कैदीलाई बाहिर राखेर कैद भुक्तान गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाण्डाैंः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कैदीहरूलाई बाहिर राखेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने प्रावधान कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न गृह तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आइतबार सर्वोच्चमा एक पत्र पठाइदिइएको आदेशबमोजिम कैदीहरूलाई बाहिर राखेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको हो ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ को विभिन्न दफामा निश्चित प्रक्रिया पुगेका कैदीलाई कारागार बाहिर राखेर पनि कैदको भुक्तान गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

दफा २४ मा लागेको कैदको निलम्बन गर्न सकिने, दफा २५ मा सुधार गृहमा पठाउन सकिने, दफा २६ मा पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न सकिनेलगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

यसै गरी कैदीलाई दफा २८ बमोजिम खुला कारागारमा राख्न सकिने, दफा २९ बमोजिम प्यारोलमा राख्न सकिने, दफा ३० बमोजिम सामाजीकीकरण गराउन सकिने, दफा ३१ बमोजिम कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने जस्ता व्यवस्था पनि कानुनमा रहेका छन् ।

ती कानुन बनेको दुई वर्ष हुन लाग्दा समेत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ती ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू हुने समय तोकिदिनुपर्ने कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले ती व्यवस्था लागू गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै हाल बन्दी जीवन बिताइरहेका अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले डेढ महिना अघि ७ दिनभित्र त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एक साताभित्र सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिएको भए पनि त्यसलाई पालना गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको अधिवक्ता शिवाकोटीका कानुन व्यवसायी मनीषकुमार श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सो आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि गृह तथा कानुन मन्त्रालयले त्यसको चाँडै नै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त हुन नसकेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको जानकारी दिएको भनी जनाउ दिएको पत्र आएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।