फेरि अदालतको पोल्टामा कांग्रेसको किचलो

काठमाडौं । कांग्रेसको किचलो फेरि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ । यसअघि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारितकताको बारेमा सर्वोच्चले टुंगो लगाएपछि त्यसविरुद्धको पुनरवलोकन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आगामी महाधिवेशनको तय गर्ने निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्ष पुनः सर्वोच्च पुगेको हो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिको भदौ २ गतेको बैठकले भदौ २४ गते वडा अधिवेशन गर्दै १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यसविरुद्ध २०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । देउवा र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेका रिट सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दर्ता गर्दै भदौ ११ गते बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध देउवा र खड्काले नै दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा पूर्ण इजलासले मुद्दा सुरुबाटै सुनुवाइ गर्नेगरी पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि संस्थापनले एकलौटी रूपमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै देउवा र खड्का पूरक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । पूरक रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर पेसी नै तोकेपछि अब कांग्रेसभित्रको किचलोलाई फेरि एकपटक सर्वोच्चले परीक्षण गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरूको जिकिर

यस सन्दर्भमा इतर (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला)समूहले सर्वोच्चको फैसला कुर्ने पक्षमा देखिन्छ । संस्थापन भने फैसलाअघि नै राजनीतिक सहमतिमार्फत विवाद टुंग्याएर महाधिवेशनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
इतर समूहका नेता एनपी साउदले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अगावै राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढ्न १४औँ महाधिवेशनलाई नै मान्ने गरेर सबै समाहित हुनुपर्ने बताउनुभयो । देउवा कांग्रेसको विधानअनुसार पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न नपाउने र आफैँ सभापति नबन्ने घोषणा गरिसकेकाले उहाँकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नेगरी दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्न सकिने साउदको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार कार्यकर्तामै रहेको भन्दै आन्तरिक विवादको समाधान विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभएको छ । महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै संस्थापनइतर समूह सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै चालिसेले पार्टीको नेता अदालतबाट नभई अधिवेशनबाट चयन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘कांग्रेसको नेता को हो ? अब अदालतले तोक्नुपर्ने ? अधिवेशन रोक्ने निवेदन ?’
विशेष वा नियमित जुनसुकै अधिवेशन भए पनि पार्टीको नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पार्टीभित्र विश्वास गुमेपछि अदालतमार्फत समाधान खोज्ने प्रवृत्ति उचित नभएको चालिसेले बताउनुभएको छ । ‘दलभित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत ? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

पार्टीको राजनीतिक विचार र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक मत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्दै चालिसेले त्यस्ता विचारलाई पार्टीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यद्यपि, पछिल्लो असन्तुष्टि व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यमा केन्द्रित रहेको उहाँको दाबी छ । ‘पार्टीभित्र नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन् । पार्टीका शुभचिन्तकहरूले व्यक्ति होइन, पार्टीलाई मद्धत गरिरहेका हुन्छन्’, उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘पार्टीप्रति जनताले राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताले थप मजबुत बनाउने हो । त्यसलाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक विश्वासघात गर्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ ।’

कानुनी विवादको निरूपण अदालतबाट हुने भए पनि पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय कार्यकर्ताको मतबाट हुनुपर्ने चालिसेले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘कानुनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ’, उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘तर लाखौँ कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।’

यता, इतर समूहका प्रचारप्रसार समितिका संयोजक नेता मीन विश्वकर्माले भने देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुने निश्चित भए सहमति हुने नभए नहुने बताउनुभयो ।

के छ रिट निवेदकको माग ?

देउवा र खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए पनि उनीहरूको माग दाबी भने एकैखाले छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापालाई २०८२ माघ २ गते निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिँदै विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि २०८३ वैशाख ४ मा फैसला सुनाउँदै आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो ।

तर, उक्त फैसलामा प्रश्न उठाउँदै देउवा र खड्काले निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासले पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको निर्णय र संयुक्त इजलासको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने खड्काको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समितिको नाममा प्रकाशित विज्ञप्तिहरूको काम कारबाहीअनुरूप कार्य भएमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रयोजनविहीन हुन जाने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाबमोजिम २०८३ भदौ २४ गते गाउँ नगर वडा अधिवेशन, असोज १६-१९ केन्द्रीय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित २०८३ भदौ २ को सूचना विज्ञप्ति बमोजिमका काम कारबाही जे जुन अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाऊँ’, खड्काको निवेदनमा भनिएको छ ।

उनीहरूले महाधिवेशनका लागि सञ्चालन गरिरहेका काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु अपरिहार्य भएको जिकिर गरेका छन् । त्यसैले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्य नगरी सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौ २४ गते गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । भदौ २७ गते गाउँ नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

त्यस्तै, असोज ७ गते बाँकी जिल्लाको अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । यसैगरी, असोज १६, १७, १८ र १९ गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तालिका ल्याएको छ ।

यदि यो कार्यतालिकाअनुसार, अगाडि बढ्न दिने हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रयोजनविहीन हुने खड्काको दाबी छ । निवेदनमा कांग्रेस सभापति थापासहित निर्वाचन आयोग, उपभासपति विश्वप्रकाश शर्मा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पहिले कांग्रेस विवादको कारबाहीमा संलग्न न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्न माग

मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दै छिटो निरूपण गरिदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । यसका लागि यसअघि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादबारे सुनुवाइ गरेका र पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएका पाँच न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्न माग गरिएको छ ।

२०८३ वैशाख ४ मा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, गत साउन १ मा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिने प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल बाहेकको इजलास गठन गर्न निवेदकको माग छ । ‘प्रस्तुत मुद्दाको गाम्भीर्यता, पूर्ण इजलासको पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएको सुनुवाइको मौकाको सम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको व्याख्याको स्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षबाट मुद्दा हटाउन नमिल्ने तथा इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकी निरन्तर सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण हुने व्यवस्थासमेत गरी पाऊँ’, खड्काको माग छ ।

यदि महाधिवेशन नरोक्ने हो भने सांगठनिक संरचनामा समेत गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर गरिएको छ । यससँगै पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अधिकारसमेत हनन हुने स्मरण गराइएको छ । ‘विपक्षीहरूद्वारा उक्त गैरकानुनी महाधिवेशन सञ्चालन हुने हो भने मुद्दाको मूल औचित्य नै समाप्त हुनुका साथै हाम्रो अधिकारको रूपमा रहेको आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अधिकारको समेत हनन हुन पुग्ने तथा पार्टीको आधिकारिकता, सांगठनिक संरचनामा समेत गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुग्नेछ’, खड्काको निवेदनमा भनिएको छ ।

कांग्रेसका पूर्व-कार्यवाहक सभापति खड्काले दिएको निवेदनमा थापा नेतृत्व जसरी भए पनि महाधिवेशन गरेर अवैधानिक रूपमा पार्टी कब्जा गर्न प्रयासरत रहेको जिकिर गरिएको छ । आफू भने पार्टीको आधिकारिकता एवं विधानको व्याख्याको विषयमा अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यससँगै निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्णय गरेको देउवा र खड्काले निवेदनमा दाबी गरेका छन् । पूरक निवेदनमा गत फागुन २१ को निर्वाचनका लागि टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति देउवा भए पनि उनको नाम हटाएर अन्य व्यक्तिको नाम समावेश गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुनुवाइको मौका नदिई पदाधिकारी हेरफेर गर्न नसकिने जिकिर गर्दै खड्काले निर्वाचन ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि समेत आयोगले नअपनाएको दाबी गरेका छन् । यस्तै, संयुक्त इजलासले फैसला गर्दा पनि पहिले नै म्याद सकिएको भनी विरोधाभाषपूर्ण आधारहरू उल्लेख गरेको जनाउनुभएको छ । उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद जेठ मसान्तमा मात्रै सकिएको स्मरण गराउनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स