यो वर्ष ९२ अर्ब ऋण थपियो, नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब

काठमाडौँ । यो वर्ष नेपाललाई झण्डै ९२ अर्ब ऋण थपिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्दै नेपाल तिर्नुपर्ने ऋणमा ९१ अर्ब ९० करोड बढेको हो।

२०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा ९१ अर्ब ९० करोड थप भई फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन। जसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र वाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुन महिनादेखि अर्थतन्त्र र नागरिकको आयमा तीव्र गिरावट आए पनि गरिबीको संख्या भने दुई प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिकुलताबीच पनि गरिबी घट्ने दाबी गरेका हुन्।

उनले आव २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको संख्या चालू आवमा १६.६७ प्रतिशत रहनेछ। खतिवडाले फागुनसम्म नेपाली अर्थतन्त्र ठीकै भइ पनि कोरोनापछि भने अवस्था नाजुक बन्न पुगेको जानकारी गराएका छन। उनले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने संसदलाई जानकारी गराएका छन।

मंगलबार संसदका दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको र त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर औषत ७.३ प्रतिशत रहेको छ।’

यस आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर एक लाख २६ हजार १८ अमेरिकी डलर १,०८५० पुग्नेछ। कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमश ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान खतिवडाले जानकारी दिएका छन।

यस वर्ष कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यस वर्षको फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो।

फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको, सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड रहेको को खतिवडाले बताएका छन।

फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको रहेको र जसमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व ४९ अर्ब २५ करोड रहेकोको संसदलाई अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएका छन।

फागुनसम्म अनुदान १६ अर्ब १९ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९ करोड गरी १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता भएको छ।
फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित २६.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ।