११४ रोपनी जग्गा आठ वर्षपछि प्रहरीलाई नै फिर्ता

काठमाण्डौं । नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको १ सय १४ रोपनी जग्गा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सोही संगठनलाई फिर्ता गरेको छ। काठमाडौं महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय आठ वर्षपछि वर्तमान सरकारले उल्टाएको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै उक्त जग्गा र त्यहाँ रहेका संरचना राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने छ। प्रहरीले तालिमका सैद्धान्तिक कक्षाहरु महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुने पजनाएको छ। प्रहरी तालिमका अन्य कार्यक्रम भने पनौतीस्थित प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुने छन्।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक तालिमका लागि महाराजगन्ज र पनौती दुवै ठाउँका जग्गा र भवन आवश्यक भएको बताउँदै आएका थिए। उनले प्रहरी संगठनले प्रयोग गर्दै आएको महाराजगन्जस्थित जग्गा र त्यहाँका संरचना फिर्ता गर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले महाराजगन्जस्थित जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ १ गते राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जको १ सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली सेनाले राष्ट्रपति भवन र कार्यालय निवासको सुरक्षाका लागि प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन सुझाएपछि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र त्यहाँ राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याडलगायतका संरचना बनाउने भनेको थियो। केन्द्रमा हुने प्रहरी अभ्यासका कारण राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्भ’ भएको तर्कका आधारमा पनि उक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

प्रहरीले प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गाको स्वामित्व आफैंमा राख्न धेरै प्रयत्न गरेको भए पनि त्यतिबेला सफलता मिलेको थिएन। त्यतिबेला सरकारले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको आवाससम्बन्धी अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा एक टोली बनाएको थियो। सोही टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा दिइएको थियो। प्रहरीलाई काभ्रेको पनौतीमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनिरहेकाले महाराजगन्जबाट हटाउन लबिइङ गरिएको थियो। तत्कालीन सरकारले सेनाको सुझावका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा दिने निर्णय गरेपछि पूर्वआइजिपीहरुले विरोध गरेका थिए। पूर्वआइजिपीहरु अच्युतकृष्ण खरेल, दुर्लभकुमार थापा, ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी, रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, ठाकुर ज्ञवालीलगायत १७ पूर्वआइजिपीले ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै सो जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक भए पनि काम भएन तर अहिलेका आइजिपी कार्कीले उक्त जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सोहीअनुसार निर्णय उल्टाएको हो।

काभ्रेको पनौतीमा पनि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भैरहेको छ। निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा पनौतीमा निर्माणाधीन प्रतिष्ठानमा शारीरिक प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा प्रहरी छ। प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान र त्यहाँको जग्गा संगठनको इतिहाससँग जोडिएकाले त्यहाँ तालिमका सैद्धान्तिक प्रशिक्षण सञ्चालन र विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम पढाउने जनाएको छ । महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानभित्र नयाँ संरचना निर्माण र पुराना मर्मतसम्भारका लागि लगाइएको रोक फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सहरी विकास तथा भवन विभागको निर्णयपछि नयाँ संरचना निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम रोकिएको थियो। २०७५ भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरलाई थप पूर्वाधार निर्माणसहित सुविधा सम्पन्न बनाउन राष्ट्रि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने र त्यहाँको ११४ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यही निर्णयमा टेकेर गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुनमा प्रतिष्ठान परिसरमा प्रहरीलाई ‘निर्माणाधीन संरचनाको काम रोक्का राख्न’ पत्राचार गरेको थियो। त्यो अवरोध हटाइदिन प्रहरी प्रधानकार्यालयले गृहलाई पत्रचार गरेको थियो। गृहले अनुमिति नदिएपछि प्रतिष्ठान परिसरकार भवनमा तला थप्ने र मर्मत सम्भार गर्ने कार्य रोकिएको थियो।

वर्तमान सरकारले जग्गा प्रतिष्ठान अर्थात् प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेपछि आइजिपी कार्कीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। ‘नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक विरासत, संस्थागत गौरव तथा व्यावसायिक उत्कृष्टताको धरोहरका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जको ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा पुनः पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा कायम रहनेगरी मिति २०८३ वैशाख १० गते नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ कार्कीले भनेका छन्।

सरकारको यो निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। ‘यो महत्त्वपूर्ण, दूरदर्शी तथा संगठन हितकेन्द्रित निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यसका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गर्दै आउनुभएका अवकाशप्राप्त अग्रज प्रहरी अधिकृतहरूप्रति नेपाल प्रहरी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छ’, उनले भने। प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार राणा शासनविरुद्ध लड्न नेपाली कांग्रेसले बनाएको मुक्ति सेनालाई समेटेर २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठन गर्दा यही प्रतिष्ठान क्षेत्रमा तालिम दिइएको थियो। नागरिक दैनिक