ने १७ किलोमिटर भूभागमा प्रसारण लाइनका टावर गाड्न दिँदैन भन्ने त बुझि नै सकियो।

यसको विकल्पका रूपमा नेपाले गरेको अर्काे प्रस्ताव थियो— भारतीय प्रणालीमा नेपालको बिजुली मिसाउने र उसले सीमाबाट बंगलादेशलाई दिने। यो विषयमा पनि गहन छलफल गर्न भारत तयार छैन। भारतीय स्वार्थ पनि पूरा हुने र नेपालको हित पनि कायम हुने गरी वार्ता र बार्गेनिङ हुनुपर्छ। नत्र अहिलेको जस्तै गरी ऊर्जामन्त्रीले बिजुली लिइदेऊ भनिरहने र भारतले हुन्न कहिल्यै नभन्ने भइरहन्छ। भारतलाई पनि जलविद्युत् अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा चाहिएको छ। तल्लो अरुण दिँदैमा राष्ट्रियता धरापमा पर्ने होइन, बरु नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ। हाम्रा ऊर्जामन्त्रीले भारतीय लगानी भिœयाउन रोइकराई गर्नै पर्दैन। चिनियाँ कम्पनीलाई तमोर दान गर्न हुने, बूढीगण्डकी दिन हुने तर तल्लो अरुण भारतलाई दिन नहुने भन्ने केही छैन। जबकि तमोर र बूढीगण्डकी निर्माण हुनेवाला छैन। यी दुई आयोजना पनि ‘होल्ड’ मै पर्ने उच्च जोखिम प्रस्टै देखिएको छ। चीन चाहन्छ कि चाहँदैन थाहा छैन तर यहाँका नेताहरूको चीनमोह उदेकलाग्दो छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।