उद्धार र राहतमा सरकार असफल भएको विपक्षीको आरोप

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले अकल्पनीय जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । नेपाल-चीन सीमानजिकै गएको हिमपहिरो र त्यसपछिको बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक छ । बाढीबाट भोटेकोशी-त्रिशूली नदी करिडोरमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ भने धादिङ, गोर्खा र चितवनलाई मध्यम रूपमा प्रभावित जिल्लामा सूचीकृत गरेको छ । बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको कार्य जारी छ । भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली थ्री–एको टनेल र आसपास क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोज तथा उद्धार जारी राखेका छन् । २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी उद्धार तथा राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका छन् । लामो समयसम्म निरन्तर परिचालन हुँदा सुरक्षाकर्मी थकित हुने अवस्थासमेत छ । बाढी आएको एक सातासम्म पनि सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार र राहत वितरण गर्न सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

पुनःस्थापनाको पाटो त अझै टाढा छ । प्रभावितको क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । बाढीको विपत्पछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको प्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । उद्धार र राहतमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

आङ्देम्बेको प्रश्न- ‘सरकारी ढिलाइले सुरुङभित्र भएको मृत्यु हो कि हत्या ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको ढिलाइले सुरुङभित्र भएको मृत्युलाई सरकारले गरेको हत्याको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेता आङ्देम्बेले सरकारको असंवेदनशीलता र ढिलाइबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चुकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो ? यो असंवेदनशीलता ढिलाइका कारण सुरुङभित्र भएको मृत्यु, यो मृत्यु हो कि हत्या हो सभामुख महोदय ? बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार चुक्यो । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । को नागरिक कहाँ कस्तो छ ? नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई नसोध्ने, सम्बन्धित आयोजना र निजी क्षेत्रलाई जान नदिने, इञ्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, आफू एक्सन नगर्ने, अरूलाई गर्न नदिने अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने- अब सुरुङमा आफैँ खोज ।’ नेता आङ्देम्बेले रसुवा बाढीमा सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झिएर जोखिममा परेका समुदायमाझ पुग्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो, जोखिम समुदायमा समयमा पुगेन । सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो । फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै भयो । हल्लामा लाग्यो । संकटमा परेको नागरिकको आवाज सुन्ने कि दबाउने ? नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कि थप आतंकित बनाउने ?’ नेता आङ्देम्बेले विपत्को समन्वय गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउन पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

भोटेकोशी विपत्को समाधानका लागि एमालेले दियो आठ सुझाव

विपक्षी दल नेकपा एमालेले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि विशेष समिति गठनलगायत संसद्मा आठ बुँदे प्रस्ताव राखेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सर्वपक्षीय संयन्त्र गठनलगायत प्रस्ताव राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको एकांकी शासन शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता थापाले भन्नुभयो, ‘राज्यको प्रमुख नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले एकांकी शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’ एमालेले समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्रको निर्माण गर्न तथा सरकारलाई निर्देशनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । युद्धस्तरमा खोज, उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन गर्न रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा ‘युनिफाइड स्पेसल टास्कफोर्स’ बनाउन एमालेले प्रस्ताव राखेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन र रणनीति तय गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ को दोस्रो संस्करण तत्काल सुरु गर्न पनि एमालेले प्रस्ताव गरेको छ । नेता थापाले राष्ट्रिय संकटको समयमा प्रतिपक्ष सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रचण्डको चेतावनी- ‘सोसल मिडियामा पोस्ट लेखेर चुनाव त जित्नुभयो, यो संकट समाधान हुँदैन’

विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट लेखेर अहिलेको संकट समाधान नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै नेता दाहालले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर चुनाव जितेको भए पनि अहिलेको परिस्थिति समाधान नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘पीडित नागरिकले पोस्ट होइन । सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर तपाईंहरूले चुनाव त जित्नुभयो, यो संकट समाधान हुँदैन । तपाईंहरूको नेता प्रधानमन्त्रीजी हामी सबैको पनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो । उहाँले गम्भीर भएर सबैको विश्वास जित्न खोज्नुभएन भने समयले उहाँलाई पनि नपर्खिन सक्छ, ध्यान रहोस् ।’ भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको उद्धार कार्यमा सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकार उद्धार कार्यमा सफल होइन, असफल भयो भन्ने जनगुनासो सुनिएको छ । हामी कसैले पनि ढाँटेर लुकाएर हुँदैन । जनपरिचालनको क्रममा र उद्धारमा सरकार असफल सिद्ध भयो । सरकारले घमण्ड गर्न हुँदैन । यो असफलताबाट सिकेर आगामी दिनमा अझ राम्रो सहकार्य र समन्वय र सबैलाई विश्वासमा लिएर जाने सोच्नुपर्छ ।’ सरकार सेना परिचालनमा सफल भएको तर जनपरिचालनमा चुकेको टिप्पणी गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘सेनाले गरेको काम पनि देखियो । धेरै जोखिम उठाएर उद्धार र राहतमा भूमिका खेलेको छ । सबैले धन्यवाद नै भनेका छौँ तर महाविपत्ति सामना गर्न सबै तहको सरकार, जनतालाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्ने थियो । त्यो पुगेको छैन । सेना परिचालन भयो । जनपरिचालन भएन ।’ उहाँले विदेशी विज्ञहरूले सहयोगका लागि गरेको प्रस्तावमा समेत सरकारले तत्परता नअपनाएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कसैको अनुहार हेर्न नखोजेको भन्दै टिप्पणीसमेत गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय एकता कायम गरी बेपत्ता नागरिकको खोजीमा लाग्न रास्वपाको आह्वान

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बेपत्ता नागरिक फेला नपरेसम्म खोजी कार्य रोक्न नहुने बताउनुभएको छ । विपत्को समयमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर बेपत्ताको खोजीलगायत विपत् व्यवस्थापनका कार्यलाई निरन्तता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पराजुलीले भन्नुभयो, ‘विस्थापितहरू सुरक्षित घर फर्कने अवस्था नबनेसम्म राहत वितरण जारी रहन्छ । विपत्ति विनाशकारी हुनुको यथार्थ कारण पत्ता नलागेसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न हुँदैन । प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट समयबद्ध कार्ययोजना आउनुपर्छ ।’

श्रमदाता उपलब्ध गराउने श्रम संस्कृति पार्टीको प्रस्ताव

श्रम संस्कृति पार्टीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि श्रमदाता पठाएर सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईले संकटको बेलामा एक–अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यो संकटमा सरकारलाई हाम्रो साथ छ । सरकारसँग असहमति हुनसक्छ, आलोचना हुनसक्छ तर विपत्तिमा राज्य कमजोर बनाउने पक्षमा हामी छैनौँ । हामी राज्यसँग काँधमा काँध मिलाएर, हातमा हात मिलाएर उद्धार र राहतमा अघि बढ्न तयार छौँ । हामी कहाँ उभिनुपर्ने, हामी तयार छौँ । सरकारलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कति हजार श्रमदाता चाहिन्छ उपलब्ध गराउन तयार छौँ ।’

विपत्मा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न राप्रपाको सुझाव

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भोटेकोशी विपत्मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । नेता शाहीले बाढीपछि सुरुङमार्गमा फसेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘७२ घण्टापछि अनुगमनको टिम गयो, ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन । पर्वतारोहीहरू हामीले लगेर पठाएका मान्छे हुन् । सुरुङबाट निस्केका मान्छे हुन् जो आफैँ पीडित हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर झुटो बोल्नुभएको छ । स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छैन । पाँच घण्टामा स्काइभेटर पठाउन सकिने भए पनि १४४ घण्टापछि मात्र सरकारले स्काभेटर पठाएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित

रसुवाको भोटेकोशी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विशेष प्रस्तावमा गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति संसद्ले शोक व्यक्त गरेको छ । प्रस्तावमा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र घरबारविहीन भएका नागरिकहरूको तत्काल उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याँफ्रुबेँसी, बेत्रावती तथा नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो विध्वंश मच्चाएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रियसभाले सरकारलाई विभिन्न विषयमा काम गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । हिमालय टाइम्स