निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी

काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित १५ हजारभन्दा बढी पुराना कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले कर्मचारीको उमेरहद र सेवा अवधिमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ ऐन ल्याएर पुराना र अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेका कर्मचारीलाई स-सम्मान बिदा गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अहिले यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट आर्थिक र कानुनी सहमति लिने चरणमा पुगेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमै दूरगामी प्रभाव पार्ने परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ ।

अध्यादेश कि विधेयकमा प्रधानमन्त्री र रास्वपाबीच मतभेद

नयाँ कानुन कुन बाटोबाट ल्याउने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच केही मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह सकेसम्म छिटो अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्न चाहनुहुन्छ । संसद्बाट ऐन बनाउने बाटोमा जाँदा कम्तीमा ६ महिना समय लाग्ने र त्यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक चलखेल हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बुझाइ छ । चाहेर पनि चालु आर्थिक वर्षमा संसद्बाट ऐन ल्याउन कठिन हुने विश्लेषणसहित प्रधानमन्त्री शाह संसद्को दुवै सदनबाट बजेट पारित भएलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ ।

यता, पुराना कर्मचारी हटाउने र प्रशासन सुधार गर्ने विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहुन्छ । तर, उहाँले अध्यादेशको सट्टा संसद्कै विधि र पद्धतिबाटै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा अडान राख्नुभएको छ । रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति लामिछानेकै जोडबलमा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीले विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको हो । संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पास हुन ढिलो हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन जोड गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा रास्वपाभित्र पनि छलफल चलिरहेको छ ।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया र विधिमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच केही फरक मत देखिए पनि कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्ने र पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्ने मूल उद्देश्यमा भने उहाँहरूबीच पूर्ण एकता छ । त्यसैले सरकार जुनसुकै बाटोबाट अगाडि बढे पनि झण्डै १५ हजार कर्मचारी बिदा हुने कुरा पक्कापक्की जस्तै भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) र अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) मार्फत पुराना कर्मचारी हटाउने प्रष्ट नीति लिएको छ ।

उच्च तहका कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिनेछ । यो मापदण्ड लागू हुँदा प्रशासनको उच्च तहमा रहेका धेरै अनुभवी कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिले ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीको संख्या करिब सात हजार दुई सय छ । यसैगरी, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी करिब पाँच हजार दुई सयजना छन् । यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने करिब तीन हजार कर्मचारी रहेको किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ । यो सबै तथ्यांक जोड्दा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने अवस्था छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर सचिव र सहसचिव स्तरमा पर्नेछ । हाल नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ७१ जनाको छ । यदि यो कानुन तत्काल लागू भयो भने ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५२ जना सचिवले एकैपटक अवकाश पाउनेछन् । यो भनेको कुल सचिव संख्याको करिब ६० प्रतिशत हो । त्यस्तै, छ सयभन्दा बढी दरबन्दी रहेको सहसचिव पदमा पनि १८१ जना एकैपटक बिदा हुने अवस्था छ ।

विधेयकको मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीको पदावधि पनि घटाइएको छ । हाल तीन वर्ष रहेको मुख्यसचिवको पदावधि घटाएर दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ । यो विशेष व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र लागू गरेर पुराना कर्मचारीलाई बिदा गरेपछि बाँकी रहने अन्य कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्दा स्वेच्छिक अवकाश योजनाको मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा एकैपटक ठूलो व्ययभार थपिने भएकाले अर्थमन्त्री भने स्रोत व्यवस्थापनको निकै ठूलो दबाबमा पर्नुभएको छ ।

पेन्सन घट्ने डरले सामूहिक राजीनामा बढ्दै

सरकारले सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत हाल रहेका २२ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने योजना छ । त्यसका साथै अनावश्यक देखिएका विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष र समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । यी सबै काम सम्पन्न हुँदा संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुनेछ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल ८५ हजार २४० कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा दरबन्दी कटौतीको योजना लागू हुँदा करिब २२ हजार कर्मचारी एकैपटक बिदा हुने अवस्था देखिन्छ ।

नयाँ ऐन आउने निश्चित जस्तै भएपछि र त्यसमा पेन्सन सुविधासमेत कटौती हुने चर्चा चलेपछि अहिले देशभरका सरकारी कार्यालयमा राजीनामा दिने कर्मचारीको लहर नै चलेको छ । नयाँ विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म कर्मचारीले आफूले सेवा गरेको कुल वर्षको आधारमा हिसाब गरेर पेन्सन पाउने गरेका थिए । ३० वर्षभन्दा बढी जति वर्ष काम गरे पनि पेन्सन नबढ्ने भएपछि लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरू आर्थिक नोक्सानी हुने डरले चिन्तित बनेका छन् ।

यही डर र अन्योलका कारण बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै दर्जनौँ उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामा दिनेहरूमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू धेरै छन् । उपसचिवहरू भोजबहादुर ऐडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जु लगायतले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । उहाँहरूमध्ये धेरैको राजीनामा सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । यसैगरी, शाखा अधिकृतहरू विणा श्रेष्ठ, शेखरनिधि पौडेल, दिलसेर राई, मार्किस दोरंगा, गणेश घिमिरे र हरि पौडेल लगायतले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।

सरकारले दुई वर्षदेखि सिंहदरबारमा कार्यरत १९ सय र काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत ३५ हजार कर्मचारीको विस्तृत सूची तयार पारेर निगरानी बढाएपछि छोटो सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरू लामो समय घर बिदा स्वीकृत गराएर बस्न थालेका छन् । यता, शिक्षा मन्त्रालयका दर्जनौँ उपसचिवहरू त सामूहिक राजीनामाकै तयारीमा जुटेको पाइएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि तलब वृद्धि लागू हुने आशामा बसेका कर्मचारीहरू नयाँ ऐनले पेन्सन नै घटाउने अवस्था आएपछि निराश छन् । शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पर्खाइमा बसेका धेरै कर्मचारी नयाँ ऐनमा पेन्सन सुविधा नै घट्ने चर्चाले तनावमा छन् । आफ्नो सेवा अवधि दुई-तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अब नयाँ झमेलामा पर्नुभन्दा अहिले नै राजीनामा दिएर पेन्सनपट्टा बनाई शान्तिसँग बस्नु उचित हुने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ ।

५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिले प्रभाव पार्ने अधिकांश पुराना कर्मचारीहरू अहिले राजीनामा दिने विषयमा आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको यो कदमले निजामती प्रशासनलाई नयाँ गति दिने र नयाँ पुस्तालाई अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक संरचनामा अचानक आउने यो बदलावले संक्रमणकालीन चुनौतीहरू पनि थप्ने निश्चित छ ।हिमालय टाइम्स