सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने गरी ल्याइयो विधेयक

काठमाडौं । सरकारले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने गरी विधेयक ल्याएको छ । ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ मार्फत सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ मा संशोधन गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्याससमेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृत्तबापत प्राप्त हुने निवृत्तिभरण र नियुक्त भई सकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिमको सुविधासमेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधासमेत पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक निकायमा धेरैजस्तो सेवाबाट अवकाश लिएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । यसरी नियुक्ति पाउने कर्मचारीहरूले पेन्सनसँगै संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा सुविधासमेत बुझ्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दर्ता गराएको विधेयकमा राज्य कोषबाट तलब भत्ता र सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट पेन्सन प्रदान गर्नु उचित नहुने उल्लेख छ ।

उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता अपेक्षित

राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहने भन्दै यस प्रकारको गुण महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने विधेयकउपर लेखिएको प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा उल्लेख छ । ‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रहिरह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ’ विधेयक ल्याउनु उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य लेखिएको छ, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हितमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होइन ।’

अर्कोतर्फ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीअनुरूप सुहाउँदो र आकर्षक सुविधा प्रदान गरिनु आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ । विधेयकमा अगाडि भनिएको छ, ‘जीवनको लामो उर्वर समय सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको निवृत्तभरण सुविधाबाहेक गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सुविधा कति बाँकी रहन्छ ? भन्ने कुराको मूल्यांकन र पुनरावलोकन हुन पनि वाञ्छनीय देखिन्छ ।’

यस्ता अन्य सम्बद्ध सबै पक्षमा विचार गरी दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाअनुकूल सुविधा प्राप्त हुनेगरी ऐनमा नै प्रष्ट र किटानी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक ल्याएको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएका छन् ।

के के गरिँदै छ संशोधन ?

विधेयकले ऐनको दफा ३ र दफा १८ मा संशोधनमार्फत थप व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३को उपदफा १ पछि १क थप गरेर ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण पाउनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, धेरै पेन्सन प्राप्त गर्न चाहने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न सक्ने तर त्यसका लागि उसले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाएको समयको पेन्सन फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । मूल ऐनको दफा १८को उपदफा १ पछि १ क थप गरेर ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने छ ।’हिमालय टाइम्स