ओलीको अडानले एमाले पुनर्गठन कार्यदल नै बन्धक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल नै बन्धक बनेको छ । ओलीको अडानकै कारण काभ्रेको बल्थलीमा दुई दिन सञ्चालन भएको कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो । बैठकले एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्न तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिएको कार्यदल सदस्य तथा एमाले सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले दुवै प्रतिवेदन एउटा बनाएर ल्याउन उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिएको हो । थापा कार्यदल संयोजक र पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसअघि अध्यक्ष ओलीले आफूले भनेअनुसार नभए बैठक नै स्थगित गर्न संयोजक थापालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठक चलिरहँदा ओलीले कार्यदल संयोजक ‘बादल’लाई फोन गरेर विशेष महाधिवेशन कुनै हालतमा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘विशेष महाधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद्मा सहमति नगर्नू । गर्नुपर्ने अवस्था आए बैठक क्यान्सिल गरेर हिँड्नू’, स्रोतका अनुसार बादललाई ओलीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

तर, कार्यदलका बहुसंख्यक सदस्य महासचिव पोखरेलले राखेको प्रतिवेदनको पक्षमा देखिएका छन् । कार्यदल संयोजक एवं उपाध्यक्ष बादलले ल्याएको प्रतिवेदन अल्पमतमा परेको छ । महासचिवको प्रस्तावअनुसार विशेष महाधिवेशन स्वीकार्नुपरे आफूहरू कमजोर हुने बुझाइमा ओलीसहितका नेता छन् । विशेष महाधिवेशन गर्ने स्थिति आए कांग्रेसमा गगन थापाहरूले पार्टी कब्जा गरेजस्तै हुने बुझाइमा ओली देखिएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

पुनर्गठन कार्यदल बैठकमा महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनले ओलीकै कमजोरी औँल्याएको छ । त्यसैले बादलले फेरि अर्को प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । यी दुई प्रतिवेदन पेस भएपछि एमालेमा लफडा सुरु भएको हो । सुझावसहित महासचिवले पुनः प्रतिवेदन पेस गरे पनि ओली पक्षले त्यसलाई नमानेको नेताहरूको भनाइ छ ।

बैठकले पार्टीको समग्र कार्यशैली, संगठनात्मक अवस्था तथा संरचनामा आवश्यक पुनर्संरचना र पुनर्ताजगी ल्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बस्नेतले बताउनुभयो । बैठकले वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी गतिविधिको एकताबद्ध भएर जनताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । ‘वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी, फाँसीवादी तथा जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै जनताको पक्षमा दृढ, एकताबद्ध र जुझारु संगठन निर्माण गर्ने विषयमा प्राप्त सुझावहरूलाई समेत छलफलमा समेटियो’, सचिव बस्नेतले भन्नुभयो ।

कार्यदलमा पेस भएका दुवै प्रतिवेदन ‘मर्ज’ हुने

एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलमा पेस भएका दुई प्रतिवेदन ‘मर्ज’ हुने भएका छन् । सुरुमा महासचिव तथा सदस्य सचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि जनाएपछि संयोजक बादललाई ४५ पृष्ठको अर्को प्रतिवेदन लेख्न लगाउनुभएको थियो । सदस्यसचिवको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने, विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने लगायतका विषय आएपछि अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट भएकाले त्यसलाई चिर्नेगरी संकटको बेला पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै आरोप लगाउन नहुने आशयको अर्को प्रतिवेदन तयार भएको थियो । अब ती दुवै प्रतिवेदनका कुरा समेटेर एउटै बनाइने भएको हो । जसका लागि तीन जनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भदौ २६ गते च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकमा कार्यदल संयोजक बादलले आफ्नो र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका दुई प्रतिवेदन मस्यौदा पेस गर्नुभएको थियो । दुईवटा प्रतिवेदन बनेपछि तिनलाई मिलाएर एउटै बनाउन भन्दै आवासीय बैठक बस्न नेताहरू सहमत भएका थिए । सोही सहमतिअनुसार काभ्रेमा बसेको कार्यदलको बैठकमा नेताहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर, निष्कर्षमा के लेख्ने भन्नेमा नेताहरूबीच अध्यक्ष ओलीले पद छाड्न पर्ने कि नपर्ने वा छाड्दा कुन विधि अपनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था के छ ?एमालेको विधानमा विशेष महाधिवेशन दुई प्रकारले गर्न सकिने व्यवस्था छ । एमाले विधानको धारा ७२ मा विशेष महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा ‘क’ मा ठोस कार्यसूची र कारण दर्शाई दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा माग पत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये बहुमत अर्थात् ३९ जिल्ला कमिटी वा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा महाधिवेशन माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । एमालेमा झण्डै २२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले सात प्रदेश, सम्पर्क समन्वय, प्रवास, राजधानी प्रदेश, केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार र जनसंगठनको समेत सुझावलाई अनुसूचीमा समावेश गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई विधान संशोधनमार्फत वैधानिक फोरमबाटै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । ‘पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक असोजमा आयोजना गर्ने,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘उक्त बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गरी नयाँ योजना र संकल्पका साथ पार्टी पुनर्जागरणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने । महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न भएलगत्तै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने र विधान संशोधन गर्ने  ।’ यो प्रस्तावप्रति अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक थापा, सचिव महेश बस्नेतलगायत नेताहरू सहमत नहुँदा बल्थली बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।हिमालय टाइम्स