कर्मचारीको तलब वृद्धि

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागु हुने गरी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको पुनरवलोकन आवश्यक रहेकाले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।

सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ । वृद्धि भएको १० प्रतिशत तलब जोड्दा हुन आउने कुल तलब र उक्त तलबमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता जोड्दा हुन आउने कुल तलब हालको कर्मचारीको तलबभन्दा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँमाथि कायम हुने बताउनुभयो । नयाँ तलब स्केल २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तलब तथा सेवा सुविधा पुनरवलोकनका लागि गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले कर्मचारीको नयाँ तलब स्केल वृद्धि गरेको हो । कर्मचारीले साबिकमा पाउँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्तालाई यथावत् राखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव माधव ढकालले कर्मचारीको सुरुको तलबमानमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्दा कर्मचारीले निश्चित सूचक टार्गेट पूरा गर्नुपर्ने गरी सरकारले सूचक बनाउने छ । उहाँले भन्नुभयो, “तलबमान बढ्दा निवृत्तिभरण पाउनेको पनि निवृत्तिभरण रकम बढ्छ । ग्रेडमा पनि हिसाब हुन्छ तर यसरी हिसाब हुने तलबमान वृद्धि भएको तलबमानको १० प्रतिशतको मात्र हुन्छ । निवृत्तिभरण पाउनेले पनि १० प्रतिशतका आधारमा मात्र वृद्धि भएको रकम पाउने हो ।”

अहिले निजामती कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपियाँ र मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपियाँ रहेको छ  । यसअघि सरकारले २०७९ सालमा कर्मचारीको तलब एकमुष्ट रूपमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने सरकारले साबिकको तीन हजार रुपियाँ महँगी भत्तालाई दुई हजार रुपियाँ बढाएर पाँच हजार बनाएको थियो ।

कर्मचारीको सेवा सुविधा निरन्तर वृद्धि 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४  देखि  निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूको सेवा सुविधा सम्मानजनक ढङ्गले निरन्तर वृद्धि हुने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न, सक्षम उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजक रूपले निरन्तर वृद्धि हुने अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम भइसकेकाले विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गरिने छ । यस अन्तर्गत ३१ निकाय खारेजी, छ वटा निकाय मर्जर, छ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा भनिएको छ । गोरखापत्र