लोकतन्त्र र बहुलवादको पहरेदारी – राजन कुइँकेल

प्रजातान्त्रिक विचार समाज प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, बहुलवाद, सुशासन जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्न गठित पेसा व्यवसायका बुद्धिजीवी आबद्ध एक गैरसरकारी नागरिक संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली गराएपश्चात्को पाँच वर्षभित्रै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सिर्जना गराइएको अस्थिरता र त्यसले नागरिक अधिकारमा ल्याउन सक्ने सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकका प्रजातन्त्रवादीले २०५२ सालमा यस वैचारिक संस्थाको स्थापना गरेका हुन् । प्राध्यापन, कानुन व्यवसाय, चिकित्सा, पत्रकारिता, इन्जिनियरिङ, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा आबद्ध प्रजातान्त्रिक पद्धति र मान्यतामा विश्वास राख्ने व्यक्तिको छाता संस्थाका रूपमा विचार समाज व्रिmयाशील छ । समाजको बाह्रौँ साधारण सभा हिजोबाट सुरु भएको छ । दुई दिने उक्त सभा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भइरहेको छ ।

प्राध्यापक बिसी मल्ल (त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं पूर्व राजदूत) को अध्यक्षतामा गठित यस संस्थाले स्थापनाका समयदेखि नै प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको पक्षमा निरन्तर रखबारी र खबरदारीको काम गर्दै आएको छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको त्रिशङ्कु संसद् र अस्थिर सरकारका कारण कमजोर बन्दै गएको नागरिकका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने र जनउत्तरदायीविहीन सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम त्यसयता यस संस्थाले निरन्तर गर्दै आएको छ ।  स्थापना यताको करिब तीन दशकको यात्रामा प्रजातान्त्रिक विचार समाज राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरी र कुशासनका विरुद्ध लड्दै आएको छ । प्रजातन्त्रको प्रतिफल सत्तामा रहने र उनैको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्नेहरूमा सीमित नरही भुइँमान्छेसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने विषयमा बारम्बार नेतृत्वमा रहेकालाई घच्घच्याउँदै काम पनि हुँदै आएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको तीन दशकको यस अवधिभित्र प्रजातन्त्रमाथि अनेकन कोणबाट गरिएका प्रहारविरुद्ध बुद्धिजीवीलाई सङ्गठित गर्दै नागरिक अधिकार गुम्न नदिन भएका खबरदारी आन्दोलनमा यस संस्थाको अग्रणी भूमिका रहिआएको छ । चाहे २०५२ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध होस् वा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हत्याएपछिको सन्दर्भमा होस्, नागरिक अधिकार स्थापना गर्ने आन्दोलनमा यस संस्था सतिसालझैँ उभिएको पृष्ठभूमि छ ।

मुलुकको शासन व्यवस्था एकदलीय, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी सोच र मान्यताबाट होइन, पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत सञ्चालन गर्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन होस् वा राजनीतिमा हिंसा वर्जित र शान्ति अपरिहार्य भएको तथ्य संस्मरण गराउँदै शक्ति आर्जनका लागि व्यक्ति हत्यामा रमाएको माओवादी जस्ता दलहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन र ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने जस्तो कार्यमा पनि यस संस्थाले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको सन्दर्भ स्मरणीय छ ।

जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, राजनीतिलाई भ्रष्ट र आपराधिक मनोवृत्तिको छायामा सुम्पने, अपारदर्शी आयमा रजगज मच्चाउने, पार्टी संरचना कब्जा गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्ने, पार्टी सत्तामा पुगेपछि प्रजातान्त्रिक आवरणमा राजनीतिलाई नै आपराधीकरण गर्ने जस्ता दल र तिनका नेताहरूको लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले सधैँ भत्र्सना र विरोध गर्दै आएको छ ।

नेपालको प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि सङ्गठित भएका र काम गर्दै आएका दलभित्र मर्दै गएको लोकतान्त्रिक आचरण, नेतृत्व चयनमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व निर्माण र विकासमा देखिएको अवरोध, नयाँ पुस्ता-सोच र मान्यतालाई गरिने निषेध जस्ता विषयलाई कसरी चिर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँगै बसेर शृङ्खलागत छलफल गरिएका छन् ।

यस अलवा, सामयिक बौद्धिक वैचारिक छलफल, गोष्ठी र सेमिनारले समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सघाउ पु-याएको छ । भ्रष्टीकृत बनेको राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रका कारण त्यसले मुलुकको आर्थिक अनुशासनमा ल्याउने भयावह अवस्थाका बारेमा होस् वा मुलुकलाई नयाँ आर्थिक चरणमा फड्को मार्न आवश्यक पर्ने पक्षमा विचार समाजले लगातार बहस र अन्तरक्रिया गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।

बढ्दो बेरोजगारीका कारण लाखौँको सङ्ख्यामा भइरहेको युवा पलायन, त्यसले निम्त्याएको सामाजिक समस्या, रगत र पसिनासँग साटिएका रेमिट्यान्सको अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र यसबाट आउँदा केही दशकमा निम्तने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशृङ्खलताका बारेमा राजनीतिक दल र सरकारलाई आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा समाजले दिँदै आएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको प्रकृया मात्र होइन, यो त पद्धतिको पालना पनि हो । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलभित्रको उन्नत लोकतन्त्रले नै राज्य व्यवस्था कति गतिशील र समृद्ध छ भन्ने देखाउँछ । हालैका दिनमा जनस्तरमा देखिएका निराशा र आक्रोशको बुद्धिमत्तापूर्ण सम्बोधन जरुरी छ । यो फगत कुनै दलको पतन र उदयसँग मात्र सीमित छैन । यो त दलहरूको अकर्मण्यता, कुशासन र ती दलभित्र मर्दै गएको लोकतन्त्रले निम्त्याएको डढेलोको प्रारम्भिक रूप मात्र हो ।

दशकौँ दशक प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र विधिको शासनका लागि सङ्घर्ष गरेका दलका नेता कार्यकर्तामा पछिल्ला केही वर्ष र दशकमै देखिएको राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक स्खलनको परिणाम आमजनतामा छाएको निराशा सुकेको खरमा लागेको आगोको झिल्को मात्र हो । यसलाई होसियारीपूर्वक सम्हाल्न नसकेमा निम्त्याउने दुष्परिणाम भयावह र अकल्पनीय हुने छ ।

जनताको निराशा र आक्रोशलाई फगत राज्यसत्तामा उक्लने भ-याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरिँदा त्यसले निम्त्याउने अराजकताको आयाम कति होला भन्ने त्रासद पक्ष पनि छँदै छ । समाजमा रहेको चरम गरिबी र विभेदलाई २०५२ सालमा माओवादीले राज्यसत्तामा उक्लने हतियारका रूपमा प्रयोग त ग-यो । त्यो आन्दोलनको पटाक्षेप केही दर्जन नेता र तिनका आसेपासेले वैध-अवैध माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति थुपार्ने राज्य दोहनको लाइसेन्समा सीमित भएको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुन्न ।

आज भ्रष्टाचार मुलुककै महारोग अर्थात् क्यान्सरका रूपमा झाँगिएको छ । आसेपासे पोस्ने अर्थतन्त्र बलियो बनेको छ । औपचारिकभन्दा अनौपचारिक र झस्केलाबाट पोषित अर्थतन्त्र मौलाएको छ । तस्कर, दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट-कर्मचारीको बोलवालाले अर्थतन्त्र छायामा परेको छ ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पदेखि २०७६ सालबाट विश्वव्यापी बनेको कोरोना सङ्कटलाई बिचौलियाले देश र जनता लुट्ने अवसर बनाए भने त्यस्ता अपराधमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि कुनै कारबाही गरिएन । बरु तत्कालीन समयमा सरकारमा रहेका दल र त्यसका मूल नेतृत्वले तिनै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन राज्यसत्ताको दुरुपयोग बारम्बार गरिरहे । परिणाम, नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर अर्बाैं लुट्ने खेल यतिबेला पटाक्षेप भएको छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेका राज्यद्रोहीलाई विभिन्न बहानामा जोगाउने, मुद्दा कमजोर बनाउने वा राजनीतिक तहलाई जोगाएर केही व्यक्तिलाई कठघरामा पु-याएर घटना सामसुम बनाउने षडयन्त्रको तानाबाना बुन्ने खेल नहोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार मात्र नभई राज्य संरचना र अधिकारी नै संलग्न राज्यद्रोहकै स्तरका यस्ता अपराधमा जोडिएका जोकोहीमाथि बिना मोलाहिजा निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले खुट्टा कमाउनु हुन्न भन्ने समाजको प्रस्ट मान्यता छ । भ्रष्टाचार होस् वा कुनै पनि अपराध, त्यसको न कुनै लिङ्ग हुन्छ न रङ्ग, भाषा, समुदाय, वर्ण, जात या दल नै । जतिसुकै ठुलो ओहोदामा रहेको भए पनि उसले गरेको कर्म अपराध हो भने सोही अनुसारको व्यवहार र दण्डबिना भेदभाव दिइनु पर्दछ । यसमा अनुसन्धान अधिकारीदेखि मुद्दा छिन्ने निकाय न्यायालयसम्मले विभेद गर्नु हुन्न । गोरखापत्र