१९ विद्यालय पूर्ण बन्द, ४५ विद्यालय भवन, २५८ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवा, नुवाकोट र धादिङ गरी तीन जिल्लाका ३४ वटा शैक्षिक संस्थामध्ये ३१ वटामा भौतिक क्षति भएको छ । कुल ४५ वटा विद्यालय भवन र २६८ वटा कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सार्वजनिक शैक्षिक पूर्वाधारमा भवन क्षतिको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी र कक्षाकोठा क्षतिको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा नुवाकोट, विशेषगरी विदुर नगरपालिका, सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति भएको क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ ।

भौतिक क्षतिका कारण १९ विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द, ४ विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ७ वटा मात्र सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसले प्रभावित बालबालिकाको नियमित सिकाइमा तत्काल र दीर्घकालीन अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी, ८२ वटा शौचालय, ३५ वटा खानेपानी आपूर्ति प्रणाली तथा २० वटा प्राथमिक खानेपानी स्रोतमा क्षति पुगेको छ । सडक तथा पहुँच मार्ग अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा सेवा प्रदायकको सुरक्षित आवागमनमा थप चुनौती उत्पन्न भएको छ ।

द्रुत क्षति तथा आवश्यकता विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारिएको तथ्यांकअनुसार ९ हजार ४३० विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । ५५९ शिक्षक र ५ विद्यार्थीको मृत्यु भएको उल्लेख छ । ५ सय जना बालबालिका बेपत्ता र सम्पर्कविहीन रहेको तथा १ हजार ३७२ जना विद्यार्थी विस्थापित भएका छन् ।

त्यसैगरी, शिक्षक तथा शिक्षाक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये २१६ जना प्रभावित भएको छ । २ जना शिक्षकको मृत्यु भएको तथा २४ जना शिक्षक बेपत्ता र सम्पर्कविहीन रहेको रिपोर्ट गरिएको छ । यसबाहेक ३ हजार २३२ पाठ्यपुस्तक, २ हजार २२७ सेट शिक्षण–सिकाइ सामग्री, ४ हजार ५६१ डेस्क–बेञ्च, १९४ डेस्कटप कम्प्युटर तथा १४४ ल्यापटपमा क्षति वा अभाव देखिएको छ ।

तीन जिल्लामा द्रुत सर्वेक्षणपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न मानसिक रूपमा तयार पार्नुपर्ने देखिएको छ । शिक्षा विभागले हिजो सोमवार रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको पूर्ण विवरणसहित प्रतिकार्य योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागले बाढीले पारेको प्रभावबारे स्थलगत अवलोकनसहित द्रुत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न शिक्षा समूहसहितको टोली तीन जिल्लामा खटाएको थियो । करिब एक साताको स्थलगत अवलोकनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रतिकार्य योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रतिकार्य योजनामा बाढी तथा पहिरोबाट शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव बहुआयामिक भएकाले केवल क्षतिग्रस्त विद्यालयको भौतिक पुनर्निर्माणबाट मात्र शिक्षा सेवा पुनःस्थापित गर्न सम्भव नहुने उल्लेख छ ।

त्यसैले प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा सिकाइमा फर्काउन तत्कालीन मानवीय प्रतिकार्य, मध्यमकालीन पुनर्बहाली तथा दीर्घकालीन सुरक्षित र उत्थानशील शिक्षा प्रणालीबिच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । विद्यालय बन्द, विस्थापन, पहुँच अवरोध तथा आश्रयस्थलका रूपमा विद्यालय प्रयोग भएका कारण प्रभावित बालबालिकाको सिकाइमा थप क्षति हुन नदिन वैकल्पिक तथा निरन्तर सिकाइ व्यवस्था गर्र्नुपर्ने, क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त विद्यालयमा बालबालिकालाई फर्काउनुअघि भवन, पहुँच, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा अन्य सुरक्षापक्षको मूल्यांकन गरी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पूर्ण तथा आंशिक क्षतिग्रस्त विद्यालयका लागि स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न तत्काल मर्मत, वैकल्पिक सिकाइस्थल, अस्थायी सिकाइ केन्द्र, स्थानान्तरण वा पुनःनिर्माणमध्ये उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारणगर्न, विस्थापित, अभिभावकविहीन र अभिभावक सम्पर्कविहीन, हराइरहेका, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा अन्य जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि विशेष सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रभावित वा विस्थापित शिक्षकको अवस्था सम्बोधन गर्दै शिक्षक सामग्री, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित आवतजावत तथा आवश्यक क्षमता विकास सुनिश्चित गर्न, सम्भव भएसम्म विद्यालय भवनलाई शीघ्र शैक्षिक प्रयोजनमा फर्काउन वैकल्पिक आश्रयस्थलको व्यवस्था र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गर्न प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिवेदनमा सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, शिक्षा क्लस्टर, तथा अन्य सहयोगी निकायहरूले एउटै प्राथमिकता, तथ्यांक र न्यूनतम प्रतिक्रिया प्याकेजका आधारमा स्रोतपरिचालन गर्न,विभिन्न साझेदारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूबिच भौगोलिक तथा विषयगत समन्वय गरी एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक र अर्को क्षेत्रमा अपर्याप्त सहयोग हुने अवस्था रोक्न, ¥यापिड एसेसमेन्ट, स्थानीय तह तथा विद्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक र प्रमाणीकरण गरी प्रतिक्रिया, स्रोत परिचालन तथा प्रगति अनुगमनमा प्रयोग गर्न प्रतिकार्य योजना आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापनाका क्रममा भविष्यका बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित, समावेशी र उत्थानशील शिक्षा पूर्वाधार तथा प्रणाली विकास गर्न तत्काल योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा चरणबद्धरूपमा विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी आउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ६ चरणमा पहिलो विद्यार्थीको यकिन विवरण संकलन गर्ने, दोस्रो सुरक्षित वैकल्पिक विद्यालय पहिचान, तेस्रो छात्रावास र आवास व्यवस्थापन, चौथो शिक्षक व्यवस्थापन, पाँचौँ पाठ्यपुस्तक तथा स्टुडेन्टकिट र छैटौँ नियमित कक्षा सञ्चालन रहेका छन् ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भोटेकोशी बाढीबाट नुवाकोटको शिक्षाक्षेत्रमा परेको प्रभावमध्ये भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नभई सिकाइ निरन्तरता, विद्याल पहुँच, खानेपानी र शौचालय, संरक्षण, मनोसामाजिक अवस्था तथा विद्यालय व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको देखिन्छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार नुवाकोटमा ३ हजार ८ विद्यार्थी र १७७ शिक्षक र कर्मचारी प्रभावित छन् । जिल्लामा २२७ विद्यार्थी र ११ शिक्षक र कर्मचारी बेपत्ता भएको विवरणले तत्काल समन्वित शिक्षा प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

धादिङमा विद्यालय भवनको क्षति व्यापक छ । केही विद्यालयमा भवन तथा सामग्री पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । केही विद्यालयमा खानेपानी तथा विद्यालय जाने बाटो अवरुद्ध छ । केही विद्यालय जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका छन् र केही बालबालिकाका अभिभावक बेपत्ता भएको अवस्था छ । सरकारको मूल रणनीति विद्यालय जहाँ सम्भव छ सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने, जहाँ सम्भव छैन त्यहाँ बैकल्पिक सिकाइ स्थलमार्फत सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने देखाएको छ ।

स्कुलकिट, विद्यार्थीको लागि किट खानेपानी र शौचालयलगायतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । टोलीले सञ्चालन योग्य विद्यालय पुनः सञ्चालन गरिसकेको, मर्मत गर्न सकिने विद्यालयको मर्मत तीव्रगतिमा भइरहेको र स्थानान्तरण आवश्यक विद्यालयका लागि वैकल्पिक स्थान खोजी भइरहेको जनाएको छ ।

रसुवामा तत्काल सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता विद्यालय भवन निर्माण होइन, बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने, हराइरहेका तथा विस्थापित विद्यार्थीको खोजी गर्ने, सुरक्षित स्कुल र होस्टलमार्फत सिकाइ पुनःसञ्चालन गर्ने, पाठ्यपुस्तक तथा विद्यार्थी किट उपलब्ध गराउने र तथा बाल संरक्षण सुनिश्चित गर्ने हो ।

विशेषगरी पूर्णरूपमा नष्ट भएका विद्यालयका बालबालिकालाई सुरक्षित र पूर्वाधारयुक्त विद्यालयमा एकीकृत गरी शिक्षा निरन्तरता दिनु, विद्यालय परिसरमा रहेका होल्डिङ सेन्टरलाई वैैकल्पिक स्थानमा सार्नु र सम्पर्क विहीन र अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि छुट्टै खोज तथा उद्धार मेकानिजम सञ्चालन गर्नु तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले होल्डिङ सेन्टरको कारण विद्यालयमा सिकाइ अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्काल चरणमा नयाँ स्थायी पूर्वाधार निर्माणभन्दा सुरक्षित वैकल्पिक सिकाइ, विद्यालय स्थानान्तरण, खानेपानी र शौचालय, शैक्षिक सामग्री, पहुँच र लजिस्टिकलाई प्राथमिकता दिई त्यसपछि विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा पुनर्निर्माणतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले पनि तत्काल शिक्षा प्रतिक्रिया योजना बनाई विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा क्रमबद्ध प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न जनशक्ति र संरचना आवश्यक

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तीन जिल्लाका विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिसहितको संरचना तयार गर्न सिफारिस गरेको छ । द्रुत टिमको स्थलगत अवलोकनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त जनशक्ति र संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
सुरुको ३ महिनाका लागि जनशक्ति सहित १९ प्रकारका संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ४६ अस्थायी अध्ययन केन्द्र (टिएलसी), ८२ अस्थायी शौचालय, ५५ खानेपानी पाइपलाइन तथा पानीको स्रोत पुनःस्थापना, २० थान प्रारम्भिक बालशिक्षा बाकस आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

यस्तै प्रतिविद्यालय ३ बाकस विद्यालय किट, संस्थागतसहित सबै प्रभावित विद्यार्थीका लागि ९ हजार ४३० विद्यार्थी किट, विस्थापित विद्यार्थीका लागि १ हजार ३७२ आपत्कालीन सहयोगग किट, स्वःअध्ययन तथा घरमा सिकाइ गर्न १ हजार २२७ सामाग्री सेट, प्रति विद्यालय ३ वटाको दरले ९३ वटा शिक्षक किट, १९४ कम्प्युटर, १४४ ल्यापटप, आवश्यकताअनुसार पुस्तकालय र पुस्तक आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ३ हजार २३२ पाठ्यपुस्तक, स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवी शिक्षक, १४ स्वयंसेवक, २० वटा विद्यालय परिसरको भग्नावशेष हटाउने, सरसफाइ तथा कीटाणुशोधन, ४ हजार ५६१ सेट विद्यालय फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री, विद्यालय फर्निचर, ३ महिनासम्म शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोगविद्यालय र सत्र प्रभावित सबै विद्यालयमा साप्ताहिक रूपमा ३ महिनासम्म, बाल संरक्षण तथा सुरक्षा, विद्यालय र सत्र प्रभावित सबै विद्यालय तथा होल्डिङ सेन्टरमा साप्ताहिक रूपमा, ३ महिनासम्म विस्तृत प्राविधिक इन्जिनियरिङ तथा खानेपानी तथा शौचालय क्षति तथा आवश्यकता गर्न ३१ जना आवश्यक रहेको उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रबाट