सम्पति छानबिनमा ११ हजार बढी उच्च पदस्थ

काठमाडौं : सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको उपलब्धिमा सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति छानबिन आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।’

सरकारले यसलाई आफ्नो सुशासन अभियानको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन गरिएको आयोगमा छोटो अवधिमै यति धेरै उजुरी परेका हुन् ।

गत वैशाख पहिलो साता यो आयोग गठन भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण, विश्लेषण तथा आवश्यक छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले आयोगको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिवसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षण गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यसपछि दोस्रो चरण सुरु हुनेछ । जसमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसरी सरकारले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिको सम्पत्तिको समग्र समीक्षा गर्न लागेको हो ।

सरकारले आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए पनि ती उजुरीमध्ये कति वटा प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनोट भएका छन्, कति उजुरी एउटै व्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् वा कति व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक  गरेको छैन । एउटै व्यक्तिविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न सक्ने र एउटा उजुरीमा धेरै व्यक्तिको नाम पनि समेटिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार दोहोरिएका वा अधिकार क्षेत्रबाहिरका उजुरी छुट्याइन्छ । प्रमाणसहित आएका उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको विषय नेपालमा नयाँ भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न आयोग, अनुसन्धान समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान भएका छन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको संख्याले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताबारे नागरिक कति जिज्ञासु छन् भन्ने देखाउँदछ ।मध्यान्ह दैनिकबाट