विधान संशोधनमार्फत कांग्रेसले गर्यो ९ नयाँ व्यवस्था (बिधान हेर्नुहोस्)

काठमाडौं । गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टीको विधान परिवर्तन गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वसमेत परिवर्तन गरेको कांग्रेसले विधानसमेत परिवर्तन गर्दै ९ नयाँ व्यवस्था राखेको हो ।

‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७’ लाई ११औँ पटक संशोधन गर्दै कांग्रेसले ९ नयाँ व्यवस्था राखेको हो । विधानमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, पार्टीबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन, पार्टी प्रवेशमा ‘ल्याट्रल इन्ट्री’, पार्टीको लिडरशीप एकेडेमी, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेसहितका ९ नयाँ व्यवस्था विधानमा राखिएको हो ।

७२ धारा रहेको ९५ पेजको विधान निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ । विधानमा गरिएका नयाँ व्यवस्था यस्ता छन् ।

१. ‘जेनजी’ विद्रोहको सम्बोधन

कांग्रेसले विधानको प्रस्तावनामै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहलाई आत्मसात् गरेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त संरचना र युवा प्रतिनिधित्वको भावनालाई पार्टीको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने उदघोष कांग्रेसले विधान संशोधनमार्फत गरेको हो । ‘वि.सं. २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते नेपालको नवयुवाहरूको आह्वानमा भएको विद्रोहमा प्रकट भएको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संरचना, युवा प्रतिनिधित्व र परिवर्तनको भावनालाई मनन गर्दै,’ कांग्रेसले विधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामा थपेको छ ।

२. प्राइमरी निर्वाचनको व्यवस्था

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पूर्णतः लोकतान्त्रिक बनाउन कांग्रेसले विधानमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधानको धारा ३२ मा प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गरिएको हो । संशोधित विधानमा लेखिएको छ, ‘गाउँ, नगर वडाका अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार छान्न सम्बन्धित वडाका क्रियाशील सदस्यहरूको भेला (प्राइमरी) बाट नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरू पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको प्राइमरी भेलाबाटै छनोट गरिने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

३. पार्टीमा ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ को व्यवस्था

कांग्रेसले विधानमै पार्टीमा ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ को व्यवस्था गरेको छ । विधानमा धारा ४ (क) थपेर कांग्रेसले पार्टी बाहिर रहेका तर आफ्नो पेसा, व्यवसाय वा विषयगत क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सिधै क्रियाशील सदस्यता दिएर पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो व्यवस्थामा (क) र (ख) उपधारा राखिएको छ । ‘विशेष प्रवेश (ल्याट्रल इन्ट्री)’ शीर्षकको धाराको (क) मा ‘विभिन्न पेसागत वा विषयगत क्षेत्र तथा रोजगारीमा विशेष अनुभव हासिल वा योगदान प्रदान गरेका वा विदेशमा बसी कुनै विषयगत क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई निजले सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई मूल्याङ्कनको आधार मानी केन्द्रले विशेष प्रवेशको माध्यमबाट सदस्यता प्रदान गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नसक्नेछ,’ लेखिएको छ । त्यस्तै (ख) मा ‘विशेष प्रवेश सम्बन्धी मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ लेखिएको छ ।

४. कांग्रेस लिडरशीप एकाडेमी

कांग्रेसले पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गर्न ‘कांग्रेस लिडरशीप एकाडेमी’ को स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा ३२ को उपधारा ११ मा त्यो व्यवस्था गरिएको हो । विधानमा गरिएको सो व्यवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले चुनावभन्दा ३ महिना अघि सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी कक्षा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनमार्फत विधानमा कक्षा पूरा नगर्ने व्यक्ति उम्मेदवारका लागि योग्य नहुन सक्ने प्रावधान छ ।

यस्तो छ लिडरशीप एकेडेमीसम्बन्धी गरिएको व्यवस्था

कांग्रेस लिडरशीप एकेडेमी

(क) पार्टीले आन्तरिक र सार्वजनिक नेतृत्व विकासका लागि निश्चित पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा सञ्चालन लगायत देहायका काम गर्न पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत कांग्रेस लिडरशीप एकाडेमी रहनेछ ।

(१) पार्टीको सदस्यता लिएपछि नेपाली कांग्रेसको सदस्य, कांग्रेसको इतिहास, आदर्श, विचार, ध्येय लगायत पार्टीको आर्थिक नीति, विकास नीति, सामाजिक नीतिका विषयमा पार्टीका सदस्यलाई प्रशिक्षित गर्ने ।

(२) पार्टीमा क्रियाशील रहेका र नवीकरण हुने सदस्यलाई पार्टीको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता र अद्याविधिक नीतिगत विषयबारे पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने ।

(३) पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिलाई अनुशिक्षण गर्ने ।

(४) पाठ्यक्रम तयार गरी पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधि बन्ने आकाङ्क्षा राख्ने वा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा जिम्मेवारी लिन चाहाने व्यक्तिहरूलाई उक्त जिम्मेवारीसँग जोडिएको आधारभूत तथा विषयगत ज्ञान, सिप र नेतृत्व विकासका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

(ख) सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जान चाहने व्यक्ति निर्वाचनभन्दा तीन महिना अगाडि पब्लिक पोलिसी कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने छ ।

(ग) कांग्रेस लिडरशीप एकाडेमीमार्फत निश्चित कक्षा पूरा गरे नगरेको आधारलाई पार्टीको उम्मेदवारी छनोटसँग जोडिनेछ ।

(घ) कांग्रेस लिडरशीप एकाडेमी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५. उम्मेदवार फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था

कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर कुनै पनि तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको विधान र हित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा पार्टीले निजलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था पनि कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको छ । विधानको धारा ३२ को उपधारा १० मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यो उपधारामा लेखिएको छ, ‘मूलतः जुन तहको उम्मेदवार हो सोही तहलाई नै उम्मेदवार छनोटको अधिकार हुनेछ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रचलित कानुन, पार्टी विधान र हित विपरीत काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएमा पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्नेछ । उम्मेदवार छनोट र फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम छ ।’

६. कांग्रेस परिचयपत्र र सदस्यता अद्यावधिक

सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै सदस्यहरूलाई नयाँ ‘कांग्रेस परिचयपत्र’ वितरण गर्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । एक पटकका लागि सबै पुराना सदस्यहरूलाई पुनः फारम भराएर विद्युतीय प्रणालीमा ‘अभिलेख अद्यावधिक’ गर्ने विशेष व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । विधानको धारा धारा ४ को उपधारा १४ मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । ‘पार्टी सदस्यता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ शीर्षकमा तीन बुँदामा गरिएको व्यवस्था यस्तो छ –

(क) यस विधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपधारा लागु भएपछि सदस्यता वितरण र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष महाधिवेशन पश्चातको परिस्थितिमा एक पटकका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष निर्णय गरी पार्टीमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यलाई पुनः क्रियाशील सदस्यता फारम भर्न लगाइ सदस्यता अभिलेख अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । यसरी सदस्यता अद्यावधिक भइसकेपछि कायम रहेका सदस्यका लागि कांग्रेस परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि पार्टी सदस्यता वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया, मापदण्ड र समय सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(ग) केन्द्रीय कार्यसमितिबाट तोकिएको समयावधिभित्र अद्यावधिक नगर्ने सदस्यको क्रियाशील सदस्यता कायम रहने छैन ।

७. १८–३० वर्षका युवालाई १५प्रतिशत अनिवार्य कोटा

विधानमा संशोधनमार्फत टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्मका सबै तहमा १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । धारा ६७ मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । यदि निर्वाचनबाट यो सङ्ख्या पुगेन भने सभापतिले मनोनयन गर्दा यसै समूहबाट गरी कोटा पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।

‘टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्मका तहका पार्टीका कार्यसमितिमा अठारदेखि तीस वर्षसम्मको उमेर समूहका सदस्यको पन्ध्र प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भए सम्बन्धित तहको सभापतिले यस विधान बमोजिम कार्यसमितिमा मनोनीत गर्दा उक्त उमेर समूहको सदस्य संख्या कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ त्यो धारामा लेखिएको छ ।

८. उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण र स्वघोषणा

पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि तहमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्नुपूर्व पार्टी केन्द्रमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण र तोकिएको स्वघोषणा फारम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । धारा ३३ को उपधारा ५मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यो उपधारामा ‘कुनै पनि तहमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुने क्रियाशील सदस्यले मनोनयन दाखिल गर्नुपूर्व उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने तह मार्फत केन्द्र समक्ष सम्पत्ति विवरण र तोकिए बमोजमको स्वघोषणा फारम बुझाउनु पर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ ।

९. लेवी सम्बन्धी व्यवस्था

पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र क्रियाशील सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा ‘लेवी’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कांग्रेसले विधानमा थपेको छ । लेवी नबुझाउनेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने र उनीहरू कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था पनि कांग्रेसले विधानमा संशोधनमार्फत गरेको छ । धारा ६९ मा लेखिएको छ, ‘पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने सहयोग रकम (लेवी) विभिन्न तहमा बाँडफाँटको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने व्यक्तिको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुने छैन । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशन तथा महासमिति लगायत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।’