सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय र आम्दानी घटेर अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको विश्लेषण गर्दै सरकारले करको दर नबढाउने घोषणा गरेको हो।

आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता छलफलका लागि पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करको दर नभई दायरा बढाउने बताए। उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन।

प्रिबजेट छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै खतिवडाले संसदमा भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि गरिएको प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। करका दरभन्दा दायर विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजश्व चुहाट नियन्त्रणमार्फत थप राजश्व परिचालन गरिनेछ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनका कारण गुमेको रोजगारी पुनर्स्थापन गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने संसदलाई जानकारी गराएका छन।

रोजगारी सिर्जनाका लागि लागि कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइने र तीन तहको सरकारबीच समन्वयन बढाउने उनको दाबी छ।

‘कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइने छ,’ खतिवडाले अगाडि भने, ‘स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु, तथा मझौला उद्यमहरु र सेवा क्षेत्रलाई संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी र सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि सरकारले आइतबार पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो भने जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी छ।

खतिवडाले कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामरी पश्चात अवसरको रुपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधान र स्रोत परिचालन गरिने कार्यक्रम बजेटमा केन्द्रित गरिने उल्लेख गरेका छन।

कोरोनाका कारण बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरुमा कायम रहेको अन्तर आवद्धताका कारण श्रम बजार निर्माण उत्पादन, पर्यटक आगमन तथा आर्पूर्ति श्रृखंलामा गहिरो प्रभाव परेको उनले सुनाए। बजेटले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुनले निर्देशित गरेअनुसार दायित्व पूरा गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

‘कोरोनाको महामारीबाट नागरिको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ खतिवडाले भने।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ, नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र दु्रत गातिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजनामा बजेट केन्द्रित हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकतामा उल्लेख छ।

उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा आउनेछन्।

खतिवडाले भने, ‘महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरुका कारण निजी क्षेत्रका व्यवस्थायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनजागण र पुनरुत्थानका मुख्य सम्वाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउने तर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ।’

त्यस्तै सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा आन्तरिक आयलाई राजश्वको मुल हिस्साका रुपमा विकास गर्ने, दु्रत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिने प्रष्ट छ।

उत्पादनका साधनहरु सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोत परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको दु्रत विकास गर्न सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेतर्फ बजेट परिचाल हुनेछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीका सबै संथा र संरचनाहरुलाई सुदृढ गर्नेतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ।

भूमिहीन किसान, विपन्न, दलित तथा सुकुम्बासीलाई भूमिमा पहुँच बढाउने, होटल, रेष्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोह लगाय सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथामिकता दिइने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन ।