लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनको पुरानै दाउपेच

काठमाडौं : सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको भोलिपल्ट चीनले कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला भएको दोहोर्‍याएको छ। चीनले उक्त सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको संवादबाट समाधान गर्ने विश्वास लिएको प्रस्ट पारेको छ।

‘कालापानी क्षेत्रको विषय नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मुद्दा हो। यी दुई हाम्रा छिमेकीले मैत्रीपूर्ण परामर्शमार्फत भिन्नताहरूलाई उचित किसिमबाट सल्टाउने विश्वास चीनको छ’, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजेनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक जिज्ञासामा भने, ‘यस्तो क्षेत्रमा एकपक्षीय कदम चालिनेछैन भन्ने चीनको विश्वास छ। यस्तो कदमले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। यस्तो कदमबाट दुवै मुलुक बच्ने र संवादबाट समस्या हल गर्ने हाम्रो बुझाइ छ।’

चीन आफूले भारतसँग गरेको सम्झौतालाई भुलेर वा त्यो कार्यान्वयन तहमा नलैजाने शैलीमा यो वक्तव्य आएको हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीको धारणा छ। चीनले त्यसमा नेपाललाई पनि सामेल गराउन सक्ने धारणा पनि आएको थियो। त्यही विवादित क्षेत्रबाट भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी द्विपक्षीय नाका खोल्ने सहमति ०७२ जेठ १ मा गरेका थिए। त्यो सम्झौतापछि चीनले गोलमटोल शैलीमा नेपाललाई जवाफ दिँदै त्यस क्षेत्रको विवाद थाहा नभएको बताएको थियो।

बेइजिङमा भएको उक्त सम्झौतापछि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र पठाएको थियो। त्यही सम्झौता भारतले कार्यान्वयन अघि बढाउने क्रममा नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले पुनः भारतलाई कूटनीतिक नोट दिँदै विरोध जनाएको थियो। भारतले कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा पनि नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेको थियो। त्यही भूभागमा अहिले आएर उसले सडक उद्घाटन गरेको छ। सडक निर्माण गरेको भूभाग आफ्नै रहेको दाबी भारतले गर्दै आएको खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।

भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विषय पुनः बल्झिएको हो। ०७२ पछि राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा र अहिले सडक उद्घाटन गर्दा मात्र बल्झिएको हो। भारतले चीनसँग गरेको सहमतिको आधारमै सडक निर्माण गरेको उनीहरूको आन्तरिक छलफल भइरहेको अवस्थामा चीनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चीनको यो धारणासँगै भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमति पनि खारेज भए मात्र त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने आधार रहने अधिकारी बताउँछन्।

नेपालका लागि उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई धरापमा नपार्ने बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीको छ। भारत र चीनबीच सहमति भएरै सडक बनेको हुनाले यस विषयमा चीनसँग पनि नेपालले कुरा गर्नुपर्ने आवाज सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनबाटै उठेको छ। संसदीय समितिहरूले पनि यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पटक–पटक बोलाएर सोधिसकेका छन।