एनसेल खरिद-बिक्रीमा ‘मनी लाउण्डरिङ’को आशंका

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालमा आर्जन गरेको नाफा गैरकानुनी रूपमा विदेश लैजाने योजना बनाएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न छानविन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारले नै गठन गरेको अधिकारसम्पन्न र प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित समितिले एनसेलका लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको नाफा गैरकानुनी रूपमा हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत विदेश लाने योजना बनाएको भन्दै थप अुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको खुलेको हो ।

पूर्व-महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेल खरिद-बिक्रीको ‘असफल प्रयास’मा न्यून बिजकीकरण गरेर हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यम प्रयोग भएको आशंका गर्दै गम्भीर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार एनसेल खरिद बिक्रीमा खरिदकर्ता आफैँले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम बिक्रेतालाई पूरै तिरेता पनि आफ्नो आयको स्रोत अनुसारको रकमको मात्र सम्झौता गरेको हुनसक्ने समितिको ठहर छ । सन् २०२३ देखि नै एनसेलका लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकमलाई अवैध रूपमा विदेश लैजान क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डीजस्ता अवैध माध्यमको प्रयोग गरेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘एनसेलको खरिद बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण गरिनुमा क्रेता र बिक्रेता दुई पक्ष मिली एक सम्झौता गरेर सरकारी निकायहरूमा पेस गरी अभिलेखीकरण गरेपछि अवैध आम्दानी वैधानिकतातर्फ प्रवेश गराउने प्रयास हुनसक्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस खरिद बिक्रीमा या त खरिदकर्ता आफैँले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम बिक्रेतालाई पूरै तिरेता पनि आफ्नो आयको स्रोत अनुसारको रकमको मात्र सम्झौता गरेको हुनसक्छ या त कुनै लगानीकर्ताको अवैध तरिकाको आर्जनको स्रोत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएको हुनसक्छ । यो गम्भीर विषय छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि विस्तृत अनुसन्धानको विषय छ ।’

नेपालमा हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम कारोबार र ट्रान्सफर गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला अदालतमा थुप्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भने थालेको छैन ।

बैंकिङ प्रणाली छलेर विदेशबाट आर्थिक कारोबार

एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणदेखि लिएर नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबार भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभएर देशबाहिरबाट भएको पाइएको छ । शर्माको प्रतिवेदनले एनसेलले नेपालको बैंकिङ प्रणाली छलेर विदेशबाट कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । स्थापनायता एनसेलको सेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भइसकेको छ । ती सबै कारोबार नेपालबाहिर र भएको र नेपालका आधिकारिक निकायमा अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रालि) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै भएको तर, कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिरसमेत भएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पौने १६ अर्ब ऋण नतिरी नेपाल छाड्ने योजना !

एनसेलले स्थापना कालदेखि विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ । जुनसुकै बेला सेयर बेचेर बाहिरिने दाउमा रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ऋणका लागि बसेको जमानी फिर्ता लिई कर्जाको जिम्मेवारी नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको पाइएको छ । एनसेलले २०६२ सालदेखि पछिल्लोपटक सेयर खरिद बिक्रीको प्रयास गर्दासम्म विभिन्न बैंकबाट ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

आजियटा ग्रुप बहार्ड मलेसियाले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्प्रेक्टलाइट युकेलाई सेयर बिक्री गर्दा गरेको सम्झौतामा समेत एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने र ऋणको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख छ । आजियाटाले स्प्रेक्टलाइट युकेसँग गरेको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई सरकारले मान्यता नदिएपछि हालसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संसद्का विभिन्न तीनवटा समिति, सर्वोच्च अदालतसहित सरकार स्वयंले कर छली र पूर्वजानकारी नगराएको जस्ता अभियोगमा सेयर खरिद बिक्री रोक्का गरे पनि एनसेलको सञ्चालन गरिरहेको आजियाटा ग्रुप भने आफूले लिएको ऋणसमेत नतिरी नेपाल छाड्ने दाउमा छ । सन् २०२३ मा भएको सेयर ‘खरिद बिक्री’लगायत अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत आजियटा ग्रुप आफूले लिएको ऋणबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आजियाटाले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठाउन निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । एनसेलले लिएको ऋणमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि ऋण लिएकोमध्ये आधाभन्दा बढी रकम उठाउन भने बैंकहरूलाई सकस हुने देखिएको हो ।

आजियाटा ग्रुपले गरेको असफल सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा महत्त्वका साथ आफूले लिएको ऋणको जमानी नबस्ने र ऋणको जिम्मेवारीसमेत नलिने भनेर ऋणको दायित्वबाट भाग्न खोजेको हो । शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाली बैंकहरूबाट लिइएको ऋणको अवस्था के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।हिमालय टाइम्स