ग्रिन आर्मीबारे सर्वोच्चमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । ग्रिन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको कारण विवादमा परेको ग्रिन आर्मीको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोगलाई के आधारमा वैधानिकता दिएको ? भन्नेबारे सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी रिटमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाप्रति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउँदै के आधारमा ग्रिन आर्मीलाई सहमति दिइयो ? भन्ने कुराको जवाफ माग गरिएको छ ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउन नपाइने कानुन व्यवसायीको जिकिर

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपाली सेनाले नै यसका लागि सहमति दिएको हो भने दुःखद भएको तर्क गर्नुभयो । बहसका क्रममा उहाँले यदि नेपाली सेनाले नै यसका लागि सहमति दिएको हो भने जंगी अड्डालाई पनि लाज लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यसरी गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने अनि त्यसमा राष्ट्रको सेनाले समेत सहमति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने उहाँको तर्क थियो । हाम्रो संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने जिकिर गर्नुभयो ।

इजलासबाट न्यायाधीश पाण्डेयले सेनाले नै सहमति दिएर यो संस्था अस्तित्वमा आएको हो भने त्यसमा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै समय, सन्दर्भ वा वस्तुस्थितिका आधारमा कुनै निकायले राय, परामर्श, सहमति वा निर्णय दिनसक्छ तर त्यस्तो निर्णय निरपेक्ष रूपमा सधैँभरका लागि अटल, अमर रहन सक्दैन भन्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

हाल विपत्का बेला सैन्य प्रकृतिको पोसाकमा ग्रिन आर्मीको उपस्थिति र परिचालनले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले यस विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण र पुनरवलोकन गर्नसक्ने बताउनुभयो । रावलले हामी गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक समाज वा नागरिक संस्था मान्ने भएकोले सिभिल सोसाइटीले सिभिलियन भएर नै काम गर्नुपर्ने तर मिलिट्यान्ट भएर हिँड्न नपाइने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनलाई हतियार बनाएर राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै पनि निजी वा गैरसरकारी तहका आर्मी राख्नु घातक हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण गरिएको कुरालाई समेत इजलासले मध्येनजर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण गरिएकाले पनि एउटै राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन हुने कुरालाई वैधानिकता दिन नसकिने उहाँको तर्क थियो ।

अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रिन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने ? भनेर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ । बहसमा रिट निवेदकहरू साम्बराज अर्याल, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले पनि भाग लिएका थिए ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि यस संस्थाबारे प्रश्न उठेको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुनसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

‘ग्रिन आर्मी’लाई ३५ दिनभित्र नाम फेर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्देशन

विवादमा तानिएको ‘ग्रिन आर्मी’ संस्थालाई आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ताकेता गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि रजिस्ट्रार कार्यालयले गत सोमबार पत्र काट्दै ३५ दिनको समयसीमा दिएको हो ।

संस्थाको नाम र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले यसअघि नै छानविन गरी नाम बदल्न पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत ग्रिन आर्मी नेपाल नामक कम्पनी दर्ता भएको देखिएकाले, कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्रबन्धपत्रको उद्देश्य र नाम ३५ दिनभित्र संशोधन गरी सोको जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

विवादित पृष्ठभूमि, पोसाक र विशिष्ट व्यक्तिहरूको संलग्नता

वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको यो संस्थाको गतिविधिकै कारण यसअघि पनि विभिन्न निकायमा पत्रचार भएको थियो । २०७८ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनासँग यसको पोसाकबारे राय मागेको थियो । सुरुमा नेपाली सेनाले यसको पोसाक सेनासँग नमिल्ने जनाए पनि, त्यसको केही समयपछि सेनाले मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रयोग गर्ने यस्ता संस्थाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो । हालै पनि पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोगको विषयलाई लिएर निगरानी बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

विवादमा आएको यो संस्थाको सल्लाहकार समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व-आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व-डिआइजी दुर्गानाथ भट्टराई, बागमती प्रदेश प्याब्सनका सल्लाहकार हरिकृष्ण श्रेष्ठ, वातावरणविद् अञ्जु शाह सिंह र विद्यालय सञ्चालक महेन्द्र भट्टराई लगायतका चर्चित व्यक्तित्वहरू आबद्ध रहेको खुल्न आएको छ ।हिमालय टाइम्स