आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश

काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषिलाई सुधार गर्ने नीतिसहितको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

प्रिबजेट छलफल प्रस्तावमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनःस्थापित गर्ने जस्ता प्राथामिकता आगामी वर्षको बजेटमा रहने जानकारी संसदलाई गराएका छन्।

सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सार्वजनिक, निजी, सहकारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहने जनाएको छ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा प्राप्त भएको उपलब्धि एवं नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने मन्त्री खतिवडाको जोड छ। आइतबार पेश भएको प्रस्तावमा सोमबार र मंगलबार छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यून गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन।

उनले कोरोना नियन्त्रणका क्रममा प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धालाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधन उपयोग गर्दै निजी क्षत्रेलाई समेत मौद्रिक उपकरण तथा राहतका विभिन्न प्याकेजमार्फत समस्याको समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकाले जेठ २ गते राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछ।