नेपालको नियति वर्षैपिच्छे विपत्ति

काठमाडौं : शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा सबैजसो नेताहरूले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प सम्झिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘कोशी बाढी, सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प र जाजरकोट भूकम्पलगायत विपत्तिमा नेपाली समाज र राजनीतिक शक्तिहरूले संकटका बेला एकताबद्ध भएर सामना गरेको स्मरण गरे ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रसुवाको विनाशकारी बाढीबारे धारणा राख्ने क्रममा पनि सांसदहरूले विगतको विपद्को अनुभव सम्झिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भनिन्, ‘एउटा तितो अनुभव राख्न चाहन्छु । जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा नेताहरूको एउटा प्रतिस्पर्धा नै थियो, हेलिकप्टरमा को पहिला पुग्ने भनेर । तर, आजसम्म त्यहाँका जनताले राहत पाएका छैन । त्यस्तो त्रासदी र त्यस्तो अवस्था अहिलेका बाढी प्रभावितले भोग्नु नपरोस् ।’

नेता र सांसदहरूले भनेजस्तै पछिल्लो दशकलाई मात्रै नियाल्दा पनि नेपाल एउटा विपत्तिबाट उठ्न नपाउँदै अर्को विपत्तिको सामना गर्न विवश छ ।

२०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा गएको विनाशकारी पहिरोले १४५ जनाको ज्यान लग्यो । त्यस क्षेत्रबाट सयौं परिवार विस्थापित भए ।

जुरे पीडितले क्षतिको पुनःस्थापनाको नाम हुँदै थियो । उक्त प्राकृतिक विपत्तिको घाउ पुरिन नपाउँदै २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । ७.८ म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले झन्डै ९ हजार मानिसको ज्यान लियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । उक्त भूकम्पबाट करिब ८० लाख नेपाली प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

उक्त भूकम्पबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन ७.१ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । देशभर गरे ४ लाख ९० हजार घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त र २ लाख ६५ हजार घर बस्न अयोग्य बनेका थिए । भूकम्पको पुनर्निर्माण चलिरहेकै बेला नेपालले २०७२ सालमै भारतसँगको नाकाबन्दीले संकट सामना गर्नुपर्‍यो ।

नाकाबन्दी प्राकृतिक विपद् होइन । तर, भूकम्पबाट थलिएको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुमा भएको नाकाबन्दीले नेपाल प्रभावित हुन पुग्यो । अर्थात् त्यसबेला नेपालले भूकम्पको ठुलो प्राकृतिक विपत्तिको असरबाट बाहिरिन नपाउँदै नाकाबन्दीको संकट सामना गर्नुपर्‍यो ।

यी संकट पार गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा २०७६ सालमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी आयो । यसबाट नेपाल प्रभावित नहुने कुरै भएन । स्वास्थ्य संकटका रूपमा सुरु भएको कोरोना केही समयमै आर्थिक र सामाजिक संकटमा परिणत भयो । लामो लकडाउन, व्यापार–व्यवसाय बन्द, रोजगारी गुम्ने अवस्था र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत कोरोना महामारीका कारण पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई छुट्टै अध्ययनको विषय नै बनाएको थियो ।

कोरोना महामारीपछि बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किंदै गर्दा २०७८ असारमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा अर्को ठुलो बाढी आयो । मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको त्यसबेलाको बाढीले बस्ती, सडक, पुल, खेतीयोग्य जमिन र खानेपानी आयोजनामा ठुलो क्षति पुर्‍यायो । उक्त बाढीमा परेर ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । झन्डै ५ सय घरधुरी प्रभावित भएका थिए ।
प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ ।

मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावित पुनःस्थापित हुन नपाउँदै नेपालका अन्य विभिन्न भूभागमा बाढी, पहिरो र डुबानको शृंखला दोहोरिइरह्यो ।

२०८१ असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा रोशी खोलाको बाढीको अर्को विपद् ल्यायो । उक्त, बाढी, पहिरो र डुबानबाट २१ जिल्ला प्रभावित भए । सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यसबेला २२४ जनाको मृत्यु भयो । २४ जना बेपत्ता र १५८ जना घाइते भएका थिए । क्षतिको अनुमान १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । उक्त बाढीले बिगारेको सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्र साविकमा फर्किंदै छ ।

२०८३ सालमा फेरि नेपालले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीको सामना गरिरहेको छ । नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न जिल्लामा ३५९ जनाको शव फेला परिसकेको छ । कति बेपत्ता छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

यसपटकको विपत्तिको समग्र आर्थिक क्षतिको अनुमान पनि भएको छैन । सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र बाह्य मुलुकले समेत उद्धार र खोजी कार्यमा जोड दिएका छन् । सरकारी संयन्त्र खोजी र उद्धारमा क्रियाशिल छ ।

वर्षैपिच्छे विपत्ति भोग्नुपर्न नेपालको नियत्तिको कारण के हो ? यसबारे पनि बहस हुन थालेको छ । शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा यो विषय उठ्यो ।

प्रमुख राजनीतिक दलको निष्कर्षअनुसार हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विस्फोट र अस्वाभाविक बाढीको शृंखला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो, जसमा नेपालको योगदान नगण्य छ ।

यस्तो निष्कर्षअनुसारको १० बुँदे संकल्पमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । १० बुँदे संकल्पको बुँदा नम्बर ८ मा जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्वको विषय छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘नेपालले भोगिरहेका यस्ता ‘हानि र नोक्सानी’को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठान गर्दै, जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारलाई दायित्वबोध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’मध्यान्ह दैनिकबाट