निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना अनुसार निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३-२०८७/८८)को मस्यौदामा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।

रणनीतिक स्तम्भ ३ मा ‘सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्नेगरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने’ उल्लेख छ । जसको कार्यनीतिमा सहकारी, निजी वा पब्लिक कम्पनी, निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नेसमेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सोही रणनीति कार्यान्वयन गर्न तयार कार्ययोजनामा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी क्रियाकलाप समेटिएको छ ।

यस्तो छ विगतको प्रयास

त्यसो त सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरको राडारमा ल्याउने प्रयास पहिलो पटक गरेको भने होइन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने बनाएको थियो । पछि सोही प्रावधान नराख्ने गरी दलहरूबीच सहमति गरी हटाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघसहित निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संगठनहरूले यस प्रावधानको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको नियमनमा पर्याप्त निकाय सक्रिय रहेकोले पनि निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरिरहनु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । निजी क्षेत्र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने र अधिक धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने क्षेत्र भएकाले अख्तियारको डरले सरकारी निकायमा झैँ कामै नहुने हो कि भन्ने जोखिम रहनेतर्फ उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रले नियमनकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएरै सञ्चालनमा रहने भएकाले पनि राज्यको नियमनभन्दा बाहिर नरहेका उनीहरूको तर्क छ ।

कसरी ल्याइँदै छ निजी क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा ?

हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सत्यनिष्ठा आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । जसको जिम्मेवार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सहयोगी निकायमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन रहनेगरी तोकिएको छ । यस्तो कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । यो काम एक वर्षभित्र सक्नेगरी समय तोकिएको छ । तर, यसको जोखिमका रूपमा स्वेच्छिक पालना कमजोर हुनसक्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाअनुसार व्यावसायिक निष्ठा सुदृढ गर्न फर्म/कम्पनीका छाता संगठनले भ्रष्टाचारविरोधी अनुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो काम निरन्तर गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हिमालय टाइम्स